धाराशिव – महाराष्ट्रातील जनतेच्या अपेक्षा आणि स्वप्नांना बळ देण्यासाठी महायुतीने आपले ‘संकल्पपत्र २०२४’ जाहीर केले आहे. या संकल्पपत्रात विविध क्षेत्रात परिवर्तन घडवण्याचे उद्दिष्ट असून, शिक्षण, आरोग्य, शेती, महिला सक्षमीकरण आणि आर्थिक समृद्धीवर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. तुळजापूर विधानसभा मतदारसंघातील महायुतीचे उमेदवार आणि विद्यमान आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी सोमवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत या संकल्पपत्राची माहिती दिली. यावेळी भाजपाचे माजी जिल्हाध्यक्ष नितीन काळे, भाजपाचे प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य दत्ता कुलकर्णी, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष नेताजी पाटील उपस्थित होते.
आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी सांगितले की, महायुतीच्या संकल्पपत्रात मुलांना मोफत उच्चशिक्षण, निराधारांना सन्मान निधी, आणि लाडकी बहिण योजनेतील लाभात वाढ अशी अनेक कल्याणकारी धोरणे समाविष्ट आहेत. लाडकी बहिण योजनेअंतर्गत महिलांना मिळणारा मासिक लाभ १५०० रुपयांवरून २१०० रुपये केला जाणार आहे. तसेच ज्येष्ठ आणि निराधार नागरिकांच्या सन्मान निधीत वाढ करून त्यांना दर महिन्याला २१०० रुपये मिळणार आहेत.
याशिवाय, महागाई नियंत्रणासाठी जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमती स्थिर ठेवण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल किमान ६००० रुपये भाव मिळावा, खतांवरील जीएसटी परतावा मिळावा, तर लखपती दीदी योजनेअंतर्गत महिलांना स्वयंपूर्ण करण्यासाठी बचत गटांना आर्थिक सहाय्य देण्याचा संकल्प केला आहे. यासह कमी उत्पन्न गटातील कुटुंबांना मोफत अन्नधान्य आणि प्रत्येक जिल्ह्यात आकांक्षा केंद्रांच्या माध्यमातून उद्योजक निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
ओबीसी, एसबीसी, इडब्ल्यूएस आणि व्हीजेएनटी विद्यार्थ्यांना शिक्षण आणि परीक्षा शुल्कात संपूर्ण माफी, किल्ल्यांचे संवर्धन, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी शासकीय रुग्णालयांमध्ये स्वतंत्र तपासणी आणि उपचार सुविधा, आणि शेतकऱ्यांसाठी वार्षिक सन्मान निधी वाढवून १५,००० रुपये आणि एमएसपीवर २०% अनुदान देण्याचे वचनही या संकल्पपत्रात देण्यात आले आहे.
याचबरोबर, सरकार स्थापनेनंतर १०० दिवसांच्या आत ‘व्हिजन महाराष्ट्र-२०२८’ जनतेसमोर सादर करण्याची महायुतीची योजना आहे.
महत्त्वाच्या योजना आणि संकल्प:
आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी स्पष्ट केले की, महायुतीचे हे संकल्पपत्र जनतेच्या हितासाठी तयार करण्यात आले आहे. प्रमुख योजनांमध्ये ‘व्हिजन महाराष्ट्र-२०२८’ ची घोषणा असून, सरकार स्थापनेनंतर पहिल्या १०० दिवसांत या योजनांचे सादरीकरण होणार आहे. महाराष्ट्राच्या प्रगतीसाठी आणि जनतेच्या गरजांची पूर्तता करण्यासाठी हे व्हिजन महाराष्ट्राचे महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.
१. शिक्षणक्षेत्रातील प्रगती:
महायुतीच्या संकल्पपत्रात मुलांना मोफत उच्चशिक्षण देण्याचे वचन देण्यात आले आहे. विशेषत: ओबीसी, एसबीसी, इडब्ल्यूएस, व्हीजेएनटी यांसारख्या मागासवर्गीय गटातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण आणि परीक्षा शुल्काची संपूर्ण माफी दिली जाणार आहे, जेणेकरून प्रत्येक विद्यार्थ्याला शिक्षणाची संधी मिळू शकेल.
