धाराशिव शहरातील पुतळा स्थापनेवरून निर्माण झालेला वाद आता केवळ स्थानिक मुद्दा राहिलेला नाही, तर तो सरळ सरळ कायद्याचे राज्य आणि राजकीय हस्तक्षेप यांच्यातील संघर्षाचे प्रतीक बनला आहे. आदर्श शिक्षण प्रसारक मंडळाने उभारलेल्या पुतळ्याबाबत जिल्हाधिकारी सचिन ओंबासे यांनी दिलेल्या आदेशाला मुख्यमंत्र्यांनी स्थगिती दिली, यावरून अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
या प्रकरणात माहिती अधिकार कार्यकर्ते बाळासाहेब सुभेदार यांनी घेतलेली भूमिका अत्यंत महत्वाची आहे. त्यांनी केवळ मुख्यमंत्र्यांच्या स्थगिती आदेशाच्या वैधतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले नाही, तर या प्रकरणाच्या गाभ्याशी असलेल्या कायदेशीर मुद्द्यांकडे लक्ष वेधले आहे. पुतळा उभारणीचे प्रकरण हे फौजदारी स्वरूपाचे असल्याने, अशा प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार राज्य शासनाला नाही, हे त्यांचे म्हणणे गांभीर्याने घेण्यासारखे आहे.
या प्रकरणातून अनेक बाबी स्पष्ट होतात. एक तर, स्थानिक पातळीवर घेतलेल्या निर्णयांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप वाढत चालला आहे. दुसरे म्हणजे, कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या निर्णयांना राजकीय दबावाखाली स्थगिती देण्याची प्रवृत्ती वाढीस लागली आहे. यामुळे कायद्याचे राज्य कमकुवत होत आहे आणि सामान्य नागरिकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत होत आहे.
या प्रकरणाची सोडवणूक करताना केवळ राजकीय सोय किंवा दबाव यांचा विचार न करता, कायद्यातून एक आदर्श निर्माण होणे गरजेचे आहे, जेणेकरून भविष्यात अशा प्रकारचे राजकीय हस्तक्षेप रोखण्याची पुढील दिशा काय असेल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. राज्य सरकार आणि मुख्यमंत्री कार्यालय यावर काय भूमिका घेवून एकच संदेश दिला गेला पाहिजे – कायद्याचे राज्य सर्वोच्च आहे आणि कोणत्याही राजकीय दबावाला ते बळी पडणार नाही.
- सुनील ढेपे, संपादक, धाराशिव लाइव्ह
