धाराशिव जिल्ह्याची ओळखच त्याच्या नशिबासारखी वक्र होती – ‘दुष्काळी जिल्हा’. इथला शेतकरी आभाळाकडे डोळे लावून बसायचा, पावसासाठी देवाला साकडे घालायचा, पण वरुणराजा नेहमीच चुकीच्या वेळी हजेरी लावायचा. जेव्हा पिकांना पाण्याची गरज असायची, तेव्हा आभाळ कोरडे ठणठणीत राहायचे आणि जेव्हा सोयाबीनची काढणी सुरू व्हायची, तेव्हा तो असा काही धो धो कोसळायचा की शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांतून अश्रू आणि शेतातून पिकांचे अवशेष एकत्रच वाहून जायचे.
विधानसभा निवडणुकीपूर्वी इंद्रराजाने याच शेतकऱ्यांच्या जखमेवर फुंकर घालण्याचा देखावा केला होता. त्यांनी ‘एक रुपयात पीक विमा’ योजनेची घोषणा केली. शेतकरी खुश झाले, त्यांना वाटले की आता आपल्या पिकाला वाली मिळाला. त्यांनी भरभरून मतदान केले. पण सत्ता येताच इंद्रराजाच्या सरकारने एक रुपयाचा पीक विमा बंद केला , शिवाय शेतकऱ्याकडून कचकचीत रक्कम घेऊन या योजनेत असे काही किचकट नियम आणि अटी टाकल्या की, विम्याची रक्कम मिळवणे म्हणजे तारेवरची कसरत ठरली.
यावर्षीही नियतीने तोच क्रूर खेळ खेळला. जिल्ह्यात पाऊस इतका प्रचंड झाला की सरकारी आकडेवारीनुसारच तब्बल १,५०,७५३ हेक्टरवरील सोयाबीन पाण्यात गेले. खरा आकडा यापेक्षा कितीतरी मोठा होता. शेतकरी हवालदिल होऊन सरकारच्या मदतीकडे डोळे लावून बसला होता..
गायब झालेले ‘पालक’ आणि जुना फोटो
शेतकऱ्यांचा आक्रोश पाहून राज्याचे कृषिमंत्री इंदापूरकर यांनी जिल्ह्याचा दौरा केला. त्यांनी ओल्या बांधावर जाऊन पाहणी केली आणि आश्वासन दिले, “अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीची मदत मिळेल, पंचनामे अंतिम टप्प्यात आहेत.” मंत्री आले, गेले, पण या सगळ्यात जिल्ह्याचे ‘पालक’ म्हणवणारे पावशेरसिंह मात्र गायब होते.
त्यांचा एक अलिखित नियम होता. जर दौऱ्यावर इंद्रराजा किंवा नागपूरचे पोलार्ड येणार असतील, तरच ते जातीने हजर राहायचे. बाकी कोणी लहान-मोठा मंत्री आला, तर स्वागताची आणि पाहणीची जबाबदारी आपल्या ‘ब्लँडर बँक’च्या कार्यकर्त्यांवर सोपवून ते स्वतःच्या महालात आराम करायचे.
त्यांना माहित होते की, यावर्षीही पीक विम्याची रक्कम मिळण्याची शक्यता धूसर आहे. शेतकऱ्यांचा राग आपल्यावर ओढवू नये, म्हणून त्यांनी एक नवी शक्कल लढवली. त्यांनी स्वतःचा एक जुना, कोर्टात जातानाचा फोटो सोशल मीडियावर टाकला आणि त्यावर लिहिले:
“शेतकरी बांधवांनो, काळजी करू नका! सन २०२० आणि २०२१ च्या पीक विम्यासाठी आपला लढा उच्च न्यायालयात अंतिम टप्प्यात आहे. न्याय मिळणारच!”
हा निव्वळ धूळफेकीचा प्रकार होता. तो निकाल लागणार कधी, न्यायालय निर्णय देणार कधी आणि शेतकऱ्यांना पैसे मिळणार कधी, हे फक्त पावशेरसिंहांनाच माहीत होते (उत्तर होते: कधीच नाही!).
‘इन्शुरन्स स्पेशालिस्ट’ विरुद्ध ‘ड्रग्ज स्पेशालिस्ट’
या जुन्या फोटोच्या आधारावर, पावशेरसिंहांनी स्वतःला ‘विमा स्पेशालिस्ट’ म्हणून प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न सुरू केला. त्यांच्या ‘ब्लँडर बँके’च्या कार्यकर्त्यांनी सोशल मीडियावर हॅशटॅग चालवले – #InsuranceSpecialist #शेतकऱ्यांचाकैवारी. जणू काही ते कोर्टात नाही, तर विमा कंपनीच्या ऑफिसमध्येच बसून दावे मंजूर करत होते.
पण त्यांची ही प्रतिमा तयार होण्याआधीच, जनतेने त्यांना एक नवी ओळख दिली होती.
जेव्हा देवी दरबार नगरीतील विकास निधीच्या सोहळ्यात त्यांनी एका ड्रग्ज प्रकरणातील आरोपीला व्यासपीठावर मानाचे स्थान दिले होते, ती घटना लोक विसरले नव्हते. त्यामुळे, त्यांच्या ‘विमा स्पेशालिस्ट’च्या पोस्टखाली लोकांनी कमेंट्सचा पाऊस पाडला:
“अहो इन्शुरन्स स्पेशालिस्ट, आधी देवीच्या दरबारातील ‘ड्रग्ज स्पेशालिस्ट’ कोण होते, ते सांगा!”
“विम्याचा लढा नंतर लढा, आधी तुमच्या सत्कारातील आरोपीचा काय निकाल लागला?”
“२०२० चा विमा कोर्टात आणि २०२५ चे पीक पाण्यात! व्वा रे स्पेशालिस्ट!”
पावशेरसिंहांनी शेतकऱ्यांच्या सहानुभूतीसाठी टाकलेला डाव त्यांच्यावरच उलटला होता. ते ‘विमा स्पेशालिस्ट’ म्हणून ओळखले जाण्याऐवजी, ‘ड्रग्ज स्पेशालिस्ट’ म्हणूनच अधिक कुप्रसिद्ध झाले होते.
बोरूबहाद्दरने यावर एक मार्मिक व्यंगचित्र काढले. त्यात पावशेरसिंह एका तराजूत बसले होते. एका पारड्यात ‘विमा’ लिहिलेली फाईल होती, जिचे वजन अगदीच कमी होते. तर दुसऱ्या पारड्यात ‘ड्रग्ज’ लिहिलेले एक छोटेसे पॅकेट होते, ज्याच्या वजनाने पावशेरसिंहाचा अख्खा तराजू जमिनीला लागला होता. आणि खाली मथळा होता – “ओळख!”
