धाराशिवच्या रस्त्यांच्या दुरवस्थेने अखेर धाराशिवकरांचा संतापाचा भडका उडाला आहे. १४० कोटी रुपये मंजूर होऊनही शहरातील रस्ते तुडुंब खड्ड्यांनी भरलेले आहेत. निविदा प्रक्रियेचे टक्केवारीचे राजकारण आणि पालिका प्रशासनाची बेफिकिरी यात धाराशिवकरांना भरडून काढले जात आहे. जनतेच्या आवाजाला दाबण्याचे निर्लज्जपणे प्रयत्न केले जात आहेत. नागरिक आंदोलन करतात, मागणी करतात, पण पालिका प्रशासनाला ना लाज, ना अपराधाची जाणीव.
पालिका प्रशासनाचे टक्केवारी राजकारण
१४० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला तरीही कामांना मुहूर्त मिळत नाही. कारण काय? निविदा प्रक्रियेतील टक्केवारीचे घाणेरडे राजकारण! ठेकेदार आणि अधिकाऱ्यांमध्ये साटेलोटे झालेले असावेत अशी चर्चा जनतेच्या ओठावर आहे. निविदा प्रक्रियेची गती रेंगाळते, कारण पैशांचा हिशेब आणि वाटप नीट जम बसवत नाही. लोकांच्या पैशावर गिधाडांसारखे तुटून पडणारे अधिकारी आणि ठेकेदार धाराशिवकरांना चिखलात रेंगाळत ठेवत आहेत.
मुख्याधिकाऱ्यांचा बेजबाबदारपणा
मुख्याधिकारी वसुधा फड यांनी २८ फेब्रुवारीपर्यंत कामे सुरू होण्याचे आश्वासन दिले होते. आता महिना उलटला तरीही रस्ते जैसे थेच आहेत. नागरिक माहिती विचारायला जातात, तर उत्तर मिळते “साहेब साइटवर आहेत.” हे काय उत्तर झाले का? ही जनतेची फसवणूक नाही का? अधिकारी आपले पगार वेळेवर घेतात, पण जनतेला फसवण्याचे उद्योग करत बसतात. निधी मंजूर असूनही कामांना गती नाही, कारण अधिकार्यांना जबाबदारीची जाणीव नाही.
लोकप्रतिनिधींचे मूग गिळून बसणे
धाराशिवकरांच्या प्रश्नांबाबत लोकप्रतिनिधी ढिम्म आहेत. पालकमंत्री बाहेरच्या जिल्ह्यातील असल्यामुळे धाराशिवच्या समस्यांकडे त्यांचे दुर्लक्ष आहे. स्थानिक लोकप्रतिनिधी स्वतःच्या आलिशान गाड्यांतून धडधडत फिरतात, पण खड्डे कधीच जाणवत नाहीत. हे लोकप्रतिनिधी खरेच धाराशिवकरांचे आहेत का? की फक्त निवडणुकीपुरतेच धाराशिवची सेवा करण्याचा त्यांचा मानस आहे?
धाराशिवकरांची फसवणूक थांबवा
धाराशिवकरांच्या सहनशक्तीचा अंत पाहू नका. जनतेने आंदोलन केले, गाऱ्हाणे मांडले, पण पालिका प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींच्या मनात संवेदना मेली आहेत. रस्ते दुरुस्तीसाठी मंजूर झालेला निधी अखेर जातो तरी कुठे? कोणाचे खिसे भरले जातात? का कामाला सुरूवात होत नाही? हे प्रश्न धगधगत राहणार का?
धाराशिवकरांनी आता संघटितपणे प्रशासनाच्या बेजबाबदारपणाला धडा शिकवला पाहिजे. लोकप्रतिनिधींनी निष्क्रियतेची कात टाकून धाराशिवकरांच्या दुर्दशेकडे लक्ष द्यावे, अन्यथा त्यांना राजकीय भविष्यही काळवंडलेले दिसेल. नागरिकांनी यावेळी मागे हटू नये. रस्त्यांच्या दुरुस्तीचा लढा आक्रमकपणे लढला पाहिजे. प्रशासनाची सुस्ती आणि भ्रष्टाचाराला कडाडून विरोध करावा लागेल.
धाराशिवकरांनी संघर्ष न थांबवता एकजुटीने आवाज उठवावा. रस्त्यांची दुरुस्ती होईपर्यंत आंदोलन आणि जनआक्रोश कायम ठेवला पाहिजे. कारण हे फक्त रस्त्यांचेच नव्हे, तर जनतेच्या हक्कांचे युद्ध आहे. धाराशिवकरांनी प्रशासनाच्या ढिसाळपणाला धडा शिकवण्यासाठी सज्ज व्हावे!
