धाराशिव – नळदुर्ग तालुका निर्मितीच्या दिशेने पाहिले महत्त्वाचे पाऊल पडले आहे. अनेक दशकांपासून हा प्रश्न प्रलंबित होता. तालुका निर्मितीसंबंधित नवीन अप्पर तहसील कार्यालयाच्या प्रस्तावाला बुधवारी राज्य सरकारच्या उच्चस्तरीय सचिव समितीने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे नळदुर्गवासीयांच्या स्वतंत्र तालुक्याच्या मागणीला न्याय मिळण्यास सुरुवात झाली आहे. आता लवकरच या कार्यालयाचे कार्यक्षेत्र व पदनिर्मितीचा शासन निर्णय निर्गमित होणार असल्याचे आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी सांगितले आहे.
नळदुर्गच्या प्रस्तावाला तत्कालीन ठाकरे सरकारने सहकार्य केले नव्हते परंतु महायुती सरकार सत्तेत आल्यानंतर महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मदतीने हा प्रस्ताव पुन्हा सादर केला. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या प्रस्तावास वित्त विभागाची मान्यता दिली आणि आज गौरी गणपतीच्या शुभ मुहूर्तावर नळदुर्ग येथे अपर तहसील कार्यालयाच्या प्रस्तावाला उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता मिळाली आहे. स्वतंत्र तालुका निर्मितीच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे आमदार पाटील यांनी सांगितले.
तुळजापूर तालुक्यातील नळदुर्ग शहर तथा अणदूर, जळकोट, नंदगाव व शहापूर या महसुली मंडळातील नागरिकांची अनेक दशकांपासूनची स्वतंत्र नळदुर्ग तालुका निर्मितीची मागणी होती. तुळजापूर तालुक्याचे भौगोलिक क्षेत्र व गावांची संख्या विचारात घेता, नळदुर्ग येथे अतिरिक्त तहसील कार्यालय मंजूर करण्याच्या मागणीसाठी आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांचा सातत्याने पाठपुरावा सुरू होता.
राज्यात नवीन जिल्हे व नळदुर्गसह इतर तालुके निर्माण करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, मात्र त्यासाठी मोठ्या आर्थिक तरतुदीची गरज असल्यामुळे या प्रस्तावांना विलंब होत आहे. नागरिकांची गरज ध्यानात घेत अप्पर तहसील कार्यालयाचा मार्ग वरिष्ठ अधिकाऱ्यांबरोबर चर्चा करून मार्गी लावला आहे. त्यासाठी महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे सातत्याने या विषयाची आग्रही मागणी करण्यात आली. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सहकार्याने मान्यतेच्या प्रक्रियेला गती मिळाली. पाच ऑगस्ट रोजी अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग आणि वित्त विभाग यांच्या उपसमितीच्या बैठकीत नळदुर्गला अपर तहसील कार्यालय स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
