लोकसभेत आज सहारा समूहातील गुंतवणूकदारांच्या परतफेडीच्या प्रक्रियेबाबत महत्त्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. खासदार ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबाळकर यांनी लोकसभेत अतारांकित प्रश्न क्रमांक १८६० च्या माध्यमातून गुंतवणूकदारांचे पैसे कधी आणि कसे परत मिळणार, याबाबत स्पष्टता मागितली.
अमित शहा यांचे स्पष्टीकरण
सहकारिता मंत्री अमित शहा यांनी उत्तर देताना सांगितले की, सहारा समूहाच्या चार सहकारी संस्थांमध्ये एकूण ₹१,१३,५०४ कोटींची गुंतवणूक ५.४२ लाख गुंतवणूकदारांनी केली आहे. अनेक गुंतवणूकदारांना त्यांच्या ठेवी परत मिळालेल्या नाहीत, त्यामुळे सरकार या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी आवश्यक पावले उचलत आहे.
उच्चतम न्यायालयाच्या आदेशानुसार, ₹२४,९७९.६७ कोटींपैकी ₹५,००० कोटींची रक्कम सहकारी संस्था केंद्रीय निबंधकांकडे हस्तांतरित करण्यात आली आहे. पात्र गुंतवणूकदारांना पारदर्शक प्रक्रियेद्वारे थेट बँक खात्यात पैसे जमा करण्यात येत आहेत.
सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल
१८ जुलै २०२३ रोजी “सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल” (https://mocrefund.crcs.gov.in) सुरू करण्यात आले असून, ही प्रक्रिया माजी सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश आर. सुभाष रेड्डी यांच्या देखरेखीखाली पार पाडली जात आहे.
परतफेडीची स्थिती
२८ फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत १२,९७,१११ गुंतवणूकदारांना एकूण ₹२,३१४.२० कोटींची परतफेड करण्यात आली आहे. सध्या प्रत्येक पात्र गुंतवणूकदाराला ₹५०,००० पर्यंतचा प्रारंभिक परतावा देण्यात येत आहे.
खासदारांची मागणी आणि सूचनावली
खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांनी सरकारकडे मागणी केली की, सर्व गुंतवणूकदारांना ३१ डिसेंबर २०२५ पूर्वीच पूर्ण रक्कम परत मिळावी. तसेच, रिफंड प्रक्रियेत येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी दूर करून पोर्टल अधिक सुटसुटीत करण्याचे आवाहन केले आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे निर्देश:
- गुंतवणूकदारांनी “सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल” (https://mocrefund.crcs.gov.in) वर ऑनलाईन अर्ज करावा.
- आधार लिंक असलेले बँक खाते आणि गुंतवणुकीचे योग्य पुरावे अपलोड करणे आवश्यक आहे.
- अर्जात काही त्रुटी असल्यास, १५ नोव्हेंबर २०२३ पासून सुरू झालेल्या री-सबमिशन पोर्टलवर सुधारित अर्ज सादर करावा.
- अधिक माहिती आणि सहाय्यासाठी पोर्टलवर मदत सुविधा उपलब्ध आहे.
लवकरात लवकर परतफेड करण्याचे आवाहन
खासदार ओमप्रकाश राजे निंबाळकर यांनी सरकारला लवकरात लवकर जास्तीत जास्त गुंतवणूकदारांना परतावा मिळावा यासाठी प्राधान्य देण्याचे आवाहन केले आहे.
