महाराष्ट्राची कुलस्वामिनी आई तुळजाभवानीच्या पवित्र नगरीत आज काय सुरू आहे, हा प्रश्न प्रत्येक भाविक, नागरिक आणि लोकप्रतिनिधीने स्वतःला विचारण्याची वेळ आली आहे. तुळजापूर हे केवळ एक शहर नाही, तर कोट्यवधी हिंदूंच्या श्रद्धेचे केंद्र आहे. मात्र या तीर्थक्षेत्राची ओळख आता गुंडगिरी, चोऱ्या, अवैध धंदे, हप्तेखोरी आणि पोलिसांच्या निष्क्रियतेमुळे कलंकित होत आहे.
तहसील कार्यालयासमोर मागील आठ दिवसांपासून सुरू असलेले साखळी उपोषण हे केवळ दोन अधिकाऱ्यांच्या बदलीची मागणी नाही. हा तुळजापूरच्या संतप्त जनतेचा पोलिस प्रशासनाविरुद्धचा अविश्वासाचा ठराव आहे. पोलीस निरीक्षक अण्णासाहेब मांजरे आणि पोलीस उपअधीक्षक निलेश देशमुख यांच्या कार्यपद्धतीविरोधात नागरिकांनी थेट रस्त्यावर उतरून आवाज उठवावा, हीच पोलिसांच्या अपयशाची सर्वात मोठी कबुली आहे.
तुळजापूरात येणाऱ्या भाविकांचे दागिने चोरीला जातात, पैसे लुटले जातात, खिसेकापूंचा सुळसुळाट आहे. पण चोरटे सापडत नाहीत. सापडलेच तर त्यांच्यावर किरकोळ कारवाई करून पुन्हा मोकाट सोडले जाते. परिणामी गुन्हेगारांच्या मनातील पोलिसांची भीती संपली आहे. कायद्याचा धाक नाही आणि प्रशासनाचा वचक नाही, अशी भयावह परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
गेल्या काही महिन्यांत शहरात वाढलेल्या चोऱ्या, दरोडे आणि हवेत गोळीबाराच्या घटनांनी तुळजापूरची प्रतिमा मलिन केली आहे. तीन वेळा गोळीबार होतो, पण त्यामागील गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे संपूर्ण उच्चाटन होत नाही. महिला सुरक्षित नाहीत, व्यापारी सुरक्षित नाहीत, भाविक सुरक्षित नाहीत. मग नेमके सुरक्षित कोण आहेत?
शहरात अवैध धंद्यांचे जाळे वाढत आहे. हप्तेखोरीचे आरोप खुलेआम होत आहेत. या सर्व प्रकारांकडे पोलिसांचे दुर्लक्ष का? हा प्रश्न आता जनतेला पडला आहे. पोलीस यंत्रणा आहे की नाही, असा सवाल नागरिक विचारत आहेत. कायद्याचे रक्षक जर मूकदर्शक बनले, तर गुन्हेगारांना अभय मिळणारच.
सामाजिक कार्यकर्ते पंकज शहाणे यांनी या प्रश्नांवर आवाज उठवला. लोकशाहीत प्रश्न विचारणे हा गुन्हा नाही. परंतु त्यांनाच पोलीस ठाण्यात बोलावून दमबाजी करण्यात आल्याचा आरोप होत असेल, तर तो अधिक गंभीर विषय आहे. जनतेच्या प्रश्नांना उत्तर देण्याऐवजी प्रश्न विचारणाऱ्यांनाच दडपण्याचा प्रयत्न होत असेल, तर तो लोकशाहीच्या मूलभूत मूल्यांवर आघात आहे.
विशेष म्हणजे या आंदोलनाला व्यापारी, पुजारी, महंत, सामाजिक कार्यकर्ते आणि विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांचा पाठिंबा मिळत आहे. याचा अर्थ हा केवळ एका व्यक्तीचा किंवा एका संघटनेचा संघर्ष राहिलेला नाही. हा तुळजापूरच्या जनतेच्या स्वाभिमानाचा लढा बनला आहे.
निलेश देशमुख यांना मुदत संपल्यानंतरही मुदतवाढ का देण्यात आली? ती मुदतवाढ संपल्यानंतरही ते येथेच का आहेत? त्यांच्या सेवेला नेमके कोणाचे संरक्षण आहे? या प्रश्नांची उत्तरे सरकारने जनतेसमोर ठेवली पाहिजेत. त्याचप्रमाणे तुळजापूर पोलीस ठाण्यात लाचखोरीचे प्रकरण घडूनही अण्णासाहेब मांजरे यांच्यावर कोणतीही ठोस कारवाई का झाली नाही, याचे उत्तरही शासनाने द्यावे.
याहून गंभीर बाब म्हणजे तुळजापूरात उघडकीस आलेल्या ड्रग रॅकेट प्रकरणात मोठ्या माशांना वाचवून किरकोळ आरोपींवर कारवाई झाल्याची चर्चा सर्वत्र आहे. जर या चर्चेत तथ्य असेल, तर हे केवळ पोलिसांचे अपयश नाही, तर संपूर्ण यंत्रणेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह आहे.
आज तुळजापूरला फक्त अधिकाऱ्यांच्या बदल्या नकोत, तर पोलिस प्रशासनात आमूलाग्र बदल हवा आहे. जनतेचा विश्वास परत मिळवण्यासाठी कठोर आणि पारदर्शक कारवाई आवश्यक आहे. अन्यथा श्रद्धेचे केंद्र असलेले तुळजापूर गुन्हेगारांचे अभयारण्य बनण्यास वेळ लागणार नाही.
तुळजाभवानीच्या नगरीत भक्तांना संरक्षण मिळत नसेल, नागरिक भयभीत असतील आणि प्रश्न विचारणाऱ्यांना दमदाटी होत असेल, तर ती स्थिती कोणत्याही सुसंस्कृत समाजासाठी लाजिरवाणी आहे. आता शासनाने डोळेझाक करण्याऐवजी तातडीने हस्तक्षेप करावा. कारण जनतेचा संयम संपला आहे आणि जेव्हा लोकांचा विश्वास उडतो, तेव्हा कोणतीही यंत्रणा टिकत नाही.
