धाराशिव जिल्ह्यातील तेरखेडा येथे फटाका कारखान्यातील स्फोट हा फक्त जखमी झालेल्या कामगारांसाठीच नाही, तर संपूर्ण प्रशासनाच्या नाकर्तेपणावरही मोठा आघात आहे. या घटनेनंतर जो पंचनामा सादर करण्यात आला, तो वाचून कोणालाही हसू आणि संताप एकाच वेळी येईल.
१) पंचनामा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या इशाऱ्यावर, तहसीलदारांचे ‘फक्त सही-शिक्का’!
स्फोटाच्या घटनेची चौकशी करायची जबाबदारी तहसीलदारांना देण्यात आली, पण सत्य समोर आणण्याऐवजी ‘जिल्हाधिकाऱ्यांच्या इशाऱ्यावर’ तयार केलेला निष्कर्ष अहवालात उतरवण्यात आला.
२) वनविभागाचा संबंध तरी काय?
फटाका कारखान्याला परवानगी देण्याचा आणि सुरक्षेची जबाबदारी पाहण्याचा एकमेव अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे असतो, मग वनविभागाचा काय संबंध? तरीही हा स्फोट बांधावरच्या वाळलेल्या गवतामुळे झाला असं हास्यास्पद कारण पुढं आणण्यात आलं.
३) हिवाळ्यात हिरव्यागार गवताला उन्हामुळे आग लागून स्फोट?
स्फोट झालाय जानेवारी महिन्यात, म्हणजे हिवाळ्यात! या ऋतूत गवत हिरवंच असतं, ते उन्हाने पेटत नाही. पण तरीही “गवत पेटल्यामुळे आग लागली आणि त्यामुळे फटाका कारखान्यात स्फोट झाला” असा प्रशासनाचा दावा आहे.
म्हणजे हिवाळ्यात उन्हामुळे हिरवं गवत पेटलं आणि त्याने थेट कारखान्यातील बारूद गाठलं? हे प्रशासन स्वतःच स्वतःला बावळट ठरवण्यासारखं नाही का?
४) परवाने म्हणजे ‘फुलझड्या’ नाहीत, तर पैशांचे ‘सुतळी बॉम्ब’!
फटाका कारखान्यांना परवानगी देण्याची प्रक्रिया ही नियम न पाळता, थेट लाच देऊन मिळवायची बाब बनली आहे.
- एका परवान्यासाठी १ लाख ते ५ लाख रुपये घ्यावे लागतात.
- हे पैसे निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत ‘बार’ उडवले जातात.
- फक्त पैसे भरले की परवानगी मिळते, सुरक्षा यंत्रणेचा विचारही केला जात नाही.
५) जिल्हाधिकाऱ्यांची ‘वन’मध्ये सुटका करण्याची क्लृप्ती!
स्फोटाच्या जबाबदारीतून स्वतःची सुटका करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी चक्क सगळी जबाबदारी वनविभागावर ढकलली!
- जिल्हाधिकारी कार्यालयातच फटाका परवानग्या वाटल्या गेल्या.
- सुरक्षा उपाय न बघता फक्त पैसे उकळण्यात आले.
- आता मात्र जबाबदारी वनविभागावर ढकलायची!
ही क्लृप्ती म्हणजे स्वतःचा गुन्हा दुसऱ्यावर ढकलण्याचा निर्लज्ज प्रयत्न आहे.
६) भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या कानाखाली ‘जाळ’ निघेपर्यंत हे थांबणार नाही!
- जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात किती भ्रष्टाचार चालला आहे?
- फटाका कारखान्यांना नियम पाळून परवाने दिले गेले का?
- या स्फोटाच्या जबाबदारीचा ठपका नेमका कोणावर ठेवला पाहिजे?
या सर्व प्रश्नांची उत्तरं एसआयटी चौकशीतच मिळतील. जोपर्यंत भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची चौकशी होत नाही, तोपर्यंत असे स्फोट चालूच राहणार!
७) जिल्ह्याच्या भविष्याचा स्फोट होऊ द्यायचा नसेल तर…
धाराशिवसारख्या जिल्ह्याला तुकाराम मुंडे आणि प्रवीण गेडाम यांसारख्या धडाडीच्या अधिकाऱ्यांची गरज आहे.
या प्रकरणाची एसआयटी चौकशी झाली पाहिजे आणि दोषींवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे.
प्रशासनाकडे गवताला आग लागली, असे हास्यास्पद कारण देण्याशिवाय दुसरी कोणतीही जबाबदारी राहिली नाही का? याचा विचार आता जनता करणार आहे. प्रशासनाने याची जाणीव ठेवावी!
