धाराशिव : धाराशिव जिल्ह्यातील खरीप २०२५ हंगामातील सोयाबीन पीकविमा प्रकरणात शेतकऱ्यांच्या लढ्याला मोठे यश मिळाले आहे. केंद्रीय तांत्रिक सल्लागार समितीने विमा कंपनीने दाखल केलेले अपील फेटाळून लावत महाराष्ट्र राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीचा निर्णय कायम ठेवला आहे. हा निर्णय म्हणजे धाराशिव जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांच्या संघर्षाचा आणि न्यायाचा विजय असल्याची प्रतिक्रिया आमदार कैलास पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.
आमदार कैलास पाटील यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्रीय तांत्रिक सल्लागार समितीने आपल्या आदेशात विमा कंपनीचे अपील ग्राह्य धरण्यासाठी आवश्यक असलेले निकष आणि प्रक्रिया पूर्ण झालेली नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीचा निर्णय कायम ठेवण्यात आला असून, पात्र शेतकऱ्यांना सात दिवसांच्या आत पीकविम्याची रक्कम अदा करण्याचे स्पष्ट आदेश विमा कंपनीला देण्यात आले आहेत.
विशेष म्हणजे, या आदेशाचे पालन करण्यात विमा कंपनीने टाळाटाळ केल्यास आर्थिक दंडासह प्रशासकीय कारवाई करण्याचा इशाराही केंद्रीय समितीने दिल्याचे आमदार पाटील यांनी सांगितले.
१४ मंडळांतील शेतकरी अद्याप वंचित
केंद्रीय समितीचा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक असला तरी धाराशिव जिल्ह्यातील १४ मंडळांतील शेतकरी अद्याप या निर्णयाच्या लाभापासून वंचित आहेत. एकाच जिल्ह्यातील काही शेतकऱ्यांना न्याय मिळणे आणि उर्वरित शेतकऱ्यांना त्यापासून वंचित ठेवणे कोणत्याही परिस्थितीत स्वीकारार्ह नसल्याचे आमदार कैलास पाटील यांनी म्हटले आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने विशेष बैठक घ्यावी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप करून वगळण्यात आलेल्या १४ मंडळांबाबत विशेष बैठक घ्यावी. तसेच या मंडळांतील पात्र शेतकऱ्यांनाही पीकविमा मंजूर करून न्याय द्यावा, अशी मागणी आमदार कैलास पाटील यांनी केली आहे.
“प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याच्या खात्यात पीकविम्याची रक्कम जमा होईपर्यंत आमचा संघर्ष सुरूच राहील. उर्वरित १४ मंडळांतील शेतकऱ्यांनाही न्याय मिळाल्याशिवाय ही लढाई संपणार नाही,” असा निर्धार आमदार कैलास पाटील यांनी व्यक्त केला आहे.
