तीन वर्षांपूर्वी उस्मानाबादचे नामांतर धाराशिव करण्यात आले, नावात ‘शिव’ आणल्याने जिल्ह्याचे भाग्य उजळेल, विकासाचा तिसरा डोळा उघडेल, अशी भाबडी आशा बाळगणाऱ्या धाराशिवकरांच्या नशिबी विकासाऐवजी राजकीय धुळवडच आली आहे. ‘नाव सोनुबाई, हाती कथलाचा वाळा’ या म्हणीचा जिवंत देखावा म्हणजे आजचा आपला धाराशिव जिल्हा. नाव बदलून तीन वर्षे झाली, पण मागासलेपणाच्या यादीत देशात तिसरा क्रमांक मिरवण्याची नामुष्की कायम आहे. कधीकाळी आपल्यात असलेला लातूर तालुका जिल्हा बनून प्रगतीच्या शिखरावर पोहोचला आणि आपण मात्र राजकीय अहंकाराच्या दलदलीत रुतून बसलो आहोत. घरांचे बंगले झाले, गल्ल्यांच्या कॉलन्या झाल्या, पण जिल्ह्याचा विकास मात्र खुंटलेलाच राहिला.
जिल्ह्यावर चाळीस वर्षे एकाच घराण्याची सत्ता, आणि त्यानंतर त्यांच्याच वारसांची वीस वर्षे. ‘सत्तेतून पैसा आणि पैशातून सत्ता’ या समीकरणात जिल्ह्याचा विकास मात्र नेहमीच बाकी राहिला. विकासाच्या नावाने पक्ष बदलले, मोठी आश्वासने दिली, पण ती ‘बोलाचा भात आणि बोलाचीच कढी’ ठरली. या कौटुंबिक आणि राजकीय वर्चस्वाच्या लढाईत भर पडली ती नात्यातीलच पण ३६ चा आकडा असलेल्या दुसऱ्या भावाची. या दोन भावांच्या राजकीय कुरघोडीत जिल्ह्याच्या विकासाचा गळा घोटला जात आहे, हे आता लपून राहिलेले नाही.
सध्याचा खेळ तर याही पुढे गेला आहे. सत्तेत एकत्र असूनही भाजपचे आमदार आणि शिवसेनेचे पालकमंत्री यांच्यात विकासाच्या नावाखाली जी सुंदोपसुंदी सुरू आहे, ती लाजिरवाणी आहे. एकाला मंत्रीपदाची सुप्त इच्छा, पण पदरी केवळ ‘मित्रा’ संस्थेच्या उपाध्यक्षपदाची राजकीय बोळवण. दुसऱ्याला पालकमंत्री म्हणून जिल्ह्यावर वर्चस्व गाजवायचे आहे. या दोघांच्या ‘इंटरेस्ट’च्या खेळात जिल्ह्याच्या विकासाचा अक्षरशः लिलाव मांडला आहे.
या शह-काटशहाच्या राजकारणाचे बळी ठरत आहेत ते सर्वसामान्यांसाठी असलेले विकास निधी. जिल्हा नियोजन समितीच्या २६८ कोटींच्या कामांना स्थगिती दिली जाते, कारण त्यात आमदारांच्या कार्यकर्त्यांना योग्य वाटा मिळत नाही. ही तक्रार थेट ‘बाप’ समजल्या जाणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांकडे केली जाते आणि सूत्रे हलतात. याला प्रत्युत्तर म्हणून पालकमंत्री थेट शहरातील १४० कोटींच्या रस्त्यांच्या कामाची फेरनिविदा काढून आमदारांच्या ‘इंटरेस्ट’ला सुरुंग लावतात. एकंदरीत, तुझा निधी मी थांबवतो, तुझी योजना मी रद्द करतो, या खेळात कोट्यवधी रुपयांची विकासकामे अक्षरशः धूळ खात पडून आहेत.
एका बाजूला भाजपचे नेते येऊन ‘बाप’ कोण हे सांगतात, तर दुसऱ्या बाजूला पालकमंत्री स्वतःचे अधिकार वापरून निर्णय फिरवतात. या सर्व गदारोळात मूळ प्रश्न बाजूलाच राहतो – जनतेने निवडून दिलेले हे नेते कुणासाठी काम करत आहेत? स्वतःच्या राजकीय स्वार्थासाठी की जिल्ह्याच्या विकासासाठी? २६८ कोटी असोत वा १४० कोटी, हा पैसा कुणाच्या वैयक्तिक मालकीचा नाही, तो जनतेच्या घामाचा आहे. पण त्याचा वापर एकमेकांना शह देण्यासाठी होत असेल, तर यापेक्षा मोठे दुर्दैव ते कोणते?
थोडक्यात, धाराशिव हे विकासाचे मॉडेल बनण्याऐवजी राजकीय कुरघोडीचा आखाडा बनले आहे. येथे नेत्यांच्या अहंकाराचे फड रंगत आहेत आणि त्यात विकासाचा बळी दिला जात आहे. जोपर्यंत हे ‘शह-काटशहाचे’ राजकारण थांबत नाही, तोपर्यंत जिल्ह्याच्या नावात कितीही ‘शिव’ आले तरी विकास मात्र ‘शवात’च राहणार, हे कटू सत्य स्वीकारण्यापलीकडे जनतेच्या हाती काहीच उरलेले नाही.
– सुनील ढेपे, संपादक, धाराशिव लाइव्ह