तेरणा मध्यम प्रकल्पासाठी संपादित केलेल्या जमिनीवर अतिक्रमण करून काहींनी उंचवटे बांधल्याने पाण्याचा प्रवाह बदलला आहे. यामुळे संपादन नसलेल्या शेतकऱ्यांच्या शेतीत पाणी शिरून नुकसान होत आहे. ही बाब अत्यंत गंभीर असून, प्रशासनाने यावर तातडीने कारवाई करणे आवश्यक आहे.
शेतकऱ्यांच्या हितासाठी राबविण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांच्या जमिनीवर अतिक्रमण होणे, ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे. अतिक्रमणामुळे प्रकल्पाचे उद्दिष्ट साध्य होण्यात अडथळे निर्माण होतात. तेरणा प्रकल्पातही असेच घडत आहे. संपादित जमिनीवर अतिक्रमण करून उंच बांध बांधण्यात आल्याने पाण्याचा साठा होत नाही. यामुळे प्रकल्पाचे मुख्य उद्दिष्ट असलेले सिंचन व्यवस्थित होत नाही. उलट, पाण्याचा प्रवाह बदलल्याने संपादन नसलेल्या शेतकऱ्यांच्या शेतीत पाणी शिरून त्यांचे नुकसान होते.
प्रशासनाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन तातडीने कारवाई करणे आवश्यक आहे. अतिक्रमणधारकांवर कठोर कारवाई करून संपादित जमिनी पुन्हा ताब्यात घ्याव्यात. तसेच, अतिक्रमण रोखण्यासाठी भविष्यात योग्य उपाययोजना कराव्यात. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी राबविण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांना अतिक्रमणांपासून मुक्त ठेवणे, प्रशासनाचे कर्तव्य आहे.
या प्रकरणातून आपल्याला एक धडा घेण्याची गरज आहे. विकास प्रकल्पांच्या यशस्वीतेसाठी जनजागृती व सहकार्य आवश्यक आहे. तसेच, अतिक्रमण रोखण्यासाठी प्रशासनाने कठोर भूमिका घेणेही गरजेचे आहे. केवळ कायद्याच्या बळावरच अतिक्रमण रोखता येईल, असे नाही. त्यासाठी समाजाचेही सहकार्य मिळणे आवश्यक आहे.
तेरणा प्रकल्पाच्या बाबतीत प्रशासनाने तातडीने कारवाई करावी, अशी अपेक्षा आहे. अतिक्रमणधारकांना कठोर शिक्षा करून संपादित जमिनी पुन्हा ताब्यात घ्याव्यात. या प्रकल्पामुळे शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान थांबवावे, हीच खरी प्रशासनाची जबाबदारी आहे.
