सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा बिगुल वाजल्यानंतर आता सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत त्या जिल्हा मुख्यालयाच्या ठिकाणी असलेल्या धाराशिव नगरपालिकेकडे. शहराच्या राजकारणाचा हा केंद्रबिंदू येत्या निवडणुकीत मोठ्या उलथापालथींचा साक्षीदार ठरणार आहे, यात शंका नाही.
धाराशिव नगरपालिकेची रचना:
- एकूण प्रभाग: १९
- नगरसेवक संख्या: १८ प्रभागांमध्ये प्रत्येकी २ (३६ नगरसेवक) + १९ व्या प्रभागात ३ (३ नगरसेवक) = एकूण ३९ नगरसेवक
- नगराध्यक्ष: जनतेतून थेट निवड
गेल्या निवडणुकीत धाराशिवकरांनी थेट नगराध्यक्ष म्हणून शिवसेनेचे मकरंद राजे निंबाळकर यांना संधी दिली होती. तेव्हाचे पक्षीय बलाबल पाहिले, तर आजच्या परिस्थितीत जमीन-अस्मानाचा फरक दिसतो.
गेल्या वेळेचे पक्षीय बलाबल (अखंड पक्ष असताना):
- राष्ट्रवादी काँग्रेस: १७ (सर्वात मोठा पक्ष!)
- शिवसेना: ११
- भाजप: ८
- काँग्रेस: ३
- अपक्ष: १
पण आता चित्र पूर्णपणे बदललंय!
गेल्या काही वर्षांत धाराशिवच्या राजकारणात मोठे भूकंप झाले आहेत. एकेकाळी सर्वात मोठा पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तब्बल १७ नगरसेवक आमदार राणा जगजितसिंह पाटील यांच्या नेतृत्वात भाजपमध्ये दाखल झाले. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस आता शहरात केवळ नाममात्र उरली आहे. काँग्रेसची अवस्था तर त्याहूनही बिकट, अगदी ‘शोचनीय’ म्हणावी अशी.
दुसरीकडे, शिवसेनेमध्ये उभी फूट पडल्याने शहरात आता शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) आणि शिवसेना (शिंदे गट) असे दोन गट अस्तित्वात आहेत. यापैकी खासदार ओमराजे निंबाळकर आणि आमदार कैलास पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील ठाकरे गट शहरात मजबूत स्थितीत दिसतोय, तर शिंदे गटाची ताकद तुलनेने कमी आहे.
थेट लढत: ठाकरे गट विरुद्ध भाजप!
या सर्व राजकीय उलथापालथीनंतर आता धाराशिव नगरपालिकेच्या निवडणुकीत मुख्य लढत ही शिवसेना (ठाकरे गट) विरुद्ध भाजप अशीच होणार हे स्पष्ट आहे.
- एका बाजूला: खासदार ओमराजे निंबाळकर आणि आमदार कैलास पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना (ठाकरे गट).
- दुसऱ्या बाजूला: आमदार राणा जगजितसिंह पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप, ज्यात पूर्वीच्या राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांचा मोठा भरणा आहे.
बॅकफूटवर भाजप? आमदार राणा पाटलांसमोरील आव्हानं:
जरी राष्ट्रवादीचे बहुसंख्य नगरसेवक भाजपमध्ये आले असले, तरी आमदार राणा पाटील आणि भाजप काहीशा बॅकफूटवर असल्याचे चित्र आहे. याची प्रमुख कारणं अशी:
- डीपीसी निधीला स्थगिती: जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) तब्बल २६८ कोटी रुपयांच्या विकासकामांना मिळालेली स्थगिती.
- रस्ते निधीत अडथळे: नगर परिषदेसाठी मंजूर असलेल्या १४० कोटी रुपयांच्या रस्ते निधीच्या कामात येणारे अडथळे. निधी मंजूर असूनही कामं सुरू होऊ शकलेली नाहीत.
- कचरा डेपोचा प्रश्न: शहराच्या डोकेदुखी ठरलेला कचरा डेपोचा प्रश्न अद्याप प्रलंबित आहे.
या पार्श्वभूमीवर, आगामी निवडणूक ही केवळ नगरसेवकांची किंवा नगराध्यक्षांची निवड न राहता, शहरातील दोन प्रमुख राजकीय शक्ती आणि त्यांच्या नेत्यांच्या प्रतिष्ठेची लढाई ठरणार आहे. शहराचे रस्ते, कचरा व्यवस्थापन, जिजामाता उद्यानाची दुरवस्था आणि आठवडी बाजाराचे प्रश्न हे मुद्दे निवडणुकीच्या प्रचारात कळीचे ठरणार आहेत. (क्रमशः)
