धाराशिव: हिवाळी अधिवेशनात आमदार कैलास पाटील यांनी राज्यपालांच्या अभिभाषणावर जोरदार टीका केली आहे. मतदारसंघ, जिल्हा आणि राज्यातील विविध विषयांवर त्यांनी सरकारला धारेवर धरले.
मुलींच्या मोफत शिक्षणाची घोषणा हवेतच:
पाटील म्हणाले की, मुलींना मोफत शिक्षण देण्याची घोषणा केली असली तरी अद्याप एकाही मुलीला या योजनेचा लाभ मिळालेला नाही. दोन लाख मुलींपैकी केवळ 5,720 मुलींचे अर्ज आले असून त्यांची छाननी सुरू आहे. मुलींना पहिल्यांदा फी भरावी लागत असून ती भरण्याची आवश्यकता भासू नये, असे आदेश द्यावेत. तसेच, 850 पैकी केवळ 250 व्यावसायिक अभ्यासक्रम या योजनेत समाविष्ट आहेत. सर्व अभ्यासक्रम समाविष्ट करावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली.
शेतकऱ्यांना वीजपुरवठा आणि सौर पंपांचा प्रश्न:
मोफत वीज योजनेतही असाच प्रकार असल्याचे सांगत पाटील म्हणाले की, पुरेशी वीज मिळत नाही. दोन-दोन दिवस, कधी कधी पाच-पाच दिवस वीज नसते. शेतकऱ्यांना किमान आठ तास वीज द्यावी. केंद्र सरकारच्या आर.डी.एस.एस. योजनेतून मंजूर असलेली उपकेंद्रे आणि अतिरिक्त वीजेची कामे प्रलंबित का ठेवली आहेत, असा सवालही त्यांनी केला. निविदा काढल्या नाहीत म्हणून ही कामे थांबली आहेत. ‘महाराष्ट्र थांबणार नाही’ म्हणतात, मग हे काय आहे? असा संतप्त सवाल त्यांनी केला.
मागेल त्याला सौर पंप देण्याची घोषणा केली होती, पण अद्याप त्यासाठी एजन्सीच नाही. शेतकऱ्यांनी पैसे भरून सहा महिने उलटले तरी 15,700 पैकी केवळ 3,200 लाभार्थी निवडले गेले आहेत.
जुन्या पेन्शनची मागणी, घरकुल योजनेत तफावत:
राज्यपालांनी सुधारित वेतनश्रेणीबद्दल बोलले, पण सरकारी कर्मचाऱ्यांची मागणी जुन्या पेन्शनची आहे, याची आठवण पाटील यांनी करून दिली. घरकुल योजनेत शहरी आणि ग्रामीण असा फरक का केला? ग्रामीण आणि शहरात वस्तूंच्या किमतीत फरक नाही, मग घरकुलसाठी दिल्या जाणाऱ्या रकमेत तफावत का? असा सवालही त्यांनी केला.
सोयाबीन खरेदी आणि अनुदानाचा प्रश्न:
2014 साली सोयाबीनला ₹4,500 भाव होता. आज दहा वर्षांनी हा दर कमी झाला आहे. सरकारने पूर्ण क्षमतेने सोयाबीन खरेदी करण्यासाठी शासकीय खरेदी केंद्रे सुरू करावीत. आतापर्यंत केवळ 550 केंद्रे आहेत. या केंद्रातून 18 लाख 267 क्विंटल सोयाबीन खरेदी केले आहे. प्रत्यक्षात 2024 वर्षातील उत्पादन 6 कोटी 70 लाख क्विंटल आहे. म्हणजे आतापर्यंत केवळ 2.68% सोयाबीनची खरेदी झाली आहे. राहिलेल्या सोयाबीनचे काय करायचे? असा प्रश्न पाटील यांनी उपस्थित केला. ही खरेदी केंद्रे किमान मार्चपर्यंत सुरू ठेवावीत. सोयाबीनच्या ओलीचा निकष लावल्याने 12% पेक्षा जास्त आद्रता असलेले सोयाबीन खरेदी झालेले नाही. 15% पर्यंत हे प्रमाण वाढवण्याचे आदेश निघाले, तरी त्याचे पुढे काय झाले? असा सवालही त्यांनी केला.
इतर मागण्या:
- मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण कार्यक्रमांतर्गत निवडलेल्या युवक-युवतींना वेतन मिळत नाही. हा काळ सहा महिन्यांचा आहे, तो अपुरा आहे. तो किमान एक वर्ष करावा.
- 78 हजार शासकीय पदांची भरती झाली असून त्याची परीक्षा फी ₹1,000 होती, ती कमी करावी. ज्या परीक्षांमध्ये अनियमितता झाली आणि पेपर फुटले, त्यातील दोषींवर कारवाई करावी.
- सोयाबीनला ₹5,000 अनुदान देण्याचा निर्णय झाला, पण निकषांमुळे शेतकऱ्यांना त्याचा फटका बसतोय. ई-पीक पाहणीची अट आहे. तलाठींनी ही पाहणी केली नाही, त्यामुळे शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहिले आहेत. पीक विमा भरलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना सरसकट अनुदान द्यावे.
- पंतप्रधान सूक्ष्म सिंचन योजनेचे ₹700 कोटींचे अनुदान थकले आहे, ते लवकर द्यावे.
- मराठवाड्यासाठी पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी देण्याचा निर्णय 2012 मध्ये झाला. गोदावरी पार योजनेचे पुढे काय झाले? बीड, लातूर आणि धाराशिव जिल्ह्यांना याचा कसा लाभ मिळेल? याची माहिती द्यावी.
आमदार कैलास पाटील यांनी अशा अनेक प्रश्नांनी सरकारला कोंडीत पकडले आहे. त्यांच्या या आक्रमक भूमिकेमुळे सरकार काय उत्तर देते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
