धाराशिव – उद्धव ठाकरेंच्या चुकीमुळे २०२० व २०२१ या दोन वर्षांचे पिक विम्याचे ५४२ कोटी रुपये जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मिळाले नाहीत हे सत्य समोर येत असल्याने खासदार आमदारांना सोबत घेऊन आंदोलनाची नौटंकी करत आहेत. खरीप २०२० व २०२१ पीक विम्या बाबत तत्कालीन उद्धव ठाकरे सरकार कडे साधी बैठकी ची मागणी करून बैठक का लावली नाही ? याचे उत्तर खासदार-आमदारांनी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना द्यावं व ज्या उद्धव ठाकरेंच्या चुकीमुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचे ५४२ कोटी रुपये मिळाले नाहीत त्यांच्या मातोश्री समोर आंदोलन करावे, असे आव्हान सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणी याचिका दाखल करणारे याचिकाकर्ते तथा भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा कळंबचे तालुकाध्यक्ष प्रशांत लोमटे यांनी शिवसेना उबाठा च्या नेत्यांना दिले आहे.
शिंदे-फडणवीस सरकार २०२२ खरीप चा पीकविमा जर नोव्हेंबर २०२२ मधेच देत असेल तर २०२० व २०२१ या वर्षात तुमचे नेते उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होते तरी या कालावधीतील पीकविमा द्यायला त्यांना नेमकी काय अडचण होती..? जी बाब त्यांच्यासाठी सहज शक्य होती ती त्यांनी का केली नाही.? आज आंदोलन करणारे तुम्ही त्यावेळी का गप्प बसलात ..? याबाबत बैठक घ्या अशी आ.राणाजगजितसिंह पाटील साहेबांनी उद्धव ठाकरे साहेबांकडे अनेक वेळा मागणी केली, तरी साधी बैठक देखील का घेतली नाही..? तुम्ही जर त्यावेळी बैठक लावली असती तर हा प्रश्न तेंव्हाच सुटला असता आणि आम्हाला कोर्टात जाण्याची गरज पडली नसती व तुम्हाला आंदोलनाचा फार्स करण्याची वेळ आली नसती. तुमची नौटंकी बंद करा अन्यथा याबाबत रोज नव नवीन खुलासे करून तुमची पोलखोल करणार असल्याचा इशारा याचिकाकर्ते प्रशांत लोमटे यांनी दिला आहे.
