धाराशिव जिल्ह्यात भीषण कोरडा दुष्काळ; हक्काच्या पीक विम्याचे कोट्यवधी रुपये अडकल्याने बळीराजा संकटात

धाराशिव: मागील सलग दोन वर्षे ओल्या दुष्काळाचा फटका सहन करणाऱ्या धाराशिव जिल्ह्याला यंदा तीव्र कोरड्या दुष्काळाचा सामना करावा लागत आहे. पावसाअभावी निर्माण झालेली परिस्थिती लक्षात घेऊन शासनाने जिल्ह्यातील सर्व आठही तालुक्यांमध्ये अधिकृतपणे कोरडा दुष्काळ जाहीर केला असून विविध दुष्काळी उपाययोजना राबवण्याचे जाहीर केले आहे. मात्र, केवळ योजनांची घोषणा न करता शेतकऱ्यांच्या हक्काची थकीत पीक विम्याची कोट्यवधी रुपयांची रक्कम तातडीने खात्यावर वर्ग केल्यासच बळीराजाला खरा आर्थिक आधार मिळू शकेल, अशी स्थिती सध्या निर्माण झाली आहे.

मागील काही वर्षांपासून पीक विमा कंपन्या आणि प्रशासकीय त्रुटींमुळे धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे शेकडो कोटी रुपये अडकले आहेत. या थकीत रकमांचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे:

• खरीप २०२० (२२७ कोटी रुपये व व्याज): बजाज अलायन्झ पीक विमा कंपनीकडे शेतकऱ्यांचे तब्बल २२७ कोटी रुपये थकीत आहेत. या प्रकरणावर ३० सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात निकाल अपेक्षित असून, शेतकऱ्यांच्या बाजूने सकारात्मक निकाल लागण्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे. याशिवाय, जिल्हास्तरीय समितीने मंजूर केलेल्या व्याज मागणी याचिकेतील पहिला हप्ता म्हणून ४२ कोटी रुपये अद्याप येणे बाकी आहे.

• खरीप २०२१ (३७४ कोटी रुपये): केंद्र सरकारच्या एका परिपत्रकाचा विमा कंपनीने चुकीचा अर्थ लावून पात्र शेतकऱ्यांना केवळ ५० टक्केच नुकसान भरपाई दिली होती. या अन्यायाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल असून सुमारे ३७४ कोटी रुपयांचा प्रश्न न्यायप्रविष्ट आहे.

• खरीप २०२२ (५०० ते ६०० कोटी रुपये): या हंगामातील तक्रारींनंतर राज्यस्तरीय पीक विमा समिती आणि तत्कालीन कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी पंचनाम्यांच्या प्रती देण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले होते. मात्र, प्रशासनाकडून या प्रती अद्याप उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या नाहीत. या पंचनाम्यांच्या आधारे शेतकऱ्यांना ५०० ते ६०० कोटी रुपयांची भरपाई मिळण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.

• खरीप २०२३ व २०२४ (१६५० कोटी रुपयांचे नुकसान): केंद्र शासनाने ३० एप्रिल २०२४ रोजी अचानक एक नवीन परिपत्रक जारी केले. २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त पूर्वसूचना (Intimation) प्राप्त झाल्यास १०० रुपयांऐवजी केवळ २५ रुपये भरपाई देण्याची तरतूद यात करण्यात आली. या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे दोन्ही वर्षांचे मिळून तब्बल १,६५० कोटी रुपयांचे प्रचंड आर्थिक नुकसान झाले आहे.

• खरीप २०२५ (१७० कोटी रुपये व १४ मंडळे वंचित): जिल्ह्यातील एकूण ५७ महसूल मंडळांपैकी केवळ ४३ मंडळांना विम्याचा लाभ दिला गेला, तर १४ महसूल मंडळांना तांत्रिक उत्पादनाचे कारण पुढे करत वगळण्यात आले आहे. यामुळे तब्बल १६० गावांतील शेतकरी वंचित राहिले आहेत. तसेच पीक कापणी प्रयोगांच्या आधारे विमा कंपनीकडून सुमारे १७० कोटी रुपयांची रक्कम शेतकऱ्यांना मिळणे अपेक्षित आहे.

नैसर्गिक संकटांनी आधीच कंबरडे मोडलेल्या धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना दुष्काळाच्या झळा सोसाव्या लागत आहेत. अशा बिकट परिस्थितीत पीक विमा कंपन्या आणि शासनाकडे अडकलेली ही हक्काची रक्कम त्वरित मिळाल्यास शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळू शकेल. न्यायालयीन पाठपुरावा आणि प्रशासकीय पातळीवरील निर्णय जलद गतीने घेऊन शेतकऱ्यांचे थकीत पैसे मिळवून द्यावेत, अशी एकमुखी मागणी संपूर्ण जिल्ह्यातून होत आहे.