धाराशिव : जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेचे (DIET) प्राचार्य दयानंद जटनुरे यांच्याविरोधात अखेर महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ मधील नियम ८ अन्वये महाराष्ट्र शासनाने विभागीय चौकशी प्रस्तावित केली आहे.
ही कारवाई माहिती अधिकार कार्यकर्ते भास्कर महादेव वारे यांच्या पाठपुराव्यामुळे शक्य झाली आहे. वारे यांनी शासन निधी अपहार आणि चौकशी अहवाल दडपण्याच्या विरोधात मंत्रालयासमोर प्राणांतिक उपोषणाचा इशारा दिला होता.
शासनाचे उत्तर : कारवाई सुरू, उपोषण मागे घेण्याची विनंती
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, महाराष्ट्र शासनाने भास्कर महादेव वारे यांना पत्र पाठवून त्यांच्या तक्रारीवर शासनाकडून सुरू असलेल्या कार्यवाहीबाबत माहिती दिली आहे.
या पत्रानुसार :
- 30 ऑगस्ट 2024 रोजी प्राचार्य दयानंद जटनुरे यांना दोषारोपपत्र बजावण्यात आले आहे.
- त्यांच्याविरुद्ध विभागीय चौकशी प्रक्रिया सुरू असून, संबंधित अधिकाऱ्यांना कार्यवाहीसाठी निर्देश देण्यात आले आहेत.
- शासन स्तरावर आवश्यक ती कारवाई सुरू असल्याने भास्कर वारे यांनी आपले उपोषण मागे घ्यावे, अशी विनंती करण्यात आली आहे.
भास्कर वारे यांचे आंदोलन यशस्वी!
या संपूर्ण प्रकरणात ‘धाराशिव लाईव्ह’च्या सातत्यपूर्ण बातम्यांनी मोठी भूमिका बजावली. प्रशासनावर दबाव वाढल्यामुळे अखेर शासनाने ठोस पावले उचलली.
पुढील कारवाई महत्त्वाची
दयानंद जटनुरे यांच्याविरोधात चौकशी सुरू झाली असली तरी, त्यांना निलंबित करून फौजदारी गुन्हा दाखल होईल का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
काय आहे प्रकरण ?
धाराशिव जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेतील (DIET) प्राचार्य दयानंद जटनुरे यांनी 2021-22 आणि 2022-23 या आर्थिक वर्षांत शासनाकडून पीएफएमएस प्रणालीद्वारे प्राप्त झालेल्या निधीचा गैरवापर करत तब्बल ₹4,10,134 स्वतःच्या बँक खात्यावर वर्ग केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणाची चौकशी पूर्ण होऊन सहा महिने उलटले तरी दोषींवर कोणतीही कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. यामुळे माहिती अधिकार कार्यकर्ते भास्कर महादेव वारे यांनी 10 मार्च 2025 पासून मंत्रालयासमोर प्राणांतिक उपोषण सुरु केले होते.
शासन निधीचा अपहार, चौकशी अहवालाची दडपशाही
माहिती अधिकारात मिळालेल्या कागदपत्रांनुसार, लातूर विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाच्या चौकशी अहवालातही अपहार सिद्ध झाला आहे. अहवालानुसार, ₹3,95,000/- (दि. 29/03/2023) व ₹15,134/- (दि. 30/03/2024) अशी रक्कम प्राचार्य जटनुरे यांनी स्वतःच्या बँक खात्यावर वर्ग करून बोगस पावत्या तयार केल्या. या गैरव्यवहारासंदर्भात शिक्षण आयुक्त, पुणे यांनी प्रधान सचिव (शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय) यांना सहा महिन्यांपूर्वी चौकशी अहवालासह दोषींवर कारवाई करण्याचा प्रस्ताव पाठवला होता. मात्र, संबंधित वरिष्ठ अधिकारी अहवाल दडपण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
(धाराशिव लाईव्ह या प्रकरणावर सतत लक्ष ठेवून आहे. पुढील अपडेट्ससाठी जोडलेले राहा!)
