धाराशिव : धाराशिव लोकसभा मतदारसंघातील ३६ महसूल मंडळांमधील पात्र शेतकऱ्यांना २०२५ खरीप हंगामाची पीक विमा नुकसानभरपाई तातडीने मिळावी, अशी मागणी खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांनी केली आहे. त्यांनी नियम ३७७ अंतर्गत हा गंभीर प्रश्न लोकसभेत दाखल केला आहे.
धाराशिव लोकसभा मतदारसंघात धाराशिव, सोलापूर आणि लातूर जिल्ह्यांतील विविध महसूल मंडळांचा समावेश आहे. या भागातील शेतकऱ्यांनी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत २०२५ च्या खरीप हंगामासाठी नियमानुसार पीक विमा भरला होता. मात्र, संबंधित पीक विमा कंपनीच्या प्रक्रियेत काही महसूल मंडळांना पीक विमा दावा व नुकसानभरपाईच्या प्रक्रियेतून वगळण्यात आल्याने हजारो पात्र शेतकरी भरपाईपासून वंचित राहिल्याचा मुद्दा खासदार निंबाळकर यांनी उपस्थित केला आहे.
यामध्ये धाराशिव जिल्ह्यातील धाराशिव ग्रामीण, आंबेजवळगा, पाडोळी, जेवळी, धानोरी, माकणी, अनाळा, शेलगाव, जवळा, पाचपिंपळा, सोनारी, आसू, शिराढोण आणि वाशी या महसूल मंडळांचा समावेश आहे.
तसेच सोलापूर जिल्ह्यातील बार्शी, खांडवी, आगळगाव, पांगरी, सुरडी, पानगाव, वैराग, नारी, उपळे दुमाला, सौंदरे आणि गौडगाव, तर लातूर जिल्ह्यातील कासारसिरशी, कासरबालकुंदा, भूतमुगळी, मदनसुरी, मातोळा, किन्नीथोट, किल्लारी, उजनी, लामजना आणि औसा या महसूल मंडळांतील शेतकरी या प्रश्नामुळे प्रभावित झाले आहेत.
पीक विमा योजनेचा मुख्य उद्देश नैसर्गिक आपत्ती, अतिवृष्टी, दुष्काळ, अवकाळी पाऊस, गारपीट आणि प्रतिकूल हवामानामुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देणे हा आहे. मात्र, शेतकऱ्यांनी विमा भरूनही केवळ तांत्रिक प्रक्रियेतील त्रुटींमुळे संपूर्ण महसूल मंडळाला नुकसानभरपाईच्या प्रक्रियेबाहेर ठेवले जात असेल, तर त्याचा थेट आर्थिक फटका शेतकऱ्यांना बसतो, असे निंबाळकर यांनी लोकसभेत मांडलेल्या प्रश्नात नमूद केले आहे.
‘शेतकऱ्यांनी विमा भरला, पिकांचे नुकसान झाले आणि तरीही भरपाई मिळाली नाही’, ही परिस्थिती गंभीर आहे. विमा कंपनीच्या तांत्रिक प्रक्रियेतील त्रुटींचा भार शेतकऱ्यांवर टाकता कामा नये, अशी भूमिका खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी घेतली आहे.
या प्रकरणात केंद्र सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करून संबंधित पीक विमा कंपनीच्या माध्यमातून वरील सर्व महसूल मंडळांतील पात्र शेतकऱ्यांना २०२५ खरीप हंगामाची पीक विमा नुकसानभरपाई तातडीने मिळवून द्यावी, अशी मागणी नियम ३७७ अंतर्गत करण्यात आली आहे.
याशिवाय, संबंधित महसूल मंडळांना पीक विमा दावा व नुकसानभरपाईच्या प्रक्रियेतून वगळण्यामागील कारणांची सखोल चौकशी करावी. विमा कंपनीच्या तांत्रिक प्रक्रियेतील त्रुटींमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले असल्यास संबंधितांची जबाबदारी निश्चित करून आवश्यक कारवाई करावी, अशी मागणीही निंबाळकर यांनी केली आहे.
शेतकऱ्यांनी भरलेल्या पीक विम्याचा त्यांना योग्य लाभ मिळावा आणि तांत्रिक कारणांमुळे कोणताही पात्र शेतकरी नुकसानभरपाईपासून वंचित राहू नये, यासाठी खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी लोकसभेत हा प्रश्न उपस्थित केला आहे.
