मराठवाडा पदवीधर मतदारसंघात भाकरी फिरली!

विशेष म्हणजे, विजयासाठी आवश्यक असलेला पहिल्या पसंतीचा ८८,५५८ मतांचा कोटा कोणत्याही उमेदवाराला गाठता आला नाही. त्यामुळे दुसऱ्या पसंतीच्या मतांवर निकालाचे गणित ठरले. याच टप्प्यावर डॉ. पाटील यांनी आघाडी मजबूत करत विजयावर शिक्कामोर्तब केले.

जागा शरद पवारांकडे कायम; नेतृत्व मात्र बदलले

मराठवाडा पदवीधर मतदारसंघ हा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राजकारणासाठी महत्त्वाचा मतदारसंघ राहिला आहे. मात्र, यावेळी राष्ट्रवादीतील फूट, सत्तेची समीकरणे आणि बदललेले राजकीय संदर्भ यामुळे निवडणुकीकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले होते.

सतीश चव्हाण यांनी राष्ट्रवादीच्या शरद पवार गटापासून दूर जात अजित पवार गटाची साथ स्वीकारली. त्यानंतर महायुतीच्या माध्यमातून त्यांना पुन्हा उमेदवारी मिळाली. तीन वेळा आमदार राहिल्याने त्यांच्याकडे अनुभव, संघटन आणि निवडणूक यंत्रणा होती. त्यामुळे सुरुवातीला ही निवडणूक चव्हाण यांच्या बाजूने झुकलेली असल्याचे चित्र होते.मात्र मतदारांनी वेगळा कौल दिला.

‘पदवीधर विरुद्ध चव्हाण’ अशी निवडणूक?

या निकालाकडे पाहताना एक महत्त्वाचा राजकीय संदेश समोर येतो. ही निवडणूक केवळ डॉ. प्रतापसिंह पाटील विरुद्ध सतीश चव्हाण अशी राहिली नाही; तर अनेक मतदारांसाठी ती विद्यमान प्रतिनिधित्वाच्या कार्यपद्धतीविरुद्धची नाराजी व्यक्त करण्याची संधी ठरली.

मतपत्रिकांवर मतदारांनी लिहिलेल्या प्रतिक्रिया याचे एक उदाहरण ठरल्या. ‘कोणीही निवडून येऊ द्या, घर आपलेच भरणार’, ‘असला आमदार नको गं बाई’, ‘सतीश इट्स डन ब्रो’, ‘नो पेन्शन नो वोटिंग’, ‘किती वेळा संधी दिली तरी विकास नाहीच’, ‘पदवी घेतली, पश्चात्ताप झाला’ अशा प्रतिक्रिया आढळल्याने मतदारांमधील अस्वस्थता आणि नाराजी चर्चेत आली.

अर्थात, या प्रतिक्रिया संपूर्ण मतदारसंघाच्या मतप्रवाहाचे प्रतिनिधित्व करतात असे सरसकट म्हणता येणार नाही. मात्र निवडणुकीतील नाराजीचा सूर समजून घेण्यासाठी त्या निश्चितच महत्त्वाच्या ठरतात.

सतीश चव्हाण यांच्या पराभवामागे कोणती कारणे?

१. बदललेली राजकीय भूमिका :
चव्हाण यांच्या राजकीय प्रवासातील बदललेल्या भूमिका या निवडणुकीत चर्चेचा विषय ठरल्या. शरद पवारांपासून दुरावणे, पुन्हा त्यांच्याशी राजकीय जवळीक निर्माण होणे आणि त्यानंतर अजित पवार गटात जाणे या घडामोडींमुळे काही पारंपरिक मतदारांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला असण्याची शक्यता आहे.

२. पुरोगामी मतदारांची नाराजी :
या मतदारसंघातील पदवीधर मतदारांमध्ये पुरोगामी विचारांचा प्रभाव राहिला आहे. भाजपविरोधात निवडणुका लढविल्यानंतर त्याच सत्तासमीकरणाचा भाग होणे हा काही मतदारांना राजकीय विसंगतीचा मुद्दा वाटला असावा.

३. महायुतीतील अंतर्गत समीकरणे :
उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर महायुतीतील सर्व घटकांनी समान ताकदीने काम केले का, हा प्रश्न निकालानंतर उपस्थित होत आहे. भाजप आणि शिवसेनेच्या स्थानिक पातळीवरील राजकीय समीकरणांचा परिणाम चव्हाण यांच्या मतांवर झाल्याची चर्चा आहे.

४. दीर्घकाळ सत्तेत राहिल्याचा परिणाम :
१८ वर्षे एका मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व केल्यानंतर मतदारांमध्ये ‘बदल हवा’ अशी भावना निर्माण होणे स्वाभाविक असते. सत्ता, संघटन आणि वैयक्तिक संपर्क असूनही अँटी-इन्कम्बन्सीचा परिणाम चव्हाण यांना सहन करावा लागला असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

डॉ. प्रतापसिंह पाटील यांच्या विजयाचे गणित

डॉ. प्रतापसिंह पाटील यांच्या विजयामागे अनेक घटक एकत्र आले.

महाविकास आघाडीची एकजूट :
काँग्रेससह महाविकास आघाडीतील घटकांनी पाटील यांच्या मागे उभे राहणे हे त्यांच्या विजयातील महत्त्वाचे गणित ठरले.

