धाराशिव: कळंब तालुक्यातील माळकरंजा येथील ग्रामस्थांनी गावातील मुलभूत सुविधांच्या अभावामुळे आणि भ्रष्टाचाराच्या चौकशीच्या मागणीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरू केले आहे. या उपोषणाची प्रशासनाने वेळेत दखल न घेतल्याने जिल्हा परिषदेच्या उप मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी (ग्रामपंचायत) कळंबच्या गट विकास अधिकाऱ्यांना (BDO) लेखी पत्र पाठवून तीव्र शब्दात ताकीद दिली आहे.
ग्रामस्थांच्या ‘या’ आहेत प्रमुख मागण्या:
माळकरंजा येथील राजकुमार प्रल्हाद तुपसौंदरे , संतोष संपतराव कराड, लक्ष्मण जगन्नाथ ढोकळे आणि विशाल विकास मुंडे यांच्यासह गावातील पीडित ग्रामस्थांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरू केले आहे. गावातील मुलभूत सुविधांच्या अभावामुळे आणि भ्रष्टाचाराच्या चौकशीच्या मागणीसाठी हे उपोषण पुकारण्यात आले आहे.
- शेतकऱ्यांसाठी वाकरवाडी तलावापर्यंत आणि गावाच्या पाणीपुरवठा योजनेपर्यंत जाणारा शेत रस्ता तयार करून त्याची नोंद ७/१२ उताऱ्यावर घ्यावी.
- हिंदू मराठा समाजासाठी स्मशानभूमीची राखीव जागा ताब्यात घेण्यात यावी.
- माळकरंजा ते देवळाली रस्त्यावर ग्रामपंचायतीने सोडलेल्या सांडपाण्यामुळे रोगराई पसरत असून, त्याची योग्य विल्हेवाट लावावी व रस्त्याच्या हद्दी कायम कराव्यात.
- गावाला नळाद्वारे कायमस्वरूपी आणि सुरळीत पाणीपुरवठा करावा.
- गावात रोगराई पसरू नये यासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना कराव्यात.
- गावातील भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्यासाठी समिती नेमून दोषींवर गुन्हे दाखल करावेत.
प्रशासनाचा हलगर्जीपणा आणि जिल्हा परिषदेची ताकीद
सामाजिक कार्यकर्ते राजकुमार तुपसौंदरे यांनी या मागण्यांसंदर्भात ४ ऑक्टोबर २०२५ रोजीच प्रशासनाला ईमेलद्वारे निवेदन दिले होते. या निवेदनात २०२१ पासून सरपंच व ग्रामसेवकांनी केलेल्या कामांची पारदर्शक चौकशी करणे, नियमित पाणीपुरवठा आणि आरोग्य सुविधा पुरवण्याबाबत मागण्या केल्या होत्या. तसेच, ३ नोव्हेंबर २०२५ पासून उपोषणाचा इशारा दिला होता.
या इशाऱ्याच्या अनुषंगाने, जिल्हा परिषद कार्यालयाने १३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी कळंबच्या गट विकास अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून तात्काळ कार्यवाही करण्याचे आणि उपोषणकर्त्यांना उपोषणापासून परावृत्त करण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच, केलेल्या कार्यवाहीचा स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते.
मात्र, गट विकास अधिकाऱ्यांकडून कोणताही कार्यवाही अहवाल प्राप्त झाला नाही (अहवाल अप्राप्त आहे). अखेर ४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी ग्रामस्थांनी उपोषण सुरू केल्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या उप मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी (ग्रा.पं) पुन्हा एकदा गट विकास अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून खडसावले आहे. “सदर प्रकरणी तात्काळ नियमोचित कार्यवाही करावी, चालू असलेले उपोषण स्थगित करून अहवाल तात्काळ सादर करावा. या कामी विलंब अथवा हयगय केल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी आपली राहील,” अशी गंभीर नोंद घेण्यास या पत्राद्वारे बजावण्यात आले आहे.
