धाराशिव – धाराशिव नगर पालिकेचे तत्कालीन निलंबित मुख्याधिकारी हरीकल्याण येलगट्टे यांच्या कार्यकाळात झालेल्या बेकायदेशीर आणि चुकीच्या गुंठेवारी प्रकरणी संचिकेची पडताळणी करण्यासाठी दहा जणांना नियुक्त करण्यात आले आहे. त्यात ज्याच्यावर ठपका ठेवण्यात आला आहे, त्यालाच नियुक्त करण्यात आल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.
तत्कालीन निलंबित मुख्याधिकारी हरीकल्याण येलगट्टे यांच्या कार्यकाळात जवळपास १३४ जणांचे बेकायशीर आणि चुकीच्या पद्धतीने गुंठेवारी करून लेआऊट मंजूर करण्यात आले आहेत. कोणत्याही प्रकरणात भूखंडाचे सर्व्हे मधील स्थान दर्शवणारा मोजणी नकाशा नसल्याने व काही प्रस्तावामध्ये कच्चा रेखांकन नकाशा नसल्याने मंजूर विकास योजनेमध्ये प्रस्तावाअंतर्गत भूखंडाचे निश्चित होत नाही. तसेच काही संचिकांमध्ये मूळ मालक यांच्याकडील क्षेत्रामध्ये १० टक्के जागेचे क्षेत्र हस्तांतरित न करता गुंठेवारी अंतर्गत भूखंड नियमितीकरणाची कार्यवाही करण्यात आली आहे.
तसेच रद्द केलेल्या रेखांकन प्रस्तावास मंजुरी देणे, बांधकामाचे विकास शुल्क न आकारणे, मूळ मालकाचे नावे गुंठेवारी करणे, खरेदीदार व्यक्तिरिक्त इतरांचे नावे गुंठेवारी करणे, भोगवटदार वर्ग २ चे जमिनीचे विभाजन करून गुंठेवारी करणे, बेकायदेशीर बांधकाम नियमित करणे, बांधकामाचे अधिमूल्य न आकारणे, विकास शुल्कात ५० टक्के सवलत देणे आदी गैरव्यवहार करण्यात आले आहेत. तसेच गुंठेवारी नियमाधिन केलेल्या परवानगीची प्रत जिल्हाधिकारी अथवा त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्यास पाठवण्यात आली नाही. काही प्रस्तावात ५० टक्के सूट देण्यात आली असली तरी उर्वरित रक्कम देखील नगर पालिकेत जमा झाली नाही.
या गैरव्यवहार प्रकरणी चार कर्मचाऱ्यांना मुख्याधिकारी वसुधा फड यांनी कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. त्यात तत्कालीन निलंबित मुख्याधिकारी हरीकल्याण येलगट्टे, नगर अभियंता भारत विधाते, लिपिक गोरोबा आवचार , स्थापत्य अभियंता दत्तात्रय कवडे यांचा समावेश आहे. सात दिवसाच्या आत खुलासा न केल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, अशी तंबीही देण्यात आली आहे. भादंवि १८६० चे कलम १६६, ४०९ प्रमाणे पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा का दाखल करू नये ? अशी विचारणा देखील करण्यात आली आहे.
धाराशिव पालिकेतील कथित बोगस गुंठेवारीचे प्रकरण धाराशिव लाइव्हने सर्वप्रथम उघडकीस आणले होते. याप्रकरणी आ. सुरेश धस यांनी विधान परिषदेत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला असता, जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे यांनी पालिका मुख्याधिकारी वसुधा फड यांना विचारणा केली असता, आता दोषी कर्मचाऱ्यांना नोटीस बजवण्यात आली आहे.
दरम्यान, पालिकेकडे पुरेसे तांत्रिक मनुष्यबळ नसल्याने त्यांनी जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे यांच्याकडे पुरेसे तांत्रिक मनुष्यबळ मागितले होते. हा टोलवाटोलवीचा प्रकार असल्याची चर्चा पालिका परिसरात सुरु होती. याप्रकरणी धाराशिव लाइव्ह ने बातमी प्रकाशित करताच, अखेर दहा जणांची समिती नेमण्यात आली आहेत,. त्यात मनोज कल्लूरे, संतोष गायकवाड, गोरख रणखांब, उल्हास झेंडे, महादेव निंबाळकर, मुदस्सर उस्मान सय्यद, गोरोबा आवचार, राजेंद्र देवकाते, विनोद रोकडे, शाम गायकवाड यांचा समावेश आहे. पैकी गोरोबा आवचार यांची समितीमध्ये नेमणूक करण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. कारण गुंठेवारी प्रकरणी ज्या चार जणांना नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत, त्यात गोरोबा आवचार यांचा समावेश आहे.
ज्यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला आहे , त्यांनाच पडताळणी समितीत घेतल्याने बोगस गुंठेवारी प्रकरणाची निपक्ष चौकशी होण्याची शक्यता दुरावली आहे. केवळ आ. सुरेश धस यांनी विधान परिषदेत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला आणि जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे यांनी खुलासा विचारला म्हणून मुख्याधिकारी वसुधा फड कागदी घोडे नाचवत आहेत आणि आरोपीना पाठीशी घालत आहेत, हे यातून दिसून येत आहे.
धाराशिव नगर पालिकेचे तत्कालीन निलंबित मुख्याधिकारी हरीकल्याण येलगट्टे यांच्या कार्यकाळात एकूण १३१४ गुंठेवारी फाईल्स मंजूर झाल्या असून पैकी १३४ बेकायदेशीर आहेत. या सर्व गुंठेवारीची पडताळणी करण्यासासाठी दहा जणांची समिती नेमण्यात आली आहे.परंतु ज्यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला, ते गोरोबा आवचार यांचा यांचा पडताळणी समितीमध्ये समावेश झाल्याने प्रश्नचिन्ह उपस्थित राहिले आहेत. याप्रकरणी जिल्हाधिकारी कोणती करवाई करणार ? याकडे लक्ष वेधले आहे.
