धाराशिव – खरीप हंगाम २०२० आणि २०२१ च्या पीक विम्यासाठी न्यायालयीन लढा देत असलेल्या धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण माहिती समोर आली आहे. शेतकरी नेते अनिल जगताप यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, खरीप २०२० पीक विमा प्रकरणाची उच्च न्यायालयातील सुनावणी १० सप्टेंबर रोजी होणार आहे, तर खरीप २०२१ च्या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण झाली असून, त्याचा निकाल कोणत्याही क्षणी अपेक्षित आहे. या दोन्ही प्रकरणांमधून जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना कोट्यवधी रुपयांची नुकसान भरपाई मिळण्याची शक्यता आहे.
खरीप २०२०: अंतिम सुनावणी १० सप्टेंबरला
अनिल जगताप यांनी सांगितले की, खरीप २०२० च्या पीक विमा प्रकरणी उच्च न्यायालयाने विमा कंपनी आणि राज्य शासनाला लेखी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. यापूर्वी दोन्ही बाजूंच्या वकिलांचा युक्तिवाद पूर्ण झाला आहे. आता १० सप्टेंबर रोजी लेखी म्हणणे सादर झाल्यानंतर न्यायालयाचा अंतिम निकाल अपेक्षित आहे.
या प्रकरणात, बजाज अलायन्स विमा कंपनीने ७२ तासांत पूर्वसूचना न दिल्याचे कारण देत जिल्ह्यातील ९ लाख ४८ हजार शेतकऱ्यांपैकी केवळ ७९ हजार शेतकऱ्यांना ५६ कोटी रुपये वाटप केले होते, तर कंपनीला एकूण ६३९ कोटींचा हप्ता मिळाला होता. या विरोधात शेतकरी उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा प्रति हेक्टरी १८ हजार रुपये देण्याचा आदेश कायम ठेवला होता. आतापर्यंत कंपनीने ३७६ कोटी रुपये दिले असून, उर्वरित रकमेसाठी हा न्यायालयीन लढा सुरू आहे. विशेष म्हणजे, तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी सुरू केलेल्या वसुली कारवाईनंतर कंपनीने न्यायालयात जमा केलेल्या १५० कोटींपैकी ७५ कोटी रुपये अजूनही न्यायालयाकडेच जमा आहेत. १० सप्टेंबरची सुनावणी अंतिम ठरावी आणि शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा, अशी अपेक्षा जगताप यांनी व्यक्त केली आहे.
खरीप २०२१: ३७४ कोटींच्या निकालाकडे लक्ष
खरीप २०२१ मध्ये विमा कंपनीने केंद्र सरकारच्या परिपत्रकाचा आधार घेत केवळ ५० टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना दिली होती. या अन्यायाविरोधात अनिल जगताप यांनी स्वतः उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण झाली असून, न्यायालयीन निकाल कधीही येऊ शकतो. या निकालामुळे धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना प्रलंबित असलेले ३७४ कोटी रुपये मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
जगताप यांनी राज्य शासनाच्या भूमिकेवर टीका केली. ते म्हणाले, “राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीकडे तक्रार करूनही, प्रकरण उच्च न्यायालयात असल्याचे कारण देत शासनाने निर्णय टाळला. वास्तविक पाहता, न्यायालयाने केवळ जिल्हाधिकाऱ्यांच्या वसुली आदेशाला स्थगिती दिली होती, संपूर्ण प्रकरणाला नाही. शासनाने वेळीच निर्णय घेतला असता, तर हे ३७४ कोटी रुपये शेतकऱ्यांना दोन वर्षांपूर्वीच मिळाले असते.”
धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी आपण कटिबद्ध असून, त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी कोणतीही किंमत मोजण्याची आपली तयारी आहे, असा निर्धार शेतकरी नेते अनिल जगताप यांनी व्यक्त केला आहे.
