तुळजापूर तालुक्यातील हंगरगा (तुळ) येथील श्री जयभवानी बहुउद्देशीय समाजसेवी संस्था संचलित लोटस पब्लिक स्कूल मध्ये अनागोंदी कारभार सुरू असल्याचे धक्कादायक प्रकार उघडकीस आले आहेत. शाळेने पहिली ते पाचवीसाठी अधिकृत मान्यता घेतलेली असतानाही, सहावी ते दहावीपर्यंत शिक्षण सुरू ठेवले जात असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात येत आहे. एवढेच नव्हे, तर परीक्षेसाठी अधिकृत मान्यता असलेल्या नांदुरी येथील शाळेचा गैरवापर केला जात असल्याची माहिती समोर आली आहे.
आरटीई प्रवेश प्रक्रियेतही अनियमितता
आरटीई (मुक्त शिक्षण हक्क अधिनियम) अंतर्गत गरीब व गरजू विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेश दिला जातो. मात्र, लोटस पब्लिक स्कूलमध्ये मुख्याध्यापकाच्या मुलालाच आरटीई प्रवेश मिळाल्याचे समोर आले आहे. तसेच, इंडिया बँकेत कॅशियर म्हणून कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्याच्या मुलालाही आरटीई अंतर्गत प्रवेश दिल्याचा आरोप आहे. यामुळे गरजू विद्यार्थ्यांचा हक्क डावलला जात असल्याचे बोलले जात आहे.
अधिकाऱ्यांचे डोळेझाक, नववी-बारावीपर्यंत बेकायदेशीर शिक्षण
शाळेला केवळ पहिली ते पाचवीपर्यंतची अधिकृत मान्यता असतानाही, नववी-दहावीपर्यंत विद्यार्थ्यांना प्रवेश देऊन परीक्षा नांदुरी शाळेतून घेतली जात आहे. आणखी धक्कादायक म्हणजे, आता अकरावी-बारावीच्या प्रवेशाची प्रक्रियाही सुरू करण्यात आली असून, परीक्षा नळदुर्गच्या महाविद्यालयाच्या माध्यमातून घेण्याचा विचार सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे.
भरमसाठ फी वसुली; पालकांमध्ये संताप
शाळेत विद्यार्थ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात फी वसूल केली जात असून, आरटीई अंतर्गत मोफत प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांकडूनही पैशांची मागणी होत असल्याचे आरोप पालकांनी केले आहेत. या बेकायदेशीर कारभारामुळे पालकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात नाराजी असून, शासनाने तातडीने चौकशी करून कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे.
हा प्रकार शिक्षण विभागाच्या निदर्शनास येऊनही अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे शाळेतील बेकायदेशीर प्रवेश, मान्यता नसलेल्या इयत्तांमधील शिक्षण व शुल्कवसुलीच्या संदर्भात शासन कोणती पावले उचलणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
लोटस पब्लिक स्कूल चौकशीसाठी मागणी, कारवाई न झाल्यास उपोषणाचा इशारा
तुळजापूर: श्री जयभवानी बहुउद्देशीय समाजसेवी संस्था संचलित लोटस पब्लिक स्कूल, हंगरगा (तुळ) ता. तुळजापूर, जि. धाराशिव या शाळेच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून, या शाळेची तात्काळ चौकशी करून दोषींवर प्रशासकीय कारवाई करावी, अशी मागणी अमोल शिवाजी जाधव यांनी जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाकडे केली आहे.
जाधव यांनी शाळेच्या मान्यता प्रत, शाळा व्यवस्थापक ठरावाच्या प्रती, शिक्षक नेमणुकीचे आदेश, शिक्षक हजेरी पुस्तक, वाहन समिती ठरावाच्या प्रती, विद्यार्थी शुल्क आदेश, आरटीई अंतर्गत विद्यार्थ्यांची कागदपत्रे आणि फी पावत्या तसेच आरटीई विद्यार्थ्यांच्या दुसऱ्या शाळेत प्रवेशासंबंधी आदेश यासंदर्भात माहिती मागितली होती. मात्र, शाळा प्रशासनाने माहिती देण्यास नकार दिला आहे.
शाळा प्रशासनाने माहिती अधिकार अधिनियम २००५ च्या अंतर्गत माहिती देण्यास नकार देताना, “शाळा विनाअनुदानित असल्याने माहिती अधिकार अधिनियम लागू होत नाही,” असे लेखी कळविले आहे.
या प्रकरणी तात्काळ चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करावी, अन्यथा जिल्हाधिकारी कार्यालय, धाराशिव येथे अमरण उपोषण करण्याचा इशारा जाधव यांनी दिला आहे.