शरद पवारांचे संघटनात्मक नेटवर्क :
शरद पवार आणि सुप्रिया सुळे यांनी शिक्षण क्षेत्रातील संस्था, पदाधिकारी आणि संबंधित घटकांशी साधलेला संपर्क निवडणुकीत निर्णायक ठरल्याचे चित्र दिसते.

स्थानिक नाराजीचे रूपांतर मतांमध्ये :
मतदारसंघातील विविध संस्थात्मक आणि स्थानिक समीकरणे पाटील यांच्या बाजूने वळवण्यात त्यांच्या यंत्रणेला यश आले.

दुसऱ्या पसंतीच्या मतांचे गणित :
ही निवडणूक पारंपरिक सरळ बहुमताची नव्हती. पसंतीक्रमाच्या मतदानामुळे प्रत्येक उमेदवाराचे मत पुढील टप्प्यात कुठे हस्तांतरित होते, हे निर्णायक ठरले. रविराज साबळे आणि उद्धवसेनेचे घुगे यांच्या दुसऱ्या पसंतीच्या मतांमधून पाटील यांना मिळालेली आघाडी विजयासाठी महत्त्वाची ठरली.

१६,५४० मतदारांचे मतदान ‘बाद’ होणेही चर्चेचा विषय

२३ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या मतदानात १ लाख ९३ हजार ६५५ मतदारांनी मतदान केले. त्यापैकी १ लाख ७७ हजार ११५ मते वैध ठरली, तर १६ हजार ५४० मते अवैध ठरली.

पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत पसंतीक्रम योग्य पद्धतीने नोंदवणे अत्यंत महत्त्वाचे असते. त्यामुळे इतक्या मोठ्या संख्येने मते अवैध ठरणे हा निवडणूक प्रक्रियेच्या दृष्टीनेही गंभीर अभ्यासाचा विषय आहे.

४१ उमेदवारांचा परिणाम; ४० तासांहून अधिक मतमोजणी

या निवडणुकीत तब्बल ४१ उमेदवार रिंगणात असल्याने मतपत्रिका मोठी झाली. मतपत्रिकेला तीन घड्या घालून ती मतपेटीत टाकावी लागली. मतमोजणीच्या वेळी प्रत्येक मतपत्रिका उघडणे, पसंतीक्रम तपासणे, बाद मतांवर निर्णय घेणे आणि त्यानंतर दुसऱ्या पसंतीची मते मोजणे या प्रक्रियेमुळे मतमोजणी तब्बल ४० तासांहून अधिक काळ चालली.

२०२० मध्ये पहिल्या पसंतीतच आवश्यक कोटा पूर्ण झाल्याने निकाल सुमारे १८ तासांत लागला होता. यावेळी मात्र पसंतीक्रमाच्या गणितामुळे निकालासाठी मोठी प्रतीक्षा करावी लागली.

या निकालाचा राजकीय संदेश काय?

मराठवाडा पदवीधर मतदारसंघाचा निकाल महायुतीसाठी निश्चितच धक्कादायक आहे. विशेषतः तीन वेळा आमदार राहिलेल्या आणि दीर्घकाळ मतदारसंघावर वर्चस्व राखलेल्या सतीश चव्हाण यांचा पराभव हा केवळ एका जागेचा पराभव म्हणून पाहणे योग्य ठरणार नाही.

या निकालातून तीन मोठे संदेश दिसतात.

पहिला — पदवीधर मतदारांना केवळ पक्षाचे गणित पुरेसे नाही; प्रतिनिधित्वाबाबतचा स्वतंत्र विचार महत्त्वाचा आहे.

दुसरा — दीर्घकाळ सत्तेत असलेल्या उमेदवाराविरुद्ध निर्माण होणारी नाराजी योग्य वेळी पर्याय मिळाल्यास निर्णायक ठरू शकते.

तिसरा — महाविकास आघाडीची संघटनात्मक एकजूट आणि शरद पवारांचे पारंपरिक नेटवर्क अजूनही मराठवाड्यात प्रभावी आहे.

‘भाकरी फिरली’, पण पुढचा प्रश्न अधिक मोठा

डॉ. प्रतापसिंह पाटील यांच्या विजयाने मराठवाडा पदवीधर मतदारसंघाची जागा पुन्हा शरद पवारांच्या राजकीय प्रभावक्षेत्रात गेली आहे. मात्र आता पाटील यांच्यासमोर खरे आव्हान सुरू झाले आहे.

१८ वर्षांच्या प्रतिनिधित्वानंतर मतदारांनी बदलाचा कौल दिला आहे. त्यामुळे नव्या आमदाराकडून पदवीधरांचे प्रश्न, रोजगार, शिक्षण, परीक्षा, शिष्यवृत्ती, पेन्शन, सरकारी भरती आणि मराठवाड्यातील शिक्षण क्षेत्रातील प्रश्नांवर ठोस भूमिका आणि प्रत्यक्ष कामाची अपेक्षा असेल.

चव्हाणांचा पराभव हा सत्ताधारी समीकरणांना धक्का आहे; तर डॉ. प्रतापसिंह पाटील यांचा विजय हा शरद पवारांच्या राजकीय नेटवर्कला मिळालेली नवसंजीवनी आहे.

मराठवाडा पदवीधर मतदारांनी यावेळी फक्त आमदार बदलला नाही, तर ‘आता बदल हवा’ असा राजकीय संदेशही दिला आहे.

• धाराशिव लाईव्ह — आवाज जनतेचा