धाराशिव जिल्ह्यातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. ई-पीक पाहणीची अट रद्द करण्यात आल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी परळी येथील राज्यस्तरीय कृषि प्रदर्शनामध्ये केली. यामुळे आता सर्व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
खरीप 2023 मध्ये सोयाबीन आणि कापसाच्या दरात झालेल्या घसरणीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले होते. या पार्श्वभूमीवर महायुती सरकारने 2 हेक्टरपर्यंतच्या क्षेत्रासाठी प्रति हेक्टर 5000 रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, ई-पीक पाहणीची अट असल्याने अनेक शेतकरी या अनुदानापासून वंचित राहत होते. याबाबत आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांनी कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्याकडे पाठपुरावा केला होता.
ई-पीक पाहणीच्या अटीमुळे जिल्ह्यातील जवळपास 15 टक्के शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहत होते. तंत्रज्ञानापासून दूर असलेले, गोरगरीब आणि मोबाइल वापरण्यास अज्ञ असलेले शेतकरी ई-पीक पाहणी करू शकले नव्हते. त्यामुळे त्यांनाही मदत मिळावी, यासाठी ई-पीक पाहणीची अट रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली होती.या निर्णयामुळे धाराशिव जिल्ह्यातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
-
खरीप 2023 मध्ये केवळ 25 महसूल मंडळातील शेतकऱ्यांनाच पीक विमा मिळाला आहे. उर्वरित 32 महसूल मंडळातील शेतकरी नुकसान भरपाईपासून वंचित आहेत.याबाबत केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्यासोबत लवकरच बैठक आयोजित करण्यात येणार आहे.
