धाराशिव/मुंबई: श्री क्षेत्र तुळजापूर येथील श्री तुळजाभवानी मंदिर आणि परिसराच्या १८५६ कोटी रुपयांच्या विकास आराखड्याला गती मिळाली असून, मंत्रालयात नुकत्याच झालेल्या बैठकीनंतर आता याच्या अंमलबजावणीची संपूर्ण जबाबदारी जिल्हास्तरीय समित्यांवर आली आहे. शासनाच्या २०१५ च्या धोरणानुसार, अशा मोठ्या तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यांची प्रभावी आणि वेळेवर अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी आणि पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील समित्यांची रचना करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्राची कुलस्वामिनी असलेल्या तुळजाभवानी देवीच्या दर्शनासाठी येणाऱ्या कोट्यवधी भाविकांना उत्तम सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबवला जात आहे. परिवहन मंत्री तथा धाराशिवचे पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी पुढील साडेतीन वर्षांत हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे म्हटले आहे. प्रकल्पाला गती देण्यासाठी भूसंपादन, तांत्रिक मान्यता आणि निविदा प्रक्रिया समांतरपणे राबवण्याचे निर्देश जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.
जिल्हास्तरीय समित्यांची भूमिका निर्णायक
तीर्थक्षेत्र आणि पर्यटनस्थळ विकास आराखड्यांना मंजुरी देणे आणि त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र शासनाने ४ जून २०१५ रोजी एक शासन निर्णय (क्रमांकः तीक्षेवि-२०१५/प्र.क्र.६/का-१४४४) जारी केला होता. पूर्वी नियोजन विभागाकडे थेट अंमलबजावणीची यंत्रणा नसल्याने प्रकल्पांना विलंब होत होता आणि खर्चही वाढत होता. हे टाळण्यासाठी चार-स्तरीय समित्यांची रचना करण्यात आली, ज्यामध्ये जिल्हास्तरावरील दोन समित्यांची भूमिका सर्वात महत्त्वाची आहे.
१. जिल्हास्तरीय कार्यकारी समिती (अंमलबजावणीचा कणा)
ही समिती जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली काम करते. या समितीवरच आराखडा प्रत्यक्षात उतरवण्याची मुख्य जबाबदारी आहे.
- रचना: जिल्हाधिकारी (अध्यक्ष), जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मनपा/नगरपालिका आयुक्त, पोलीस अधीक्षक, सार्वजनिक बांधकाम, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण व वीज वितरण कंपनीचे अधीक्षक अभियंते, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, नगर रचना सहसंचालक आणि जिल्हा नियोजन अधिकारी (सदस्य सचिव) यांचा या समितीत समावेश आहे.
- कार्ये:
- विकासाचा सविस्तर नियोजन आराखडा तयार करणे.
- विकास आराखडा व अंदाजपत्रक तांत्रिक छाननीसह तयार करणे.
- उच्चाधिकार समितीच्या मान्यतेने कामांसाठी प्रकल्प सल्लागार नेमणे.
- प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी विविध कार्यान्वयन यंत्रणांमध्ये समन्वय साधणे.
- कामांच्या प्रगतीचा मासिक आढावा घेणे आणि प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी सर्व उपाययोजना करणे.
- या कामासाठी नवीन पदे निर्माण करता येणार नाहीत, त्यामुळे जिल्हास्तरावरील आवश्यक कर्मचाऱ्यांच्या सेवा अधिग्रहित करण्याचे अधिकार समितीला असतील.
२. जिल्हास्तरीय समिती (देखरेख आणि नियंत्रक)
या समितीचे अध्यक्ष जिल्ह्याचे पालकमंत्री असतात. या समितीची भूमिका आराखड्याच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्याची आहे.
- रचना: पालकमंत्री (अध्यक्ष), जिल्ह्यातील खासदार, आमदार, विभागीय आयुक्त, मनपा आयुक्तकिंवा नगरपालिका मुख्याधिकारी , पोलीस अधीक्षक आणि जिल्हाधिकारी (सदस्य सचिव) हे या समितीचे प्रमुख सदस्य आहेत.
- अधिकार:
- शिखर समितीने मंजूर केलेल्या कामांच्या प्रगतीचा त्रैमासिक आढावा घेणे.
- आराखड्यातील एकूण खर्चाच्या मर्यादेत, एका कामाचा निधी दुसऱ्या कामासाठी समायोजित करणे.
- प्रशासकीय मान्यतेच्या १०% पर्यंतच्या अतिरिक्त खर्चास, योग्य कारणे तपासून मान्यता देणे.
या संरचित पद्धतीमुळे तुळजापूरच्या विकासाला गती मिळून सर्व कामे निर्धारित वेळेत आणि पारदर्शकपणे पूर्ण होतील, अशी अपेक्षा आहे. बैठकीत १०८ फुटी शिल्पासंदर्भात निर्माण झालेल्या वादाची दखल घेण्यात आली असून, स्थानिक भाविक आणि पुजारी मंडळांच्या भावनांचा आदर करून आणि तज्ज्ञांशी चर्चा करूनच पुढील निर्णय घेण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले आहेत. यावरून स्पष्ट होते की, जिल्हास्तरीय समित्यांना आता केवळ तांत्रिक नव्हे, तर सामाजिक आणि धार्मिक बाजूंचाही विचार करून काम करावे लागेल.
श्री तुळजाभवानी मंदिर समिती वेगळी आणि श्री तुळजाभवानी विकास आराखडा समिती वेगळी आहे.मंदिर समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी आहेत तर तहसीलदार हे सचिव आहेत.
श्री तुळजाभवानी विकास आराखडाचे जिल्हास्तरीय समिती (देखरेख आणि नियंत्रक) वर पालकमंत्री प्रताप सरनाईक हे अध्यक्ष तर जिल्हाधिकारी हे सचिव आहेत. जिल्ह्यातील चारही आमदार राणा जगजितसिंह पाटील ( तुळजापूर ), कैलास पाटील ( धाराशिव ), तानाजी सावंत ( परंडा ), प्रवीण स्वामी ( उमरगा ) तसेच खा. ओमराजे निंबाळकर हे लोकप्रतिनिधी सदस्य आहेत.