२. महिलांसाठी लाडकी बहिण योजना:
महायुती सरकारच्या लाडकी बहिण योजनेअंतर्गत महिलांना आर्थिक सहाय्य म्हणून दर महिन्याला पंधराशे रुपये मिळतात. या योजनेत सुधारणा करून आता महिलांना २१०० रुपये मिळणार आहेत, ज्यामुळे महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण होईल.
३. निराधारांसाठी सन्मान निधी:
ज्येष्ठ आणि निराधार नागरिकांसाठी सन्मान निधी वाढवून दरमहा २१०० रुपये देण्याचे आश्वासन महायुतीने दिले आहे. ज्येष्ठ आणि निराधार नागरिकांना आर्थिक स्थैर्य मिळवण्यासाठी ही योजना अत्यंत लाभदायक ठरेल.
४. शेतकऱ्यांसाठी प्रगतीशील योजना:
महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमती स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासह शेतकऱ्यांना खतांवरील जीएसटी कर परत मिळणार आहे आणि सोयाबीनला किमान ६००० रुपये प्रतिक्विंटल दर मिळावा, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. शेतीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञान वापरून उत्पन्न वाढवण्याचे प्रयत्न केले जातील.
५. आर्थिक समृद्धीसाठी बचत गटांचा सशक्तीकरण:
महिला सक्षमीकरणासाठी लखपती दीदी योजना सुरू करण्यात येईल. यासाठी बचत गटांना अर्थसाहाय्य दिले जाणार आहे, ज्याद्वारे महिला स्वयंपूर्ण होऊन लखपती होण्याचा मार्ग मोकळा होईल.
६. कमी उत्पन्न गटासाठी अन्नसुरक्षा:
कमी उत्पन्न गटातील कुटुंबांना मोफत अन्नधान्य पुरवले जाणार आहे, जेणेकरून प्रत्येक नागरिकाची अन्नसुरक्षा सुनिश्चित करता येईल.
७. जिल्हास्तरीय आकांक्षा केंद्र आणि उद्योजक निर्मिती:
प्रत्येक जिल्ह्यात आकांक्षा केंद्र स्थापन करून उद्योजक निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या केंद्रांद्वारे तरुणांना उद्योजकतेसाठी प्रोत्साहन मिळणार आहे, ज्यामुळे स्थानिक स्तरावर रोजगार निर्मितीला चालना मिळेल.
८. किल्ल्यांचे संवर्धन आणि जतन:
महाराष्ट्रातील ऐतिहासिक किल्ल्यांचे संवर्धन आणि जतन करून राज्याच्या सांस्कृतिक वारशाचे रक्षण करण्यात येणार आहे.
९. आरोग्य सेवांसाठी विशेष सुविधा:
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी शासकीय रुग्णालयांमध्ये स्वतंत्र तपासणी व उपचार सुविधा उपलब्ध केली जाईल. यामुळे वयोवृद्ध नागरिकांना सहजतेने उपचार मिळतील.
१०. शेतकरी सन्मान निधी वाढ आणि एमएसपीवर अनुदान:
शेतकऱ्यांसाठी वार्षिक सन्मान निधी वाढवून १५,००० रुपये करण्यात येणार आहे आणि एमएसपीवर २०% अनुदान देण्याचे वचन दिले आहे.
‘व्हिजन महाराष्ट्र – २०२८’ ची घोषणा:
महायुतीने घोषणा केली आहे की, सरकार स्थापनेनंतर १०० दिवसांच्या आत ‘व्हिजन महाराष्ट्र – २०२८’ हे राज्याच्या प्रगतीचे एक विस्तृत आराखडा जनतेसमोर सादर केला जाईल. या व्हिजन अंतर्गत महाराष्ट्राची शाश्वत प्रगती, आर्थिक विकास, शिक्षण सुधारणा, आणि आरोग्य सुविधांचा विस्तार यासारख्या मुद्द्यांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले जाईल.
महायुतीच्या या संकल्पपत्रातून महाराष्ट्राच्या समृद्ध भविष्याचे चित्र दिसून येते. जनतेला बळ देण्याच्या या वचनांमुळे महाराष्ट्रातील जनतेत नव्या आशावादाचे संचार झाले आहे.
