खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांच्या महायुतीतील प्रवेशाने केवळ एका पक्षांतराची नोंद झाली नाही, तर धाराशिवच्या राजकारणातील अनेक वर्षे सुरू असलेल्या अदृश्य सत्तासंघर्षाचा एक महत्त्वाचा अध्याय संपला आहे. बाहेरून हा निर्णय विकासाच्या राजकारणाचा वाटत असला, तरी पडद्यामागे अनेक राजकीय गणिते, दबावतंत्र आणि महत्त्वाकांक्षांची टक्कर सुरू होती.
‘ऑपरेशन टायगर’ची अनेक वर्षांची तयारी
महायुतीला सर्वाधिक डोकेदुखी ठरणारी जोडी म्हणजे खासदार ओमराजे निंबाळकर आणि आमदार कैलास पाटील. विरोधी पक्षात राहूनही या दोघांनी जिल्ह्यात मजबूत राजकीय अस्तित्व टिकवून ठेवले होते. त्यामुळे त्यांना आपल्या गोटात आणण्याची इच्छा भाजप आणि शिंदे गटाच्या नेत्यांना अनेक वर्षांपासून होती.
या प्रयत्नांची सुरुवात तत्कालीन पालकमंत्री तानाजी सावंत यांच्या काळात झाली. छत्रपती शिवाजी महाराज जयंतीच्या कार्यक्रमात ओमराजे आणि कैलास पाटील यांना दिलेले राजकीय महत्त्व हा त्याच रणनीतीचा भाग मानला जातो. त्या काळात एकीकडे सत्तेचे दरवाजे अर्धवट उघडे ठेवले गेले, तर दुसरीकडे विकासकामांच्या माध्यमातून दबावाचे राजकारणही सुरू होते.
महायुतीला वाटत होते की, 2024 च्या निवडणुकांपूर्वी ही जोडी अखेर सत्तेच्या बाजूला येईल. पण तसे झाले नाही. उलट दोघांनीही उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाशी निष्ठा कायम ठेवली. यानंतरच टीकेचे सूर अधिक जहरी झाले आणि संबंधांमध्ये कायमची दरी निर्माण झाली.
निवडणुकांनंतर वाढला राजकीय दबाव
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका संपल्यानंतर परिस्थिती अधिक बदलली. पालकमंत्री म्हणून प्रताप सरनाईक यांची नियुक्ती झाली. सरनाईक आणि ओमराजे यांच्यातील मैत्रीपूर्ण संबंध सर्वश्रुत आहेत. त्यामुळे संवादाचे दरवाजे कायम खुले ठेवण्यात आले.
दरम्यान, जिल्ह्यात ‘ऑपरेशन टायगर’ची चर्चा जाणीवपूर्वक जिवंत ठेवली गेली. प्रत्येक राजकीय कार्यक्रमात, प्रत्येक बैठकीत आणि प्रत्येक भेटीत या शक्यतेची कुजबुज कायम राहिली. राजकीय वातावरण हळूहळू तयार केले जात होते.
याच काळात विकासकामांच्या अडथळ्यांबाबत नाराजी वाढू लागली. मतदारसंघातील कामे रखडत असल्याची भावना निर्माण झाली. कोणत्याही लोकप्रतिनिधीसाठी हा सर्वात संवेदनशील मुद्दा असतो. राजकीय अस्तित्व टिकवण्यासाठी विकासाची भाषा बोलावी लागते आणि त्याच बिंदूवर दबावाचे राजकारण अधिक प्रभावी ठरते.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांनी दिला धक्का
जिल्हा परिषद आणि नगरपालिका निवडणुकीत ठाकरे गटाला अपेक्षित यश मिळाले नाही. उलट महायुतीने संघटनशक्ती दाखवत सत्ता काबीज केली.
या निवडणुकांनंतर ओमराजे-कैलास पाटील गटाची राजकीय कोंडी अधिक वाढली. दुसरीकडे ठाकरे नेतृत्वाकडून अपेक्षित राजकीय ताकद मिळत नसल्याची भावना त्यांच्या समर्थकांमध्ये निर्माण झाली. परिणामी ‘निष्ठा की सत्ता?’ हा प्रश्न अधिक तीव्र झाला.
राणाजगजितसिंह पाटील यांची महत्त्वाकांक्षा ठरली टर्निंग पॉइंट?
धाराशिवच्या राजकारणात एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे राणाजगजितसिंह पाटील यांची वाढती राजकीय महत्त्वाकांक्षा.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या यशानंतर संपूर्ण श्रेय एका गटाकडे केंद्रित करण्याचा प्रयत्न झाला, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात होती. भाजपमधील इतर अनेक ज्येष्ठ नेते दुय्यम ठरत असल्याची भावना कार्यकर्त्यांमध्ये निर्माण झाली.
याच टप्प्यावर महायुतीतील काही नेत्यांना जिल्ह्यात पर्यायी शक्तिकेंद्र उभे करण्याची गरज जाणवू लागली. ओमराजेंचा प्रवेश हा त्याच समीकरणाचा भाग असल्याची चर्चा आता उघडपणे होत आहे.
भाजपची खरी रणनीती काय?
ओमराजेंच्या प्रवेशाकडे केवळ शिवसेनेतील फूट म्हणून पाहणे चुकीचे ठरेल. हा निर्णय भाजपच्या दीर्घकालीन जिल्हा राजकारणाचा भाग असल्याचे अनेक जाणकार मानतात.
एका बाजूला राणाजगजितसिंह पाटील यांचे वर्चस्व नियंत्रित करणे आणि दुसऱ्या बाजूला ठाकरे गटातील सर्वात प्रभावी चेहरा आपल्या आघाडीत आणणे, असा दुहेरी फायदा या निर्णयातून साधला गेला आहे.
म्हणूनच ओमराजेंच्या प्रवेशाने केवळ शिंदे गटात उत्साह नाही, तर भाजपच्या अनेक गोटांतही समाधानाची भावना दिसून येत आहे.
शेवटचा प्रश्न…
ओमराजेंनी महायुतीत प्रवेश केला तो विकासासाठी, की राजकीय अस्तित्व टिकवण्यासाठी?
आणि त्याहून मोठा प्रश्न म्हणजे — या प्रवेशामुळे धाराशिवच्या राजकारणात नवीन शक्तिसंतुलन निर्माण होईल का?
एक गोष्ट मात्र निश्चित आहे…
धाराशिवमध्ये संपलेली ही कथा नाही; खरा राजकीय खेळ आता सुरू झाला आहे.
