धाराशिव: शिस्तप्रिय समजल्या जाणाऱ्या धाराशिव पोलिस दलात सध्या एका ‘अजब’ कारभाराची चर्चा रंगली आहे. एका गंभीर गुन्ह्याचा तपास वेळेत न केल्याने आणि न्यायालयात दोषारोपपत्र (Charge Sheet) दाखल न केल्याने आरोपीला जामीन मिळाला, म्हणून एका सहाय्यक पोलिस निरीक्षकाला (API) निलंबित करण्यात आले. मात्र, धक्कादायक बाब म्हणजे, त्याच गुन्ह्याचा तपास वेळेत पूर्ण करून दोषारोपपत्र दाखल केल्याचा दावा करत उपविभागीय पोलिस अधिकारी (SDPO) आणि पोलिस निरीक्षकांना (PI) चक्क बक्षीस देऊन गौरवण्यात आले आहे. पोलिस अधीक्षक कार्यालयाच्या या दोन परस्परविरोधी आदेशांमुळे पोलिस दलातील गोंधळ चव्हाट्यावर आला आहे.
नेमका प्रकार काय?
तुळजापूर पोलिस ठाण्यात दाखल असलेला गुन्हा रजिस्टर नंबर ९३/२०२५ (कलम १०३ (१), ३ (५) बीएनएस) हा या गोंधळाच्या केंद्रस्थानी आहे. हा गुन्हा हत्येशी संबंधित असून, फिर्यादी वसीम गफुर इनामदार यांनी मयत सत्तार यासोम इनामदार यांच्या हत्येप्रकरणी दाखल केला होता.
एकीकडे निलंबनाची कारवाई…
पोलिस अधीक्षकांनी २५ सप्टेंबर २०२५ रोजी काढलेल्या आदेशानुसार (जा.क्र. प्रलि-विचौ/निलंबन/२०२५/८५५५), तुळजापूरचे तत्कालीन सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सुरेश कचरू नरवडे यांना निलंबित करण्यात आले आहे.
या आदेशात स्पष्ट म्हटले आहे की, “गु.र.नं. ९३/२०२५ या गुन्ह्याचा तपास वेळेत पूर्ण करून न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करणे आवश्यक होते. परंतु, ते मुदतीत दाखल न केल्यामुळे आरोपीस ‘डिफॉल्ट बेल’ (जामीन) मिळाला आहे. ही अतिशय गंभीर बाब आहे”. याच कारणास्तव आणि इतर काही प्रलंबित गुन्ह्यांचा ठपका ठेवत नरवडे यांना निलंबित करण्यात आले.
…तर दुसरीकडे वरिष्ठांना बक्षीस!
मात्र, याच पोलिस अधीक्षक कार्यालयातून सव्वा महिन्यापूर्वी म्हणजे ११ ऑगस्ट २०२५ मध्ये ( जा.क्र. वाचक/बक्षीस/२६२३/२०२५) एक बक्षीस आदेश निघाला आहे. या आदेशात तुळजापूरचे उपविभागीय पोलिस अधिकारी निलेश देशमुख आणि पोलिस निरीक्षक अण्णासाहेब मांजरे यांचा गौरव करण्यात आला आहे.
विशेष म्हणजे, ज्या गु.र.नं. ९३/२०२५ मध्ये दोषारोपपत्र दाखल न केल्याने एपीआय नरवडे निलंबित झाले, त्याच गुन्ह्याबाबत बक्षीस आदेशात म्हटले आहे की, “सदर गुन्ह्यात आरोपी निष्पन्न करून… गुन्ह्याचा तपास पूर्ण करून गुन्हयातील आरोपी विरुद्ध मुदतीत दोषारोपपत्र दाखल केले आहे“. या ‘चांगल्या कामगिरी’बद्दल निलेश देशमुख आणि अण्णासाहेब मांजरे यांना ‘सी-नोट’ (प्रशंसापत्र) मंजूर करण्यात आले आहे.
प्रश्नचिन्ह उपस्थित
या दोन आदेशांमधील तफावतीमुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत:
१. जर तपास वेळेत पूर्ण होऊन दोषारोपपत्र दाखल झाले होते (जसे बक्षीस आदेशात म्हटले आहे), तर आरोपीला ‘डिफॉल्ट बेल’ कसा मिळाला आणि एपीआय नरवडे यांना निलंबित का केले?
२. आणि जर दोषारोपपत्र वेळेत दाखल झाले नाही म्हणून एपीआय निलंबित झाले, तर मग एसडीपीओ आणि पीआय यांनी ‘मुदतीत दोषारोपपत्र दाखल केल्याबद्दल’ बक्षीस कसे काय स्वीकारले?
एकाच गुन्ह्यात एकाला शिक्षा आणि दुसऱ्याला बक्षीस देणाऱ्या या ‘अजब’ कारभारामुळे पोलिस दलातील प्रशासकीय समन्वयाचा अभाव स्पष्ट होत आहे. आता पोलिस अधीक्षक यावर काय खुलासा करणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
