महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात पवनचक्की प्रकल्पाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांवर होणारे अत्याचार आणि अन्याय पुन्हा एकदा उघड झाला आहे. बीड जिल्ह्यातील मस्सजोग गावचे सरपंच संतोष देशमुख यांची हत्या या समस्येचे टोकाचे स्वरूप अधोरेखित करते. पवनचक्की प्रकल्पातील गैरव्यवहार आणि स्थानिक शेतकऱ्यांच्या जमिनींवर अन्यायकारक हस्तक्षेप यामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती आता धाराशिव जिल्ह्यात पोहोचली आहे, जिथे तुळजापूर तालुक्यातील गावांमध्ये याचा फटका बसतो आहे.
पवनचक्की प्रकल्पाचा हेतू आणि वादाचे मूळ
पवनचक्की प्रकल्पांचे मुख्य उद्दिष्ट हरित ऊर्जा निर्मिती असले तरी, त्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या जमिनींवरचा ताबा हा मोठा वादाचा मुद्दा ठरतो आहे. शेतकऱ्यांची परवानगी न घेता त्यांच्या जमिनींवर रस्ते बांधणे, झाडे तोडणे, आणि गुंडगिरी करून त्यांना धमकावणे, हे प्रकार सर्रास सुरू आहेत. याचा सर्वाधिक फटका शेतकरी आणि ग्रामस्थांना बसतो, जे आधीच दुष्काळ, अनियमित हवामान, आणि अर्थिक संकटांमुळे त्रस्त आहेत.
तुळजापूर तालुक्यातील घटना: शेतकऱ्यांवर अत्याचार
तुळजापूर तालुक्यातील जवळगा (मेसाई) आणि बारुळ या गावांमध्ये पवनचक्की प्रकल्पाला विरोध केल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांवर हल्ले झाले. जवळग्यात, स्कॉर्पिओ वाहनांमधून आलेल्या गुंडांनी गावात दहशत निर्माण केली. बारुळ गावातील सचिन ठोंबरे यांना मारहाण करण्यात आली, तर मुर्टा गावात सतीश दराडे यांच्या जमिनीत जबरदस्तीने रस्ता तयार करण्यात आला. विशेष म्हणजे, या प्रकरणांमध्ये पोलिसांनी काहीच ठोस कारवाई केली नाही, ज्यामुळे पोलीस आणि ठेकेदारांच्या संबंधांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
सरपंच नामदेव निकम यांच्यावर हल्ला: गुन्हेगारीचे नवे टोक
जवळगा गावाचे सरपंच नामदेव निकम यांच्यावर झालेला हल्ला हा पवनचक्की प्रकरणातील गुन्हेगारीचा अत्यंत गंभीर टप्पा आहे. त्यांच्या गाडीवर पेट्रोल टाकून जाळण्याचा प्रयत्न झाला, ज्यात ते आणि त्यांचे सहकारी गंभीर जखमी झाले. हा हल्ला पवनचक्की प्रकल्पातील वादाचा थेट परिणाम असल्याचे बोलले जात आहे. विशेष म्हणजे, याआधी या गावात गुंडगिरी झाली होती, त्याचा व्हिडिओही व्हायरल झाला होता, परंतु त्यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही.
या प्रकरणात प्रशासनाची भूमिका अत्यंत निराशाजनक आहे. पोलिसांनी वेळोवेळी तक्रारींना गंभीरतेने घेतले असते तर अशा घटना टाळता आल्या असत्या. मात्र, पोलीस आणि ठेकेदार यांचे लागेबांधे असल्याचे आरोप वारंवार होत आहेत, जे या समस्येचे मूळ मानले जाऊ शकते.
शेतकऱ्यांची मागणी: न्याय आणि संरक्षण
पवनचक्की प्रकल्पांसाठी शेतकऱ्यांची जमीन वापरण्याआधी त्यांची परवानगी घेणे, योग्य भरपाई देणे, आणि त्यांच्याशी योग्य प्रकारे चर्चा करणे हे प्रशासनाचे कर्तव्य आहे. परंतु, सध्या हा संवाद पूर्णतः हरवलेला दिसतो. शेतकऱ्यांची मागणी आहे की, या प्रकरणात गुन्हेगारांवर कठोर कारवाई व्हावी, तसेच अशा प्रकारांना पायबंद घालण्यासाठी पवनचक्की प्रकल्पांवर नियंत्रण ठेवणारे नियम अधिक कठोर करण्यात यावेत.
पवनचक्की प्रकल्पाचा हेतू जरी सकारात्मक असला, तरी त्याच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता आणि शेतकऱ्यांच्या हक्कांचे रक्षण महत्त्वाचे आहे. बीड आणि धाराशिव जिल्ह्यातील घटना या प्रशासनाच्या अपयशाचे द्योतक आहेत. शेतकऱ्यांच्या विरोधाला गुंडगिरीने चिरडण्याचा प्रयत्न केला जातो आहे, जो खपवून घेतला जाऊ शकत नाही. आता वेळ आहे की, प्रशासन आणि सरकार यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली पाहिजे, अन्यथा ग्रामीण भागातील असंतोष आणखी तीव्र होईल.
– सुनील ढेपे, संपादक, धाराशिव लाइव्ह
( आपली प्रतिक्रिया 7387994411 या व्हॉटस अँप नंबरवर नोंदवा )
