धाराशिव (उस्मानाबाद) जिल्हा मागासवर्गीय शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेने जिल्ह्याच्या माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांवर बेकायदेशीर कामांचा गंभीर आरोप करत त्यांच्या बडतर्फीची मागणी केली आहे. येत्या २ जून २०२५ पर्यंत या मागणीची दखल न घेतल्यास पुण्याच्या शिक्षण आयुक्त कार्यालयासमोर आत्मदहन करण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे. या संदर्भात संघटनेने शिक्षण आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य यांना सविस्तर निवेदन सादर केले आहे.
संघटनेने दिलेल्या निवेदनानुसार, गेल्या तीन महिन्यांपासून शिक्षणाधिकाऱ्यांविरुद्ध अनेक तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आहेत. दिनांक ४ मार्च २०२५, ८ मार्च २०२५, १७ मार्च २०२५ आणि २ एप्रिल २०२५ रोजी या तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. खुद्द मुख्यमंत्री कार्यालयाने देखील या तक्रारींचा पाठपुरावा करण्यासाठी दोन वेळा शिक्षण आयुक्तांना ईमेलद्वारे संदेश पाठवले आहेत. मात्र, शिक्षण आयुक्त कार्यालयाकडून अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया किंवा सविस्तर निवेदन प्राप्त झालेले नाही, असा आरोप संघटनेने केला आहे. शिक्षण विभागाच्या या मौनामुळे शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या गैरकारभाराला वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा पाठिंबा असल्याचा संशय बळावत असल्याचेही संघटनेने म्हटले आहे.
शिक्षणाधिकाऱ्यांवरील गंभीर आरोप:
संघटनेने शिक्षणाधिकाऱ्यांवर अनेक गंभीर आरोप केले आहेत. त्यापैकी प्रमुख आरोप पुढीलप्रमाणे आहेत:
- विज्ञान सहाय्यकाची नियमबाह्य नियुक्ती व वेतन: हरिभाऊ घोगरे हायस्कूल, उपळे (मा), ता. जि. धाराशिव येथे मार्च २०२४ मध्ये एका विज्ञान सहाय्यकाच्या पदाला नियमबाह्य पद्धतीने वैयक्तिक प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. ही मान्यता शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० पासून २०२४-२५ व पुढेही देण्यात आली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, मार्च २०२४ पर्यंत संबंधित विज्ञान सहाय्यकाने विद्यालयात कोणतेही काम केले नसून, केवळ संस्था सचिवाच्या वैयक्तिक गाडी चालवण्याचे काम केल्याचा आरोप आहे. असे असतानाही, २०१९-२० पासून आजपर्यंत सुमारे सहा वर्षांचे वेतन शासनाच्या तिजोरीतून अदा करून शासनाची फसवणूक करण्यात आल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.
- शिक्षिका गैरहजर, तरीही वेतन सुरू: भाई उद्धवराव पाटील प्रशाला, धाराशिव येथील सहाय्यक शिक्षिका श्रीमती प्रिया गाढवे (संस्था सचिवांच्या स्नुषा) या शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ आणि २०२४-२५ मध्ये त्यांच्या अकरावी-बारावीतील पाल्याच्या नीट परीक्षेच्या शिकवणीसाठी लातूर येथे मुक्कामी होत्या. या दोन वर्षांच्या कालावधीत त्यांनी आपल्या जागी एका सुशिक्षित बेरोजगार महिलेस नाममात्र वेतनावर ठेवले होते. असे असतानाही, श्रीमती गाढवे यांना शासनाच्या तिजोरीतून नियमित वेतन अदा करण्यात आले.
चौकशीची मागणी आणि प्रशासकीय उदासीनता:
वरील दोन्ही प्रकरणांमुळे शासनाच्या तिजोरीचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा दावा संघटनेने केला आहे. या नियमबाह्य आणि बेकायदेशीर पद्धतीने दिलेल्या वेतनाची भरपाई कोण करणार, असा सवालही उपस्थित करण्यात आला आहे. या गंभीर प्रकरणांची माहिती मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री, शिक्षण आयुक्त, शिक्षण संचालक, शिक्षण उपसंचालक (लातूर), जिल्हाधिकारी (धाराशिव) आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जि.प. धाराशिव) यांना पत्राद्वारे कळवण्यात आली आहे. मात्र, अद्याप कोणत्याही अधिकाऱ्याने या गैरकारभाराची चौकशी करण्याची हिंमत दाखवलेली नाही, अशी खंत संघटनेने व्यक्त केली आहे. या सर्व प्रकाराला वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची मूक संमती आहे का, असा प्रश्नही निर्माण झाला आहे.
आत्मदहनाचा इशारा:
गेल्या तीन महिन्यांपासून दिलेल्या तक्रारींबाबत कोणत्याही अधिकाऱ्याने चौकशी केल्याचे पत्र प्राप्त झालेले नाही. मुख्यमंत्र्यांनी ईमेलद्वारे सूचना देऊनही शिक्षण आयुक्त गप्प असल्याने, त्यांचाही या गैरकारभाराला पाठिंबा असल्याचे स्पष्ट होत आहे, असा आरोप संघटनेने केला आहे. याचा निषेध म्हणून येत्या २ जून २०२५ रोजी शिक्षण आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, प्रशासकीय इमारत, पुणे-१ येथे संघटनेच्या वतीने आत्मदहन करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे. या आत्मदहनास महाराष्ट्र शासन, शिक्षण आयुक्त तसेच वरिष्ठ शिक्षण कार्यालयातील अधिकारी सर्वस्वी जबाबदार राहतील, असेही निवेदनात म्हटले आहे. या प्रकरणामुळे धाराशिव जिल्ह्यातील शिक्षण वर्तुळात खळबळ उडाली असून, शिक्षण विभागाच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
