मुंबई जवळील बदलापूर येथील एका खासगी शाळेत दोन चिमुरड्या शाळकरी मुलींवर झालेल्या अत्याचाराच्या घटनेने महाराष्ट्राला हादरा दिला आहे. या दुर्दैवी घटनेने राज्यभरात निषेधाची लाट उसळली आहे. या निषेधाचा आवाज प्रखर करण्यासाठी महाविकास आघाडीने महाराष्ट्र बंदचे आवाहन केले होते, परंतु न्यायालयाने हा बंद बेकायदेशीर ठरवून त्याला आळा घातला. परिणामी, महाविकास आघाडीने काळ्या फिती बांधून शांततापूर्ण आंदोलन केले. या घटनेवरून राज्यातील राजकीय वातावरण तापले असून, यावर सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या नेत्यांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांची मालिका सुरू आहे.
बदलापूर घटनेवरून महाराष्ट्रात राजकीय वातावरण अधिक तापत असताना, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिलेल्या खळबळजनक विधानाने या चर्चेला उधाण आले आहे. “काही नराधम आणि विकृत माणसं काही गोष्टी करतात. त्याला लाडकी बहीण योजनेशी जोडण्याचा प्रयत्न विरोधक करतात. माझी विरोधकांना विनंती आहे, वेगवेगळ्या घटना अनेकांच्या काळात घडल्या. मी कोणत्याही घटनेचं समर्थन करणारा नाही. जो चुकीचं वागेल, त्याला शासन झालंच पाहिजे. तो कितीही मोठ्या बापाचा असू द्या, त्याची फिकीर आम्ही करणार नाही. त्याला आम्ही कडक शासन करणार आहोत. आमचा शक्ती कायद्यासाठी प्रयत्न सुरू आहे; राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी गेलाय. अशा प्रकारची विकृत माणसं जेव्हा आमच्या आया-बही‍णींवर हात टाकतात, त्यावेळी त्यांना कायद्याचा बडगा दाखवला पाहिजे. माझ्या भाषेत सांगायचं झालं तर अशा विकृतांचे सामानच काढून टाकलं पाहिजे,” असं उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले.
या संपूर्ण घटनेच्या संदर्भात दोन महत्त्वाच्या मुद्द्यांची चर्चा करणे आवश्यक आहे. प्रथम, मुलींच्या सुरक्षेबाबत शाळांची जबाबदारी आणि समाजाचे कर्तव्य काय आहे, याचा विचार केला पाहिजे. शाळा ही मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी सर्वात सुरक्षित जागा असावी लागते. परंतु जेव्हा शाळाच अशा घटनांचा केंद्रबिंदू बनते, तेव्हा समाजाने, पालकांनी आणि शासनाने कडक पाऊले उचलणे गरजेचे आहे.
दुसरे म्हणजे, या घटनेचे राजकीय स्वरूप आणि त्यावर होणारी राजकीय भाष्ये कितपत योग्य आहेत? या घटनेवरून राजकीय भांडण आणि आरोप-प्रत्यारोप करणे, ही पीडित कुटुंबांची आणि समाजाची फसवणूक नाही का? अशा घटनांवरून राजकीय फायदा मिळवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या सर्व पक्षांनी आपली भूमिका पुन्हा एकदा विचारात घ्यावी.
अजित पवार यांनी दिलेल्या विधानातून अशा विकृतांचा कडेलोट करण्याची भावना स्पष्ट होते. परंतु या सर्व चर्चांच्या पलीकडे जाऊन, खऱ्या अर्थाने दोषींना कठोर शिक्षा देण्याची आणि मुलांच्या सुरक्षेसाठी अधिक जबाबदारीने वागण्याची वेळ आली आहे. समाजातील प्रत्येक घटकाने मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी सतर्क राहणे आवश्यक आहे. तसेच अशा घटना पुन्हा घडू नयेत यासाठी शाळांमध्ये सुरक्षा व्यवस्थेत सुधारणा करणे ही काळाची गरज आहे.
राज्याच्या आणि देशाच्या भविष्याचा विचार करता, मुलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न हा कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या राजकारणाचा विषय न होता, समाजाच्या उत्तरदायित्वाचा भाग बनला पाहिजे. प्रत्येक पालकाच्या मनात या घटनेमुळे उद्भवलेली अस्वस्थता दूर करण्यासाठी शासनाने ठोस आणि प्रभावी उपाययोजना केल्या पाहिजेत. हा प्रश्न फक्त एका घटनेपुरता मर्यादित न राहता, समाजाच्या सर्वांगीण सुरक्षेसाठी विचार केला गेला पाहिजे.
– सुनील ढेपे, संपादक, धाराशिव लाइव्ह
