तुळजापूर तहसील कार्यालयातील कोतवालांचा धडाका पाहून महसूल प्रशासनाच्या जबाबदाऱ्यांपेक्षा ‘निजी’ सेवेत अधिक रस असलेल्या या कोतवालांचं कौतुक करावं की हसू यावं, हा यक्षप्रश्न आहे! गावोगावी महसूली कामांचा भार कमी करावा, तलाठ्याला मदत करावी, सरकारी आदेशांची अंमलबजावणी करावी म्हणून नेमले गेलेले हे कोतवाल, प्रत्यक्षात तहसील कार्यालयात मालामाल योजनांवर लक्ष ठेवत असल्याचं दिसतं.
कोतवाल की कोतवाल-राज?
एकूण ३६ कोतवालांचा कार्यभाग पाहता महसूल प्रशासनाचं काम सोडून हे सरकारी कर्मचारी तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पुरवठा विभाग आणि आस्थापनांमध्ये आपले ‘व्यक्तिगत महसूल’ वाढवण्यात व्यस्त असल्याचं स्पष्ट होतं. काही कोतवाल थेट तहसीलदारांच्या घरी ‘घरगडी’ बनलेत, तर काहींनी पुरवठा विभागात ‘दलाली’चं दुकान मांडलंय. गावोगावी महसूल व्यवस्थापन सोडून हे कोतवाल तहसील कार्यालयात ठाण मांडून आहेत. असं म्हणतात ना—”जेथे मलीदा, तेथे कोतवाल बैसला!”
महेश शिंदे: कोतवाल की घरगडी?
महेश शिंदे या कोतवालाचा ‘उद्योग’ पाहून महसूल प्रशासनाची गळचेपी कशी होते, याचा उत्तम नमुना दिसतो. चार महिन्यांपूर्वी भावकीतील महिलेचं सोयाबीन जाळल्याप्रकरणी आणि मारहाणीच्या गुन्ह्यात पोलिसांनी त्याला गजाआड टाकलं होतं. शासकीय नियमांनुसार त्याला निलंबित करायला हवं होतं. पण इथे नियम झाडलोटीतच गाडले गेले! कारण हा कोतवाल तहसीलदार साहेबांच्या घरी विशेष सेवा बजावतो—साहेबाच्या मुलांना शाळेत सोडणं, कुत्र्याला फिरवणं, लॉन्ड्रीचे कपडे आणणं, घराची झाडलोट करणं… बस्स, एवढंच करायचं आणि मग सरकारी नोकरी अबाधित राहते!
दलाल-राज आणि नागरीकांची पिळवणूक
तालुक्यातील प्रत्येक तलाठी खासगी रायटर-कम-दलाल बाळगून सरकारी कामांचा बाजार मांडून बसला आहे. गावोगावी कोतवाल नाममात्र असून, तलाठी कार्यालये भाड्याच्या इमारतीतून नागरीकांना लुटण्याचं काम जोमात सुरू आहे. महसूली प्रशासनाचा बोजवारा उडालाय, पण कोतवाल साहेब मात्र तहसील कार्यालयाच्या सावलीत सुखाने राहत आहेत.
सरकारचे आदेश, तहसीलदारांची केराची टोपली!
तहसीलदारांनी कोतवालांना गावात काम करायला लावावं, असं शासनाचं स्पष्ट आदेश आहेत. पण प्रत्यक्षात कोतवाल गावाच्या कामांपेक्षा तहसील कार्यालयातील “विकासकामांवर” अधिक लक्ष केंद्रीत करताना दिसताहेत. आदेश असोत वा नियम, हे सर्व कोतवाल, तहसीलदार आणि त्यांच्या ‘घरगड्यां’साठी केवळ कागदावरच राहिले आहेत.
सरकारी कर्मचाऱ्यांनी सरकारी नियमांची पायमल्ली करून महसूली ढोल वाजवत राहणं, हे पाहून जनतेच्या खिशाला फाटे पडले तरी ‘मलीदा’ मिळणार असला की “कोतवाल” खुश! प्रश्न एवढाच आहे, की महसूल प्रशासनाला जाग येईल तेव्हा कोतवाल गावी जातील, की अजून काही वर्षे ‘घरगडीगिरी’ सुरूच राहणार?
