धाराशिव: ‘आपला जीव धाराशिव’च्या नादात प्रशासन सध्या भलत्याच ‘व्हिजन’मध्ये मग्न आहे. पण, या ‘व्हिजन’च्या पडद्यामागे काय भयंकर खेळ सुरू आहेत, हे पाहिल्यावर कोणाचेही डोके चक्रावून जाईल. एकीकडे कोरोना काळात शिक्षकांनी दिलेल्या १.१५ कोटींच्या निधीचा गेल्या सहा वर्षांपासून पत्ता नाही, मोडक्या शाळा दुरुस्त करायला झेडपीकडे पैसे नाहीत, पण दुसरीकडे स्वतःसाठी मात्र २४० कोटींचा नवा ‘महाल’ (मिनी मंत्रालय) आणि मोक्याच्या जागेवर ‘बीओटी’च्या (BOT) माध्यमातून डल्ला मारण्याची तयारी सुरू झाली आहे!
२४० कोटींचा डीपीआर: पोरांना छत नाही, साहेबांना मात्र निवासासाठी बंगले हवेत!
काही दिवसांपूर्वी ‘आपला जीव धाराशिव – व्हिजन २०३०’ च्या इव्हेंटसाठी ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांना खास बोलावण्यात आले. या कार्यक्रमात अध्यक्षा अर्चना पाटील यांनी जुनी इमारत अपुरी पडत असल्याचे सांगून नव्या इमारतीची मागणी केली.
यावर मंत्री जयकुमार गोरे यांनीही मोठ्या भावाच्या थाटात जाहीर करून टाकले, “पीपीपी (PPP) मॉडेलचा प्रस्ताव द्या. मान्य झाला तर ठीक, नाहीतर सरकारचा निधी वापरू. हा भाऊ जोपर्यंत आहे, तोपर्यंत काही कमी पडणार नाही!”
आता या ‘भावाच्या’ आशीर्वादाने झेडपीने चक्क २४० कोटी रुपयांचा डीपीआर (DPR) तयार केला आहे! यात फक्त कार्यालये नाहीत, तर सभापती, सदस्य आणि अधिकाऱ्यांसाठी निवासाची (Quarters) व्यवस्थाही असणार आहे. कारण काय? तर म्हणे, “लांबून येणाऱ्या सदस्यांना आणि सभापतींना रात्री उशिरापर्यंत थांबावे लागते, त्यांना राहायला जागा नाही!”
-
एक साधा प्रश्न: जिल्ह्यातील २१३ शाळांमधील ६३८ वर्गखोल्या जीर्ण झाल्या आहेत, तिथे पावसाळ्यात विद्यार्थ्यांच्या अंगावर पाणी गळते. तेव्हा साहेबांना ‘निवासाची’ आणि ‘सुरक्षिततेची’ आठवण का येत नाही? स्वतःच्या दिमतीला दीड कोटींच्या गाड्या आणि आता राहायला २४० कोटींचे कॉम्प्लेक्स! यालाच ‘व्हिजन’ म्हणायचे का?
१४ कोटींचे थकीत भाडे आणि झेडपीचा ‘गरीब’ आव!
आता वळूया झेडपीच्या दुसऱ्या मोठ्या घोटाळ्याकडे. शहर पोलीस स्टेशनजवळ, चक्क जिल्हा परिषद शाळेसमोरच झेडपीने जवळपास २० व्यावसायिक गाळे बांधले आहेत. हे मोक्याचे गाळे कोणी घेतले? तर अनेक राजकीय पुढारी आणि त्यांच्या बगलबच्च्यांनी!
या पुढारी मंडळींनी गेले अनेक वर्षे या गाळ्यांचे भाडेच भरलेले नाही. आजघडीला हे थकीत भाडे जवळपास १४ कोटी रुपयांवर गेले आहे. हे प्रकरण सध्या न्यायालयात आहे. पण, जिल्हा परिषद तिथेही चालढकल करत आहे. कारण काय सांगतात? तर म्हणे, “वकिलांची फी कोणत्या ‘हेड’ खाली द्यावी, हेच समजत नाहीये!”
-
दीड कोटींच्या आलिशान गाड्या घेण्यासाठी लागलीच ‘हेड’ सापडते.
-
२४० कोटींच्या इमारतीचा डीपीआर बनवायला पैसे मिळतात.
-
पण हक्काचे १४ कोटी रुपये वसूल करण्यासाठी वकिलाला द्यायला झेडपीकडे पैसे नाहीत? हा निव्वळ न्यायालयाची दिशाभूल करण्याचा आणि पुढारी भाडेकरूंना पाठीशी घालण्याचा डाव आहे.
मोक्याच्या जागेवर ‘बीओटी’ (BOT): नेमका कोणाचा डोळा?
या १४ कोटींच्या थकीत भाड्याच्या प्रकरणामागे एक मोठी ‘इनसाईड स्टोरी’ आहे. हे थकीत भाडे वसूल करण्याऐवजी, जिल्हा परिषद अध्यक्षा अर्चना पाटील यांनी एक भन्नाट प्रस्ताव दिला होता. “हे जुने गाळे पाडून टाकूया आणि तिथे पीपीपी/बीओटी (बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा) तत्त्वावर तीन मजली मोठे कॉम्प्लेक्स उभे करूया!”
आता धाराशिवच्या जनतेला खरा प्रश्न पडला आहे की, पोलीस स्टेशनजवळील शाळेसमोरील या मोक्याच्या जागेवर नेमका कोणाचा डोळा आहे? बीओटीच्या (BOT) नावाखाली जुने गाळे पाडून तिथे स्वतःचे किंवा जवळच्या बगलबच्च्यांचे व्यावसायिक हितसंबंध जपण्याचा तर हा डाव नाही ना?
थोडक्यात काय, तर शिक्षकांच्या कोरोना निधीला कोणी वाली नाही, मोडक्या शाळांना कोणी वाली नाही, पण झेडपीच्या जमिनीवर आणि २४० कोटींच्या टेंडरवर मात्र सर्वांचा डोळा आहे. ‘आपला जीव धाराशिव’ म्हणत प्रशासनाचा जीव मात्र ‘बांधकाम आणि कमिशन’मध्येच अडकल्याचे स्पष्ट दिसत आहे!
