महाराष्ट्रातील तुळजापूर हे देवी तुळजाभवानीच्या प्रमुख शक्तीपीठांपैकी एक असून, महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि तेलंगणातून लाखो भाविक येथे दर्शनासाठी येतात. तुळजापूरच्या विकासासाठी मोठमोठ्या घोषणा केल्या जातात, तिरुपती बालाजीच्या धर्तीवर याठिकाणी विकास केला जाईल, असे सांगण्यात येते. मात्र, प्रत्यक्षात हा विकासाचा खेळ काही मूठभर श्रीमंत उद्योगपती, राजकीय नेते आणि भ्रष्ट प्रशासकीय यंत्रणा यांच्या फायद्यासाठी सुरू असल्याचे दिसते.
सिंदफळ गावातील १० एकर जमिनीचा घोटाळा
तुळजापूरपासून पाच किलोमीटर अंतरावर असलेल्या सिंदफळ गावात सरकारी मालकीची वर्ग-२ प्रकारातील १० एकर जमीन होती. नियमांनुसार, ही जमीन खाजगी व्यक्तीला विक्रीस पात्र नव्हती. मात्र, एका तलाठ्याने या जमिनीचे वर्ग-१ मध्ये रूपांतर केले आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील पवनजित कौर गिरवरसिंग सुखमणी यांना विक्री केली.
त्यानंतर, या महिलेने काही दलालांच्या मदतीने तहसील कार्यालयाशी संगनमत करून ही जमीन अकृषी घोषित केली आणि प्लॉटिंगसाठी ‘एन.ए.’ (नॉन-अग्रिकल्चरल) ले-आउट मंजूर करून घेतला. त्यानंतर, पुण्याच्या बिल्डर सतिश सोपानराव पैरणाळे यांना ७१ प्लॉट विकण्यात आले आणि त्याची शासकीय नोंदणीही झाली.
सामाजिक कार्यकर्त्यांची तक्रार आणि प्रामाणिक अधिकाऱ्यांची फसवणूक
सामाजिक कार्यकर्ते अमोल जाधव यांनी या गैरव्यवहाराची दखल घेत २६ डिसेंबर २०२४ रोजी तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी (SDO) संजयकुमार ढव्हळे यांच्याकडे लेखी तक्रार दिली. ढव्हळे यांनी तत्काळ कारवाई करत धाराशिव तहसील कार्यालयात तपासणी सुरू केली. मात्र, यामुळे तहसीलदार मृणाल जाधव यांचा अहंकार दुखावला. त्यांनी ढव्हळे यांच्याविरोधात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार दिली आणि त्यानंतर विशाखा समिती स्थापन करून ढव्हळे यांना निलंबित करण्यात आले.
यामधून स्पष्ट होते की, संजयकुमार ढव्हळे यांनी सत्य बाहेर आणण्याचा प्रयत्न केला, त्यामुळे त्यांना लक्ष्य करण्यात आले. उलट, भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनीच त्यांच्यावर कारवाई करून स्वतःच्या भ्रष्टाचाराचे संरक्षण केले.
मुख्य दोषी कोण? गुन्हेगार मोकाटच का?
या घोटाळ्यात केवळ जमिन खरेदी करणारे दोषी नाहीत, तर वास्तविक मुख्य दोषी ते अधिकारी आहेत, ज्यांनी नियम डावलून ही प्रक्रिया पार पाडली.
- अकृषी करण्यासाठी तहसील कार्यालयाचे शिक्के कुणी मारले?
- ‘एन.ए.’ मंजुरीसाठी धाराशिव तहसीलचे पत्र कोणी दिले?
- तत्कालीन तहसीलदार योगिता कोल्हे आणि उपविभागीय अधिकारी अविनाश कारंडे यांच्या सह्या असलेली पत्रे कोणत्या दबावाखाली दिली गेली?
हे स्पष्ट होते की, तुळजापूर आणि धाराशिव तहसील कार्यालयातील कर्मचारी व अधिकारीच या घोटाळ्याचे मूळ सूत्रधार आहेत. मात्र, कारवाई फक्त पवनजित कौर आणि सतिश पैरणाळे यांच्यावर होत आहे, आणि त्याही केवळ बोगस कागदपत्रे जोडल्याच्या आरोपावर!
राजकीय आणि प्रशासकीय संगनमताचा भांडाफोड गरजेचा
या संपूर्ण प्रकरणात प्रशासनातील भ्रष्टाचाराचा असली चेहरा उघड होतो. एका बाजूला सरकारी जमीन नियमबाह्य पद्धतीने खाजगी व्यक्तींना विकली जाते, तर दुसऱ्या बाजूला सत्य बाहेर आणणाऱ्या प्रामाणिक अधिकाऱ्यांना गुन्हेगार ठरवले जाते.
या भ्रष्टाचाराची सखोल चौकशी करण्यासाठी आणि दोषींवर कठोर कारवाई करण्यासाठी राज्य सरकारने तातडीने विशेष चौकशी समिती गठीत करावी. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यात लक्ष घालून संपूर्ण प्रकरणाचा तपशीलवार तपास करायला हवा.
जर भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली नाही, तर हे लुटीचे सत्र असेच सुरू राहील आणि प्रामाणिक अधिकारी निष्पाप असूनही बळी जात राहतील. त्यामुळे केवळ वरवरची कारवाई न करता संपूर्ण यंत्रणेत स्वच्छता होणे आवश्यक आहे. अन्यथा, न्याय आणि प्रामाणिकपणाची किंमत मोजणारे ढव्हळे यांच्यासारखे अधिकारी भविष्यात उरतीलच नाहीत!
– सुनील ढेपे, संपादक, धाराशिव लाइव्ह
( आपली प्रतिक्रिया 7387994411 या व्हाट्स अँप नंबरवर कळवा )
