धाराशिव – प्रलंबित पिक विमा व शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यासाठी ठाकरे सेनेने आज आ. कैलास पाटील यांच्या नेतुत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले. यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले.
शेतकऱ्यांचे जवळपास अडीच हजार कोटी रक्कम कंपनी व सरकारकडे असताना फक्त अग्रीम रक्कम देऊन बोळवण केली आहे, एका बाजुला सत्ताधारी मंडळीची दिवाळी जल्लोषी व आनंदी वातावरणात झाली तर शेतकऱ्यांचे मात्र या सरकारने अक्षरशः दिवाळ काढले आहे. त्यामुळे शिवसेना उध्दव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाकडुन सरकारचा निषेध म्हणून हे धरणे आंदोलन करण्यात आले. खासदार ओमराजे निंबाळकर, आमदार कैलास पाटील, सहसंपर्क प्रमुख मकरंद राजेनिंबाळकर यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी हे आंदोलन करण्यात आले. त्यात अनेक शिवसैनिक सहभागी झाले होते.
- सन 2020 ते 2023 मधील शेतकऱ्यांचे विविध पिक विमा कंपनीकडून तसेच राज्यशासनाकडे विविध अनुदानापोटी जवळपास 2394 कोटी रुपये थकीत आहेत. सन 2020 च्या पिक विमा नुकसान भरपाईसाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल होवून देखील धाराशिव जिल्हयातील शेतकरी पिक विम्याच्या भरपाईपासून अद्यापही वंचीत आहेत. सन 2021 मध्ये मा. न्यायालयाचे कुठलेही आदेश नसताना राज्य तक्रार निवारण समिती निकाल देत नसल्यामुळे मा. उच्च न्यायालय, छत्रपती संभाजीनगर येथे जनहित याचीका दाखल करण्यात आली. सन 2022 मध्ये राज्य तक्रार निवारण समीतीने भारतीय कृषी विमा कंपनीला एक महिण्यात नुकसान भरपाई, स्थळ पंचनाम्याच्या प्रती चुकीच्या पध्दतीने अपात्र करण्यात आलेल्या 1,45,000 पुर्वसुचनाचे फेर सर्व्हेक्षण करण्याचे आदेश दिले होते. राज्य तक्रार निवारण समितीच्या आदेशाची मुदत संपवून दोन महिने उलटून देखील अद्यापपर्यंत जिल्हयातील शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई दिली नाही.
- प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी अंतर्गत सरकारच्या जाचक अटीमुळे पहिला हप्ता प्राप्त शेतकऱ्यांची संख्या 293856 हुन कमी होऊन चौदाव्या हप्त्यापर्यंत 74632 इतकी झाली आहे.
- धाराशिव जिल्हातील फक्त तीन तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करण्यात आलेला आहे. उर्वरीत पाच तालुक्यातही दुष्काळ जाहीर करावा. गेल्या वर्षीच्या सततच्या पाऊस व अतिवृष्टीचे जिल्हयातील 74000 शेतकऱ्यांची जवळपास 63 कोटी अनुदानाची रक्कम अद्याप दिली गेलेली नाही.
- नियमीत कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रोत्साहनपर अनुदान न दिले गेलेली शेतकऱ्यांची संख्या जवळपास 2492 इतकी असून त्यांच्या अनुदानापोटी 25 कोटी रक्कम रुपये थकीत आहे.
- कांदा अनुदानासाठी दिले जाणारे 21 कोटी रक्कमेपैकी केवळ 6 कोटी रुपये वितरीत गेले असून अद्याप 15 कोटी रुपये वितरीत करणे बाकी आहे.
6) शेतीबरोबरच पशुपालन व्यवसाय करणारे दुध उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रती लिटर 10 रुपये शासकीय अनुदान दिले जावे. - जिल्हयातील शेतकऱ्यांना उच्च दाबाने नियमीत व दिवसा विज पुरवठा करावा. राज्य शासनाने वरील सर्व मागण्यांचा विचार करुन पिक विमा कंपनीकडे व शासनाकडील थकीत असलेली रक्कम तातडीने धाराशिव जिल्हयातील शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावी.
- ज्या शेतकऱ्यांकडे पिक कर्ज थकीत आहे अशा शेतकऱ्यांचे खाते होल्ड केल्यामुळे विमा व अनुदानाची रक्कम शेतकऱ्यांना मिळत नाही. त्यामुळे कर्ज थकीत शेतकऱ्यांचे होल्ड केलेले खाते तात्काळ चालु करुन विमा अग्रीम वितरीत करण्यात यावे.
