धाराशिव | महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (मनरेगा) पूर्ण झालेल्या वैयक्तिक सिंचन विहिरींचे अनुदान लाभार्थ्यांना कोणतीही अतिरिक्त अट न लावता तातडीने अदा करावे, अशी जोरदार मागणी धाराशिवचे आमदार कैलास पाटील यांनी विधिमंडळाच्या अधिवेशनात केली. यावर ग्रामविकास मंत्री भरत गोगावले यांनी मागणी मान्य करत संबंधित लाभार्थ्यांना विनाअट अनुदान देण्याचे आश्वासन दिले.
सभागृहात प्रश्न उपस्थित करताना आमदार कैलास पाटील म्हणाले की, मनरेगा अंतर्गत अनेक लाभार्थ्यांनी वैयक्तिक सिंचन विहिरींची कामे पूर्ण केली आहेत. मात्र, चौथ्या क्रमांकाचा अर्ज भरताना काही ठिकाणी तांत्रिक कारणांमुळे किंवा यंत्रणेतील त्रुटींमुळे आवश्यक छायाचित्रे (फोटो) अपलोड होऊ शकली नाहीत. ही चूक लाभार्थ्यांची नसून संबंधित कर्मचारी व प्रशासनाची आहे.
आता काम पूर्ण झाल्यानंतर पुन्हा फोटो अपलोड करण्याची अट घालणे व्यवहार्य नाही. त्यासाठी लाभार्थ्यांनी पुन्हा मजूर, यंत्रसामग्री आणि खर्च कसा करायचा, असा सवाल आमदार पाटील यांनी उपस्थित केला. त्यामुळे ही अट तत्काळ रद्द करून लाभार्थ्यांना प्रलंबित अनुदान अदा करावे, अशी त्यांनी मागणी केली.
यावेळी त्यांनी आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडत सांगितले की, सध्या मनरेगा अंतर्गत रस्ते व सार्वजनिक स्वरूपाच्या कामांसाठी निधी उपलब्ध करून दिला जात आहे. मात्र वैयक्तिक लाभाच्या योजनांमध्ये सिंचन विहिरी, फळबाग, घरकुल यांसारख्या कामांचे पैसे रखडले आहेत. या योजनांतील लाभार्थ्यांनाही तातडीने निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी त्यांनी सरकारकडे केली.
मंत्र्याकडून मागणी मान्य
उत्तर देताना ग्रामविकास मंत्री भरत गोगावले यांनी आमदार कैलास पाटील यांनी मांडलेली वस्तुस्थिती मान्य केली. वैयक्तिक सिंचन विहिरींचे अनुदान लाभार्थ्यांना विनाअट देण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्यात येईल, असे त्यांनी सभागृहात स्पष्ट केले. तसेच वैयक्तिक लाभाच्या योजनांसाठीही निधी उपलब्ध करून संबंधित अडचणी दूर करण्यासाठी शासन सकारात्मक प्रयत्न करेल, असे आश्वासनही मंत्री गोगावले यांनी दिले.
