धाराशिव जिल्ह्यातील प्रशासकीय वर्तुळात गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या वादाने आता उग्र रूप धारण केले आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे आणि निलंबित उपजिल्हाधिकारी संजयकुमार डव्हळे यांच्यातील संघर्ष आता चव्हाट्यावर आला असून, यातून प्रशासनातील गटबाजी, भ्रष्टाचार, जातीयवाद, शक्तीचा गैरवापर आणि कर्मचाऱ्यांचा छळ असे अनेक गंभीर मुद्दे समोर आले आहेत.
या वादाचे मूळ २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये दिसून येते. तुळजापूर विधानसभा मतदारसंघाचे निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून काम पाहणाऱ्या श्री. डव्हळे यांनी जिल्हाधिकारी डॉ. ओम्बासे यांच्यावर निवडणूक प्रक्रियेत अडथळा आणणे, जातीयवादी शेरेबाजी करणे, मानसिक छळ करणे, गुलामासारखे वागवणे असे अत्यंत गंभीर आरोप निवडणूक आयोगाकडे केले आहेत. निवडणूक ही लोकशाहीचा पाया असून निवडणूक प्रक्रियेत अडथळा आणणे हा गुन्हा आहे. त्यामुळे या आरोपांची सत्यता तपासली जाणे अत्यंत गरजेचे आहे.
दुसरीकडे, श्री. डव्हळे यांना शासन नियमांचे पालन न करणे, वरिष्ठांचे आदेशाचे पालन न करणे, महिला अधिकारी/कर्मचारी यांच्याशी असभ्य वर्तन करणे अशा कारणांसाठी निलंबित करण्यात आले आहे. मात्र, सामाजिक कार्यकर्ते अण्णासाहेब दराडे आणि अमोल जाधव यांनी श्री. डव्हळे हे प्रामाणिक अधिकारी असून त्यांना षड्यंत्र करून निलंबित करण्यात आल्याचा आरोप केला आहे.
सिंदफळ गावातील जमीन घोटाळ्याचा मुद्दा येथे महत्त्वाचा ठरतो. श्री. डव्हळे यांनी या घोटाळ्याची चौकशी सुरू केल्यानंतर त्यांच्याविरोधात तक्रारी करण्यात आल्या आणि त्यांना निलंबित करण्यात आले. यावरून प्रशासनातील काही अधिकारी भ्रष्टाचार लपवण्याचा प्रयत्न करत आहेत का, असा प्रश्न निर्माण होतो. याशिवाय, डॉ. ओम्बासे हे स्वतः बोगस नॉन क्रिमिलियर प्रमाणपत्र प्रकरणी चौकशीच्या फेरीत अडकले आहेत, हा मुद्दाही विचारात घेण्यासारखा आहे.
या प्रकरणात अनेक प्रश्न अनुत्तरित आहेत. श्री. डव्हळे यांनी केलेले आरोप खरे आहेत का? त्यांना निलंबित करणे हे षड्यंत्राचा भाग आहे का? सिंदफळ जमीन घोटाळ्यात नेमके कोण कोण सहभागी आहे? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे मिळवण्यासाठी सखोल आणि निःपक्षपाती चौकशी होणे गरजेचे आहे.
या प्रकरणाची गांभीर्य लक्षात घेता खालील बाबी तातडीने करणे आवश्यक आहे:
- निवडणूक आयोगाने श्री. डव्हळे यांनी केलेल्या आरोपांची गांभीर्याने दखल घ्यावी आणि स्वतंत्र चौकशी करावी.
- राज्य शासनाने श्री. डव्हळे यांच्या निलंबनामागील कारणांची निःपक्षपाती चौकशी करावी.
- सिंदफळ जमीन घोटाळ्याची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी.
- प्रशासनाने या प्रकरणातील सर्व कागदपत्रे आणि पुरावे जनतेसमोर आणावेत जेणेकरून सत्य समोर येईल.
धाराशिव प्रशासनातील या वादाने सामान्य नागरिकांच्या मनात प्रशासनाविषयी अविश्वास निर्माण झाला आहे. या वादाचे योग्य निराकरण होऊन प्रशासनाची विश्वासार्हता पुन्हा प्रस्थापित होणे गरजेचे आहे. अन्यथा, लोकशाहीच्या मूल्यांना धोका निर्माण होऊ शकतो.
- सुनील ढेपे, संपादक, धाराशिव लाइव्ह
