मंडळी, सादर आहे धाराशिव शहराच्या विकासाच्या इतिहासातील एक चमचमीत आणि तितकाच ‘टेक्निकल’ अध्याय! जिथे रस्त्यांवरचे खड्डे हे डांबरापेक्षा जास्त प्रसिद्ध आहेत, तिथे तब्बल १४० कोटी रुपयांचा निधी रस्त्यांच्या कायापालटासाठी मंजूर झाला. पण गाडी सुरू व्हायच्या आधीच ‘बजेट’चा ब्रेक लागला होता. चला, या ‘हाय-व्होल्टेज’ ड्राम्याचे काही ‘हायलाईट्स’ पाहूया!
सीन १: “मी अ‍ॅपलवाला, मला १५% जादा पाहिजे!”
तर झालं असं की, अजमेरा नावाच्या एका कंत्राटदाराला हे काम मिळालं. पण त्यांनी सुरुवातीलाच एक ‘प्रीमियम’ अट टाकली. म्हणे, “मी काम करतो ते अ‍ॅपल मोबाईलसारखं फर्स्ट क्लास, रेडमीसारखं नाही! त्यामुळे मला अजून १५% म्हणजे २२ कोटी रुपये जादा हवेत!” आता बोला! पालिकेचा पैसा म्हणजे जनतेचा पैसा, पण ‘अ‍ॅपल’च्या नावाखाली २२ कोटींचा अतिरिक्त ‘लोड’ पडणार होता.
सीन २: आंदोलनाचा ‘घंटानाद’ आणि पालकमंत्र्यांचा ‘इंटरव्हेन्शन’
हे प्रकरण असं अडकल्यामुळे शिवसेनेच्या (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) कार्यकर्त्यांनी आंदोलनाचा ‘अलार्म’ लावला. शहरप्रमुख सोमनाथ गुरव आणि त्यांच्या साथीदारांनी आमरण उपोषणापासून ते थेट कचरा जाळून निषेधाची ‘सिस्टीमहीट’ वाढवली. अखेर, पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी लक्ष घातलं आणि काय आश्चर्य! ‘अ‍ॅपल’चा आग्रह धरणारे कंत्राटदार अजमेरा भाऊ चक्क मंजूर १४० कोटींमध्येच काम करायला तयार झाले! म्हणजेच, पालिकेचे आणि पर्यायाने जनतेचे २२ कोटी रुपये वाचले! टाळ्या! सोमनाथ गुरव यांनी लगेच “आमच्या पाठपुराव्याला यश!” अशी ‘स्टेटस अपडेट’ टाकली.
सीन ३: जुना ‘रेडमी’ अनुभव आणि नवा ‘अ‍ॅपल’ दावा!
पण थांबा, खरी गंमत तर पुढे आहे! हेच ‘अ‍ॅपल’ दर्जाचे काम करण्याचा दावा करणारे कंत्राटदार (किंवा त्यांच्याच पठडीतले दुसरे कोणी) जेव्हा धुळे-सोलापूर हायवेवर सर्व्हिस रोड आणि नालीचं काम करत होते, तेव्हा मात्र धाराशिवकरांना ‘अ‍ॅपल’ऐवजी डायरेक्ट ‘मेड इन चायना’ किंवा फार फार तर ‘एन्ट्री लेव्हल रेडमी’चा अनुभव आल्याचं बोललं जातंय.
- नालीवरचे स्लॅब असे काही कोसळले की जणू ‘क्रॅश टेस्ट’ सुरू आहे!
- जागोजागी भगदाडं म्हणजे ‘अंडरग्राउंड पार्किंग’ची नवी सोय!
- स्लॅब टाकताना पाणी मारण्याचा ‘नेटवर्क इश्यू’ झाला असावा, त्यामुळे ते लवकर ‘ऑफलाईन’ गेले!
- नालीची उंची तर अशी की दुचाकीस्वारांना रोज ‘माऊंट एव्हरेस्ट’ सर केल्याचा फील!
- विजेचे खांब सरळ रेषेऐवजी ‘नागीण डान्स’ करत उभे!
