धाराशिव : श्री तुळजाभवानी मंदिर संस्थानाच्या मालकीची ४,१२२ एकर (१६६८.१४ हेक्टर) जमीन असताना मंदिर प्रशासन केवळ ४०० एकर जमीन स्वतःकडे असल्याचा दावा करत आहे. जमीन घोटाळ्याचे अधिकृत पुरावे राज्य शासनाकडे उपलब्ध असताना मंदिर प्रशासन कोणाला पाठीशी घालत आहे? प्रशासनाचा हा खुलासा म्हणजे ‘चोराच्या उलट्या बोंबा’ आहेत, असा घणाघाती आरोप महाराष्ट्र मंदिर महासंघाने केला आहे. मंदिराची संपूर्ण भूमी परत मिळवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढा देण्याचा निर्धारही महासंघाने व्यक्त केला आहे.
धाराशिव येथे आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे कायदेविषयक सल्लागार तथा या प्रकरणी कायदेशीर लढा देणारे अधिवक्ता (पू.) सुरेश कुलकर्णी बोलत होते. यावेळी महासंघाचे जिल्हा संघटक विनोद रसाळ, हिंदु जनजागृती समितीचे अरविंद पानसरे, राष्ट्रभक्त अधिवक्ता समितीचे ॲड. सतिश गाजुल आणि सनातन संस्थेचे हिरालाल तिवारी उपस्थित होते.
शासनाने घोटाळा मान्य केला, मग प्रशासनाला माहिती कशी नाही?
ॲड. सुरेश कुलकर्णी यांनी सांगितले की, हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात (जनहित याचिका क्र. २१/२०१८) याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावेळी धाराशिवच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी तुळजापूर जमीन घोटाळ्याचा मोठा अहवाल सादर केला होता. या अहवालात विधी व न्याय विभागाचे तत्कालीन प्रधान सचिव एम. एन. गिलानी यांचे १६६८.१४ हेक्टर जमीन घोटाळ्याचे पत्र जोडलेले आहे. स्वतः राज्य शासनाने कागदपत्रांमध्ये हा घोटाळा मान्य केला असताना, प्रतिवादी असलेल्या मंदिर प्रशासनाला याची माहिती कशी नाही? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
असा झाला जमिनीचा महाघोटाळा :
मंदिर महासंघाने दिलेल्या माहितीनुसार, मंदिराच्या जमिनीवर खालीलप्रमाणे डल्ला मारण्यात आला आहे:
-
मठांमधील अतिक्रमण: तुळजाभवानी ट्रस्टच्या नावे सुमारे ३,३९७ एकर जमिनीचा मालकी हक्क आहे, मात्र तिचा प्रत्यक्ष ताबा चार मठांमधील खाजगी व्यक्तींकडे असून त्यावर मोठे अतिक्रमण झाले आहे.
-
उपजिल्हाधिकाऱ्यांचा प्रताप: जगदंबा ट्रस्टच्या नावे असलेली सुमारे ४०३ एकर जमीन तत्कालीन उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी मंदिर ट्रस्टला अंधारात ठेवून बेकायदेशीररीत्या खाजगी व्यक्तींच्या नावे केली.
-
बोगस कुळ कायदा: देवस्थानच्या जमिनीला ‘कुळ कायदा’ लागू होत नसतानाही, ३.०४ एकर जमीन ‘संरक्षित कुळ’ ठरवून विकण्यात आली.
-
कारकुनाचा मनमानी कारभार: एका अव्वल कारकुनाने अधिकाराबाहेर जाऊन तब्बल २६१ एकर जमीन ७३ खाजगी व्यक्तींच्या नावे बेकायदेशीररीत्या नोंदवली.
-
बोगस फेरफार: अपसिंगा (ता. तुळजापूर) आणि उफळा (जि. धाराशिव) येथील अनुक्रमे गट क्रमांक ३५७ आणि १०७ मधील शेकडो एकर जमीन बेकायदेशीर फेरफार नोंदी दाखवून लाटण्यात आली.
भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना पुन्हा सेवेत घेणे हा भाविकांचा विश्वासघात
जमिनीचे घोटाळे करणाऱ्या संबंधित अव्वल कारकून व अन्य कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांना कारवाई म्हणून कामावरून कमी करण्यात आले होते. मात्र, काही काळानंतर त्यांना पुन्हा शासकीय सेवेत घेण्यात आले. राजकीय आणि प्रशासकीय हस्तक्षेपाशिवाय हे शक्य नाही. हा कोट्यवधी भाविकांचा विश्वासघात असून, “तू मारल्यासारखे कर, मी रडल्यासारखे करतो” असा पोरखेळ प्रशासनाने चालवला असल्याचा आरोप महासंघाने केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढणार
यापूर्वी पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीच्या बाबतीत ८,००० एकर जमिनीचा रेकॉर्ड गायब झाल्याचे उघडकीस आले होते, तर पंढरपूर देवस्थानची १,२०० एकर जमीन कायदेशीर लढ्यानंतर मंदिराला परत मिळाली. त्याच धर्तीवर तुळजापूर प्रकरणातही दानपेटीत डल्ला मारणाऱ्या आणि हजारो एकर जमीन लाटणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई होण्यासाठी, तसेच संपूर्ण भूमी अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी हा लढा शेवटपर्यंत सुरू राहील, असा इशारा मंदिर महासंघाने दिला आहे.
