धाराशिव – खरीप २०२२ च्या राज्यस्तरीय तक्रार समितीने दिलेल्या निर्णयानुसार ३२८ कोटी व खरीप २०२३ मधील वगळलेल्या उर्वरित १७ मंडळांचा पात्रता यादीत समावेश करून दिवाळीपूर्वी अग्रीमची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करावी अशी मागणी आमदार कैलास पाटील यानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे.
पाटील यानी दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, धाराशिव जिल्ह्याच्या 2022 सालच्या प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांनी पिके संरक्षित केली होती. त्यानुसार शेतकऱ्यांना ३२८ कोटी रुपये नुकसान भरपाई देण्याबाबत राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीने २४ ऑगस्ट रोजीच्या बैठकीमध्ये आदेश दिले आहेत. भारतीय कृषि विमा कंपनीस शेतकऱ्यांच्या खात्यावर एक महिन्याच्या आत रक्कम वर्ग करण्याच्या सुचना तेव्हा देण्यात आल्या होत्या, परंतु अद्यापपर्यंत या आदेशाचे पालन केलेले नाही. राज्यशासनाचा विमाकंपनी धार्जीण निकषामुळे 17 मंडळे वगळण्यात आली .वारंवार पाठपुरावा करुनही सरकार शेतकऱ्यांच्या हक्काची रक्कम देण्याबाबत कोणतेही ठोस पाऊले उचलताना दिसत नाही. तेव्हा या निर्णयाची अंमलबजावणी लवकर करुन दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांची दिवाळी गोड करावी असे आमदार पाटील यानी म्हटले आहे.
या शिवाय चालु वर्षी २०२३ प्रतिकुल परिस्थतीमुळे जिल्हयातील सर्वच ५७ मंडळात पिकांचे नुकसान झाले आहे. तसे जिल्हाधिकारी यांनी पिक विमा कंपनीस सुचित केले असुन केंद्रसरकारच्या विमाकंपनी धार्जीणनिकषामुळे 17 मंडळे वगळण्यात आली . पिक विमा कंपनीने जिल्हयातील १७ मंडळांना नुकसान भरपाईसाठी अपात्र ठरविले आहे. १७ मंडळांतील शेतकऱ्यांवर अन्याय होत असुन प्रतिकुल परिस्थतीमुळे नुकसान झालेल्या उर्वरीत १७ मंडळांना पात्रता यादीत समावेश करणे आवश्यक आहे, त्यासाठी पिक विमा कंपनीस तशाप्रकारचे आदेश देऊन त्यांच्यावरील अन्याय दुर करण्याची मागणीही आमदार पाटील यानी केली आहे.
२०२२ च्या राज्यस्तरीय तक्रार समितीने दिलेल्या निर्णयानुसार पिक विम्याची ३२८ कोटी रक्कम व खरीप २०२३ प्रतिकुल परिस्थतीमुळे नुकसान झालेल्या व अद्याप पात्रता यादीत समाविष्ठ न केलेल्या १७ मंडळांना पात्रता यादीत समावेश करून अग्रीमची रक्कम दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांचे सरकार म्हणवुन घेणाऱ्या मुख्यमंत्री व सबंधित मंत्र्यानी शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करावा अशीही अपेक्षा आमदार कैलास पाटील यानी केली आहे.