- आणि रस्ता? तो तर जागोजागी ‘डाएट’ करून ६ मीटरवरून अचानक ‘स्लिम-ट्रिम’!
आता प्रश्न हाच आहे की, १४० कोटीत रस्ता ‘अ‍ॅपल’सारखा चकचकीत होणार की ‘रेडमी’सारखा ‘हँग’ होणार? कारण कंत्राटदारांचा भूतकाळ ‘रेडमी’सारखाच असल्याचा सूर जनतेतून उमटतोय.
सीन ४: श्रेयवादाचा ‘मल्टिप्लेअर गेम’
२२ कोटी वाचवण्याचं श्रेय घेण्यासाठी मग एकच ‘ऑनलाईन वॉर’ सुरू झालं. शिवसेना (उबाठा) म्हणाली, “आमच्या आंदोलनाचा ‘इम्पॅक्ट’!” तर भाजप मैदानात उतरली, “अहो, हे तर आमच्या देवेंद्र फडणवीसांनी राज्यभरात लागू केलेल्या नियमामुळे झालंय! तुम्ही कशाला ‘कॉपी-पेस्ट’ करताय?” इतकंच नाही, तर भाजप नेत्यांनी (सुनील काकडे, अभय इंगळे, अमित शिंदे आणि कंपनी) उलट शिवसेनेवरच ‘टक्केवारी’साठी कामात खोडा घातल्याचा ‘व्हायरल मेसेज’ फॉरवर्ड केला. “या टक्केवारी विद्यापीठाचे कुलगुरू कोण आहेत, हे लवकरच ‘लिक’ करू,” असा इशाराही दिला.
यावर सोमनाथ गुरव यांनी ‘रिफ्लाय’ दिला, “तुमच्या ‘मालकाचं’ १५ टक्के कमिशन बुडालं म्हणून ‘बॅड नेटवर्क’ आलंय का? आणि हो, त्या टक्केवारी विद्यापीठाचे संस्थापक तर तुमचेच ‘बिग बॉस’ आहेत!” इतकंच नाही, तर त्यांनी थेट मुख्याधिकाऱ्यांच्या ‘नार्को टेस्ट’ची ‘लाइव्ह स्ट्रिमिंग’ करण्याची मागणीच करून टाकली!
सीन ५: विकासाचा ‘लोडिंग…’ प्रॉब्लेम
या सगळ्या ‘अ‍ॅपिक’ राजकीय लढाईत, आमदार कैलास पाटील यांनी विधानसभेत धाराशिवच्या रखडलेल्या विकासाचा ‘एरर रिपोर्ट’ सादर केला. नऊ महिने होऊनही १४० कोटींचा निधी वापरला नाही, स्ट्रीट लाईटचं काम अर्धवट, ५०० बेडच्या रुग्णालयाला फक्त १ हजाराची तरतूद, आणि मराठवाड्याच्या पाणी योजनांचा ‘बफरिंग’ प्रॉब्लेम – यादी मोठी आहे.
शेवटी काय? ‘वेट अँड वॉच’ मोड!
तर मंडळी, धाराशिवमध्ये २२ कोटी वाचल्याचा आनंद आहे, पण तो ‘कोणाच्या वायफायमुळे’ यावर जोरदार ‘डेटा वॉर’ सुरू आहे. नेतेमंडळी श्रेयवादाच्या ‘हाय स्पीड इंटरनेट’वर एकमेकांना ‘ट्रोल’ करत आहेत, तर दुसरीकडे बिच्चारे धाराशिवकर मात्र रस्त्यांच्या ‘ऑफलाईन’ अवस्थेमुळे त्रस्त आहेत. बघूया, हा ‘अ‍ॅपल’ दर्जाचा दावा खरा ठरतो की जनतेला पुन्हा ‘रेडमी’ अनुभवावरच समाधान मानावं लागतं! तोपर्यंत, गाडी जरा जपून चालवा, कारण रस्त्यावर ‘बग्स’ आणि ‘व्हायरस’ भरपूर आहेत!
