खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी लोकसभेत धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांवर होणाऱ्या अन्यायावर आवाज उठवला आहे.
पीक विमा योजना शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरण्याऐवजी बोझ बनली आहे. 2016 ते 2023 पर्यंत विमा कंपन्यांनी 9 हजार कोटी रुपये कमावले असतानाही, शेतकऱ्यांना मात्र नुकसान भरपाई मिळाली नाही.
30 एप्रिल 2024 रोजी केंद्र सरकारने जारी केलेले परिपत्रक हे शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारे आहे. या परिपत्रकानुसार, धाराशिव जिल्ह्यातील 37 हजार 574 शेतकऱ्यांना फक्त 39 कोटी 52 लाख रुपये मिळाले, तर 5 लाख 19 हजार शेतकरी विमा भरपाईपासून वंचित राहिले.
धाराशिव जिल्ह्यातील 57 पैकी 25 महसुली विभागांनाच भरपाई मिळाली, तर उर्वरित 32 विभागातील शेतकऱ्यांना एक रुपयाही मिळाला नाही. 31 ऑक्टोबर 2023 रोजी राज्य सरकारने जिल्ह्यातील सर्व महसूल विभाग दुष्काळग्रस्त घोषित केले आणि 50% पेक्षा जास्त पीक नुकसान असल्याचे मान्य केले.
खासदार निंबाळकर यांनी 30 एप्रिलचे परिपत्रक रद्द करण्याची आणि HDFC पीक विमा कंपनीला तातडीने नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली आहे.
- पीक विमा योजना शेतकऱ्यांसाठी सुरक्षा कवच असायला हवी, पण सध्या ती विमा कंपन्यांसाठी फायद्याचा धंदा बनली आहे.
- केंद्र सरकारने तात्काळ हस्तक्षेप करून शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून द्यायला हवा.
- 30 एप्रिल 2024चे परिपत्रक रद्द करून सर्व पात्र शेतकऱ्यांना विमा भरपाई मिळणे गरजेचे आहे.
- HDFC पीक विमा कंपनीने शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची त्वरित आणि योग्य ती भरपाई द्यायला हवी.
खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांनी लोकसभेत सांगितले की, 2016 पासून 2023 पर्यंत विमा कंपन्यांनी नऊ हजार कोटी रुपये कमावले आहेत, मात्र शेतकऱ्यांना फारच कमी लाभ मिळाले आहेत. त्यांनी विशेषतः 30 एप्रिल 2024 चे परिपत्रक रद्द करण्याची मागणी केली कारण त्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान होत आहे.
ओमराजे निंबाळकर यांनी धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे उदाहरण देत सांगितले की, जिल्ह्यातील पाच लाख 60 हजार 468 शेतकऱ्यांनी पीक विमा भरून पिकांचे संरक्षण केले. परंतु अत्यल्प पावसामुळे 21 दिवसांच्या पावसाची रक्कम घेतल्यानंतर HDFC कंपनीने शेतकऱ्यांना 254 कोटी रुपयांचे 25 टक्के अग्रिम रक्कम वितरित केली.
त्यांनी असेही नमूद केले की, 30 एप्रिल 2024 रोजी जारी केलेले परिपत्रक शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारे आहे. धाराशिव जिल्ह्यातील 37 हजार 574 शेतकऱ्यांना वैयक्तिक नुकसान भरपाई म्हणून 39 कोटी 52 लाख रुपयांचे वाटप करण्यात आले, पण जिल्ह्यातील 32 महसुली विभागातील एकाही शेतकऱ्याला वैयक्तिक नुकसानीचा एक रुपयाही मिळाला नाही. त्यामुळे धाराशिव जिल्ह्यातील पाच लाख 19 हजार शेतकरी पीक विमा भरपाईपासून वंचित राहिले आहेत.
त्यांनी 31 ऑक्टोबर 2023 च्या शासन निर्णयाचा उल्लेख करत सांगितले की, धाराशिव जिल्ह्यातील तीन तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आले होते. नंतर 29 नोव्हेंबर 2023 रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार राज्यातील एक हजार 21 महसूल विभाग दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आले होते. त्यामुळे धाराशिव जिल्ह्यातील सर्व महसूल विभागात दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे.
शेवटी, त्यांनी 30 एप्रिल 2024 चे परिपत्रक तात्काळ रद्द करण्याची मागणी केली आणि धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पीक विमा नुकसान भरपाई देण्याबाबत HDFC पीक विमा कंपनीला आदेश देण्याची मागणी केली.
