मुंबई: श्री क्षेत्र तुळजापूर येथील कुलस्वामिनी तुळजाभवानी मंदिर आणि परिसराचा सर्वांगीण विकास करणारा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प पुढील साडेतीन वर्षांत पूर्ण करण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे परिवहन मंत्री तथा धाराशिव जिल्ह्याचे पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केले आहे. या प्रकल्पाचे भूमिपूजन लवकरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्या उपस्थितीत करण्याचा मानस असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
मंत्रालयात आयोजित एका विशेष बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी छ. संभाजीनगर विभागाचे विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर, आमदार कैलास पाटील, आमदार प्रवीण स्वामी, धाराशिवचे जिल्हाधिकारी किर्ती किरण पुजार आणि इतर संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.विशेष म्हणजे या महत्वपूर्ण बैठकीला भाजप आ. राणा जगजितसिंह पाटील अनुपस्थित होते.
१८५६ कोटींचा विकास आराखडा
महाराष्ट्रातील साडेतीन शक्तीपीठांपैकी एक पूर्ण शक्तीपीठ असलेल्या आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांची कुलस्वामिनी असलेल्या तुळजाभवानी देवीच्या दर्शनासाठी देशभरातून दरवर्षी सुमारे दीड कोटी भाविक येतात. या भाविकांना उत्तम सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि तुळजापूर शहराचा विकास करण्याच्या उद्देशाने शासनाने १८५६ कोटी रुपयांचा विकास आराखडा तयार केला आहे. या आराखड्यात मंदिर परिसरासह संपूर्ण शहराच्या विकासाचा समावेश आहे.
प्रकल्पाला गती देण्यासाठी भूसंपादन, तांत्रिक मान्यता आणि निविदा प्रक्रिया या सर्व बाबी समांतरपणे राबवण्याचे निर्देश मंत्री सरनाईक यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिले. तसेच, प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करण्यापूर्वी स्थानिक भक्त आणि पुजारी मंडळांच्या धार्मिक भावना व प्रथा-परंपरांचा आदर करून त्यांच्या सूचनांचा अंतर्भाव करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले.
अष्टभुजा मूर्तीच्या प्रतिमेवरून वाद आणि पालकमंत्र्यांचे निर्देश
विकास आराखड्यांतर्गत उभारल्या जाणाऱ्या १०८ फुटी शिल्पात श्री तुळजाभवानी माता छत्रपती शिवाजी महाराजांना भवानी तलवार देत असल्याचे दाखवण्यात येणार होते. मात्र, या संकल्प चित्रात देवीची मूर्ती ‘अष्टभुजा’ दाखवल्याने अनेक भाविक आणि पुजारी मंडळांनी तीव्र आक्षेप नोंदवला होता.
या आक्षेपांची दखल घेत पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी भाविकांच्या भावनांचा आदर राखत संकेतस्थळावरील विकास आराखड्यातून हे वादग्रस्त संकल्प चित्र तात्काळ काढून टाकण्याचे निर्देश दिले. तसेच, अंतिम शिल्प बनवण्यापूर्वी पुरातत्व विभाग, इतिहास तज्ञ आणि संबंधित घटकांशी चर्चा करूनच देवीच्या मूर्तीचे स्वरूप निश्चित करावे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. यापुढे विकास आराखड्यासंबंधी कोणतीही माहिती किंवा परिपत्रक अध्यक्षांच्या परवानगीशिवाय प्रसिद्ध करू नये, अशा सक्त सूचना त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या.
