धाराशिव शहरात सोमवारी दुपारी ‘धाराशिव व्हिजन २०३०’ नावाचा एक भपकेबाज राजकीय इव्हेंट पार पडला. भाजप आमदार राणा जगजितसिंह पाटील आणि त्यांच्या पत्नी, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा अर्चना पाटील यांनी मोठ्या थाटामाटात हा घाट घातला होता. पण या कार्यक्रमात जिल्ह्याच्या विकासावर मंथन होण्याऐवजी, एकनाथ शिंदे गटाचे आमदार व माजी मंत्री तानाजी सावंत यांच्या कार्यकर्त्यांनी घातलेला राडाच जास्त गाजला. राड्याचे कारण काय? तर म्हणे सावंत साहेबांचा फोटो होर्डिंगवर नव्हता! जनतेच्या मूलभूत प्रश्नांपेक्षा नेत्यांच्या इभ्रतीचे आणि फोटोंचे वांधे जास्त असलेल्या या राजकीय व्यवस्थेचे हे सर्वात विदारक चित्र आहे.
पण या राड्यापलीकडे जाऊन पाटील दाम्पत्याने मांडलेल्या या ‘व्हिजन’च्या मुखवट्यामागील खरा चेहरा किती विद्रूप आहे, हे धाराशिवच्या जनतेने समजून घेणे गरजेचे आहे.
श्रेयवादाची किळसवाणी धडपड
पाटलांचे हे ‘व्हिजन’ म्हणजे नेमके काय? तर जिल्ह्यातील ६२१ गावांमध्ये ग्रामपंचायतींमार्फत विविध योजना राबवणे. आता या योजनांसाठी पैसे कुठून येणार? तर लवकरच केंद्र सरकारकडून १६ व्या वित्त आयोगाचा निधी मोठ्या प्रमाणात जिल्ह्याला मिळणार आहे. जिल्हा परिषदेला २४ कोटी, जिल्ह्यातील आठ पंचायत समित्यांना मिळून ४२ कोटी आणि प्रत्येक ग्रामपंचायतीला साधारण १ ते दीड कोटी रुपये मिळणार आहेत.
मुळात, हा निधी संविधानात्मक प्रक्रियेनुसार येणारच होता आणि तसाही तो येणारच आहे. हा काही पाटील साहेबांच्या खिशातून आलेला निधी नाही. पण, “हे पैसे जणू मीच आणले” असा आव आणून स्वतःची पाठ थोपटून घेण्याची राणा पाटील यांची जुनीच सवय आहे. स्वतःच्या राजकीय नाकर्तेपणावर सरकारी निधीचा आणि श्रेयाचा मुलामा चढवण्याचा हा केविलवाणा आटापिटा आहे.
टायमिंग आणि राजकीय गणित
या अचानक सुचलेल्या ‘व्हिजन’चे टायमिंग ओळखा. धाराशिव जिल्ह्यातील अनेक ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका लवकरच लागणार आहेत. या निवडणुकांमध्ये भाजपला सर्वाधिक यश मिळावे, एवढाच या इव्हेंटबाजीमागचा शुद्ध स्वार्थ आहे.
धाराशिव शहर असो, जिल्ह्यातील तालुक्याची ठिकाणे असोत, की नगरपरिषदा असोत; तिथे आता राणा पाटील यांना श्रेय लाटता येत नाही. कारण, खासदार ओमराजे निंबाळकर आता सत्तेत आहेत आणि नगरविकास मंत्रालय शिवसेनेचे नेते एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आहे. त्यामुळे तिथे वचपा काढता येत नाही हे लक्षात आल्यावर राणा पाटलांनी भलतेच डोके लावले. त्यांनी आपला मोर्चा भाजपचे मंत्री जयकुमार गोरे यांच्याकडे असलेल्या ‘ग्रामविकास मंत्रालयाकडे’ वळवला आणि गावोगावच्या निधीवर डल्ला मारत स्वतःची राजकीय पोळी भाजण्याचे कारस्थान रचले.
कुटुंबातच सत्ता कोंडण्याची वृत्ती
या सगळ्या राजकीय साठमारीचे खरे कारण जिल्ह्याचा विकास नसून, ‘पाटील घराण्यातच सत्ता टिकवणे’ हे आहे.
-
राणा पाटील यांचे वडील डॉ. पद्मसिंह पाटील यांनी तब्बल ४० वर्षे सत्तेची मलई खाल्ली. ते आमदार, खासदार आणि मंत्री राहिले.
-
राणा पाटील हे स्वतः तिसऱ्यांदा आमदार आहेत आणि त्यांचा राजकीय बाणा एकच आहे— “जिकडे सत्ता, तिकडे प्रवेश.”
-
बायको अर्चना पाटील या लोकसभा निवडणुकीत पराभूत होताच, सत्तेचे पुनर्वसन म्हणून त्यांना थेट जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद बहाल करण्यात आले.
-
आणि आता, पुढच्या पिढीची सोय म्हणून मुलगा मल्हार पाटील यांचे “भावी खासदार… मल्हार पर्व” असे होर्डिंग आतापासूनच शहरात झळकू लागले आहेत. मल्हार पर्व अजून सुरू व्हायचे आहे, पण सत्तेची ही भूक कधी शमणार आहे?
भकास धाराशिव आणि भपकेबाज नेते
पाटील कुटुंबाला एक साधा प्रश्न विचारण्याची वेळ आली आहे: जर तुमचे ‘व्हिजन’ खरोखरच इतके महान असते, तर देशातील मागास जिल्ह्यांच्या यादीत धाराशिव जिल्हा तिसऱ्या क्रमांकावर का फेकला गेला? जिल्हा भिकेला लागला आणि तुम्ही मात्र श्रीमंतांच्या यादीत तिसऱ्या क्रमांकावर कसे पोहोचलात?
जिल्ह्याच्या अर्थकारणाचा कणा असलेला तेरणा कारखाना, तेरणा सूतगिरणी, जिल्हा मध्यवर्ती बँक आणि दूध संघ कुणाच्या कार्यकाळात आणि का मोडीत निघाले? याचे उत्तर या ‘व्हिजनरी’ नेत्यांकडे आहे का? कौडगाव एमआयडीसीमध्ये गेल्या १५ वर्षांपासून फक्त आश्वासनांची खैरात वाटली जात आहे, “अमुक उद्योग येणार, तमुक उद्योग येणार.” पण आजवर तिथे एक तरी मोठा उद्योग आला का?
सरकारी निधीचे श्रेय लाटून, स्वतःच्या कुटुंबाची राजकीय दुकाने सजवण्यासाठी मांडलेला हा ‘व्हिजन २०३०’चा बाजार म्हणजे धाराशिवच्या जनतेचा घोर अपमान आहे. नेत्यांनी आता तरी लोकांना वेड्यात काढण्याचे हे धंदे बंद करावेत. अन्यथा, हीच जनता आगामी निवडणुकांमध्ये तुमचे हे ‘व्हिजन’ कायमचे पुसून टाकल्याशिवाय राहणार नाही, हे नक्की!
– सुनील ढेपे, संपादक, धाराशिव लाइव्ह
