धाराशिव: ‘आपला जीव धाराशिव’च्या इव्हेंटमध्ये आणि दीड-दोनशे कोटींच्या नव्या इमारतींच्या स्वप्नांत मग्न असलेल्या जिल्हा परिषद प्रशासनाला अखेर गुरुजींनी वास्तवाचा जबरदस्त आरसा दाखवलाच! जिल्हा परिषद अध्यक्षा अर्चना पाटील (माऊली) यांच्या मनमानी कारभाराला आणि प्रशासनाच्या गेंड्याच्या कातडीला कंटाळून जिल्ह्यातील तब्बल ११ हून अधिक शिक्षक संघटनांनी आज (१० ऑगस्ट) थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक दिली आणि प्रशासनाविरुद्ध एल्गार पुकारला.
शिक्षणाधिकारी आणि पुढारी कनेक्शन: ‘प्रमोशन’चा महाघोटाळा!
या आंदोलनात सर्वात मोठा आणि खळबळजनक आरोप झाला आहे तो ‘शिक्षण विस्तार अधिकारी’ पदाच्या पदोन्नती (Promotion) प्रक्रियेबाबत. नियम, अटी आणि सेवाज्येष्ठता या सर्व गोष्टी धाब्यावर बसवून अत्यंत घाईगडबडीत या पदोन्नत्या वाटण्यात आल्या आहेत.
आतली बातमी काय? प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी थेट राजकीय पुढारी हाताशी धरले, पडद्यामागे ‘अर्थपूर्ण’ वाटाघाटी झाल्या आणि स्वतःच्या मर्जीतील लोकांना विस्तार अधिकारी पदाची ‘लॉटरी’ लावली, असा थेट आरोप शिक्षक संघटनांनी केला आहे. ज्ञानाचे धडे देणाऱ्या शिक्षण विभागातच जर असा ‘टक्केवारी आणि वशिलेबाजी’चा बाजार मांडला जात असेल, तर ‘व्हिजन २०३०’ चे स्वप्न पाहणाऱ्यांनी आधी स्वतःचे डोळे तपासून घेणे गरजेचे आहे!
९ जुलैचा ‘शाळा बंद’ विसरलात? आता ‘आमरण’ची तयारी ठेवा!
याआधी ९ जुलै २०२६ रोजी समन्वय समितीने ‘शाळा बंद’ आंदोलन करून प्रशासनाला हलकेच जागे करण्याचा प्रयत्न केला होता. पण सत्तेच्या गुर्मीत असलेल्या प्रशासनाने त्याची साधी दखलही घेतली नाही. परिणामी, आज शिक्षकांना थेट रस्त्यावर उतरून दुपारी २ ते ५ या वेळेत लाक्षणिक उपोषण व धरणे आंदोलन करावे लागले.
काय आहेत गुरुजींच्या ९ प्रमुख मागण्या? (ज्या प्रशासनाला पचत नाहीत!)
धाराशिव जिल्हा शिक्षक संघटना समन्वय समितीने जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत थेट मुख्यमंत्री आणि शिक्षणमंत्र्यांपर्यंत खालील ९ मागण्यांचे सविस्तर निवेदन पाठवले आहे:
-
१. प्रमोशन घोटाळा रद्द करा: वशिलेबाजीने आणि पुढऱ्यांच्या इशाऱ्यावर झालेली शिक्षण विस्ताराधिकारी पदोन्नती तातडीने रद्द करा आणि नव्याने ‘सेवा ज्येष्ठता यादी’ तयार करा.
-
२. ५६ शाळांचा जीव वाचवा: एकाच कॅम्पसमधील प्राथमिक व माध्यमिक शाळांचे जे बळजबरीने एकत्रीकरण केले आहे, ते थांबवा आणि शाळा पूर्ववत स्वतंत्र ठेवा.
-
३. सव्वा कोटींचा हिशोब द्या: कोरोना काळात गुरुजींनी दिलेल्या १ कोटीहून अधिक निधीचा योग्य विनियोग करा (आणि तो कुठे दडवलाय ते सांगा!). तसेच प्रलंबित जिल्हास्तरीय शिक्षक पुरस्कार तातडीने वाटा.
-
४. जुनी पेन्शन लागू करा: १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वीच्या जाहिरातीतील पात्र शिक्षकांना आणि २००५ नंतर सेवेत रुजू झालेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना ‘जुनी पेन्शन योजना’ लागू करा.
-
५. रिक्त पदे भरण्याचा हक्क: रिक्त असलेली भाषा, गणित व विज्ञान विषयाची प्राथमिक पदवीधर शिक्षकांची पदे प्राथमिक शिक्षकांतूनच ‘प्रमोशन’ने भरा.
-
६. वरिष्ठ व निवडश्रेणी: १२ वर्षे सेवा पूर्ण झालेल्यांना ‘वरिष्ठ वेतनश्रेणी’ आणि प्रलंबित ‘निवड श्रेणी’चा लाभ त्वरित द्या.
-
७. थकीत बिलांसाठी तरतूद: प्रलंबित पुरवणी देयकांसाठी पुरेशी आर्थिक तरतूद करून निधी तात्काळ मंजूर करा.
झेडपीत भूकंप: सर्व संघटना एकाच झेंड्याखाली!
एरवी वेगवेगळ्या गटात विभागलेले शिक्षक आज प्रशासनाच्या अन्यायाविरुद्ध ‘धाराशिव जिल्हा शिक्षक संघटना समन्वय समिती’च्या छत्राखाली एकवटले आहेत. प्राथमिक शिक्षक समिती, प्राथमिक शिक्षक संघ, जुनी पेन्शन संघटना, मुख्याध्यापक संघ, उर्दू शिक्षक संघटना, अपंग कर्मचारी संघटना ते अगदी राष्ट्रीय ओबीसी बहुजन शिक्षक संघ आणि कास्ट्राइब महासंघापर्यंत… सर्वच संघटनांनी प्रशासनावर हल्लाबोल केला आहे.
…तर खुर्च्या हादरतील! (अंतिम इशारा)
आजचे हे आंदोलन केवळ एक ‘ट्रेलर’ होते. जर या रास्त आणि न्याय्य मागण्यांची तत्काळ दखल घेतली गेली नाही, तर भविष्यात झेडपीच्या दारात ‘साखळी उपोषण’ आणि ‘आमरण उपोषण’ केले जाईल, असा खणखणीत इशारा समन्वय समितीने दिला आहे.
सध्याच्या परिस्थितीत, दीड कोटींच्या गाड्यांत फिरणाऱ्या आणि ५५० कोटींच्या इमारतीचे स्वप्न पाहणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांनी गुरुजींचा हा संताप वेळीच ओळखला नाही, तर ‘व्हिजन २०३०’ पूर्ण होण्याआधीच इथल्या शिक्षण व्यवस्थेचा पार चक्काचूर झालेला पाहायला मिळेल!
🔴 ब्रेकिंग न्यूज :
