उमरगा | उमरगा येथील उपजिल्हा रुग्णालयातील वैद्यकीय अधीक्षकांनी काही व्यक्तींविरुद्ध खंडणी, धमकी आणि विनयभंगाचे गंभीर आरोप करत दाखल केलेल्या गुन्ह्याप्रकरणी आता नवीन प्रश्न उपस्थित होत आहेत. सामाजिक कार्यकर्ते ॲड. शीतल चव्हाण यांनी या प्रकरणातील कथित विसंगतींकडे लक्ष वेधत संपूर्ण प्रकरणाची वरिष्ठ स्तरावर स्वतंत्र, निष्पक्ष आणि पारदर्शक चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
उपजिल्हा रुग्णालयातील रुग्णसेवा, प्रशासनातील अनियमितता, जनरेटर, स्वच्छता, शवविच्छेदनगृहासह विविध समस्यांबाबत गेल्या काही महिन्यांपासून सातत्याने तक्रारी होत आहेत. विविध माध्यमांनीही या विषयांवर वारंवार वृत्तांकन केले असून नागरिकांमध्ये या प्रश्नांची चर्चा सुरू आहे. अशा पार्श्वभूमीवर वैद्यकीय अधीक्षकांनी काही व्यक्तींविरुद्ध गुन्हा दाखल केल्यानंतर या प्रकरणाला वेगळे वळण मिळाले आहे.
FIR दाखल करण्यास विलंब का?
ॲड. चव्हाण यांनी उपस्थित केलेल्या प्रमुख प्रश्नांपैकी एक म्हणजे कथित घटना घडल्यानंतर प्रथम माहिती अहवाल (FIR) दाखल करण्यास झालेला विलंब. विनयभंगासारख्या गंभीर स्वरूपाच्या आरोपांमध्ये तक्रार दाखल करण्यास उशीर का झाला, याचा खुलासा तपासातून होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
वैद्यकीय क्षेत्राची शांतता संशयास्पद?
एका महिला डॉक्टर आणि शासकीय अधिकाऱ्याशी संबंधित गंभीर आरोप समोर आल्यानंतरही शासकीय रुग्णालयातील कर्मचारी, वैद्यकीय अधिकारी, इंडियन मेडिकल असोसिएशन (IMA) किंवा अन्य डॉक्टर संघटनांकडून कोणतीही ठोस प्रतिक्रिया किंवा निषेध व्यक्त झालेला दिसत नाही. अशा प्रकरणांमध्ये वैद्यकीय क्षेत्राकडून तीव्र भूमिका घेतली जाते. मात्र, या प्रकरणात ती दिसून आली नसल्याने नागरिकांमध्ये प्रश्न निर्माण होत असल्याचे ॲड. चव्हाण यांनी नमूद केले.
FIR आणि खुलाशामध्ये विसंगतीचा आरोप
ॲड. चव्हाण यांनी FIR आणि त्यानंतर वर्तमानपत्रातून प्रसिद्ध झालेल्या वैद्यकीय अधीक्षकांच्या खुलाशातील कथित विसंगतीकडेही लक्ष वेधले आहे.
पोलीस फिर्यादीनुसार, आरोपींपैकी एका व्यक्तीने “उपसंचालक आरोग्य विभाग डॉ. रेखा गायकवाड माझ्या नातेवाईक आहेत. तुमची खात्यांतर्गत चौकशी लावतो, नोकरी घालवतो,” अशा आशयाची धमकी दिल्याचा आरोप आहे.
मात्र, त्यानंतर प्रसिद्ध झालेल्या खुलाशात “उपसंचालक डॉ. रेखा गायकवाड यांचा या घटनेशी कोणताही संबंध नाही,” असे स्पष्ट करण्यात आले.
यावर प्रश्न उपस्थित करत ॲड. चव्हाण म्हणाले की, मूळ FIR मध्ये उपसंचालकांविरुद्ध कोणताही आरोप करण्यात आलेला नव्हता. केवळ त्यांच्या नावाचा वापर करून धमकी दिल्याचा उल्लेख होता. अशा परिस्थितीत त्यांचा घटनेशी संबंध नसल्याचा स्वतंत्र खुलासा करण्याची गरज का निर्माण झाली, हा प्रश्न उपस्थित होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
स्वतंत्र चौकशीची मागणी
या प्रकरणात कोणालाही आधीच दोषी किंवा निर्दोष ठरविण्याचा हेतू नसल्याचे स्पष्ट करत ॲड. चव्हाण यांनी गंभीर आरोप, FIR दाखल होण्यातील विलंब, वैद्यकीय क्षेत्राची शांतता आणि नंतर प्रसिद्ध झालेला खुलासा या सर्व बाबींची स्वतंत्रपणे चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे.
सत्य समोर आल्यास दोषींवर कठोर कारवाई होईल आणि निरपराध व्यक्तींना विनाकारण बदनाम होण्यापासून संरक्षण मिळेल, असेही त्यांनी नमूद केले.
दरम्यान, या प्रकरणाची उमरगा शहरात मोठ्या प्रमाणावर चर्चा सुरू असून, पोलीस तपासातून उपस्थित झालेल्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे समोर येतात का, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
