धाराशिव : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पीककर्ज वाटपासाठी सीबिल स्कोअर किंवा रेकॉर्ड तपासण्याची अट न घालण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, हे आदेश अद्याप कागदावरच आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना अजूनही सिबिल आणि ओटीएसच्या नावाखाली अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
आमदार कैलास पाटील यांनी मंगळवारी (23 जुलै) बँक अधिकारी आणि पीककर्जासाठी प्रयत्न करणाऱ्या शेतकऱ्यांची बैठक घेऊन या समस्येवर चर्चा केली. या बैठकीत अनेक शेतकऱ्यांनी सिबिलमुळे त्यांना कर्ज मिळण्यास अडचणी येत असल्याची तक्रार केली.
तसेच, काही बँकेतील अधिकाऱ्यांना मराठी किंवा हिंदी बोलता येत नसल्यामुळे शेतकरी आणि युवकांना संवाद साधण्यास अडचणी येत आहेत. यामुळे काही दलाल पैसे उकळत असल्याचा आरोपही या बैठकीत करण्यात आला.
बैठकीत उपस्थित युवकांनी बेरोजगारांना कर्ज देण्याच्या योजनांमध्येही बँकांकडून अडवणूक होत असल्याची तक्रार केली. तर, पीककर्जासाठी जामीनदार हवा असल्यामुळे आणि कर्ज वसूल न झाल्यास जामीनदारालाही त्रास सहन करावा लागतो, अशी तक्रार शेतकऱ्यांनी केली.
आमदार पाटील यांनी या तक्रारींची गांभीर्याने दखल घेऊन बँक अधिकाऱ्यांना कडक शब्दांत ताकीद दिली आहे. त्यांनी लवकरच या समस्यांचे निराकरण करण्याचे आदेश दिले आहेत.
या बैठकीतून काय निष्कर्ष निघतात:
- मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या आदेशांनंतरही शेतकऱ्यांना पीककर्जासाठी अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
- सिबिल आणि ओटीएस सारख्या गोष्टीमुळे शेतकऱ्यांना कर्ज मिळण्यास अडथळा निर्माण होत आहे.
- काही बँकेतील अधिकाऱ्यांमुळे आणि भाषेच्या अडचणींमुळे शेतकऱ्यांची होत आहे.
- बेरोजगारांना कर्ज देण्याच्या योजनांमध्येही बँकांकडून अडवणूक होत आहे.
- आमदार पाटील यांनी बँक अधिकाऱ्यांना कडक शब्दांत ताकीद दिली आहे आणि लवकरच या समस्यांचे निराकरण करण्याचे आदेश दिले आहेत.
पुढील काय?
आमदार पाटील यांनी दिलेल्या आदेशानुसार बँक अधिकारी लवकरच या समस्यांचे निराकरण करतील अशी अपेक्षा आहे. शेतकऱ्यांना आणि बेरोजगारांना सहजपणे कर्ज मिळेल याची खात्री करणे गरजेचे आहे.
