धाराशिव जिल्ह्यासाठी खरीप २०२५ पीक विमा मंजूर: ३३६ कोटींची भरपाई

धाराशिव: खरीप हंगाम २०२५ साठी धाराशिव जिल्ह्याला ३३६ कोटी रुपयांचा पीक विमा मंजूर झाला आहे. मात्र, विमा कंपनीच्या मनमानी कारभारामुळे आणि तांत्रिक घोळामुळे जिल्ह्यातील काही महसूल मंडळांमध्ये आनंदाचे तर काहींमध्ये निराशेचे वातावरण आहे. पीक कापणी प्रयोगावर आधारित १०६८ कोटी रुपयांची भरपाई मिळणे अपेक्षित असताना, प्रत्यक्षात केवळ ३३६ कोटी रुपयांवर शेतकऱ्यांना समाधान मानावे लागत आहे.

पावसाचा हाहाकार आणि कंपनीचा मनमानी कारभार

गेल्या वर्षी जिल्ह्यात सरासरीच्या १८१ टक्के इतका प्रचंड पाऊस झाला. यामुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले, जमिनी खरवडून गेल्या आणि काही ठिकाणी पशुधन व मनुष्यहानीही झाली. राज्य शासनाने नुकसान मान्य करत तसा शासन निर्णयही (GR) काढला होता. मात्र, आयसीआयसीआय लोम्बार्ड (ICICI Lombard) या पीक विमा कंपनीने हे धोरण अमान्य करत शेतकऱ्यांवर मोठा आर्थिक अन्याय केला आहे. गेल्या वर्षी जिल्ह्यातील २ लाख ६६ हजार शेतकऱ्यांनी ३ लाख ९४ हजार अर्जांद्वारे पिके संरक्षित केली होती. त्यासाठी केंद्र, राज्य आणि शेतकरी हिस्सा मिळून विमा कंपनीला एकूण १३० कोटी रुपयांचा हप्ता देण्यात आला होता.

सॅटेलाईट इमेजेसचा फटका

राज्य शासनाच्या नव्या पीक विमा योजनेनुसार, पूर्वीचे नुकसान भरपाईचे चार निकष (ट्रिगर्स) बंद करून नवीन पद्धत लागू करण्यात आली. यात ५० टक्के भरपाई पीक कापणी प्रयोगावर, तर उर्वरित ५० टक्के सॅटेलाईट इमेजद्वारे (तांत्रिक उत्पादनावर) ठरवली जाते. विमा कंपनीने नेमक्या याच बाबीचा गैरफायदा घेत सॅटेलाईटद्वारे आलेले तांत्रिक उत्पादन अवास्तव (प्रचंड प्रमाणात) दाखवले. यामुळे अनेक महसूल मंडळे विम्यापासून वंचित राहिली.

नुकसान भरपाईतील मोठी तफावत

एकाच जिल्ह्यात सर्वत्र सारखाच पाऊस होऊनही नुकसान भरपाईच्या आकडेवारीमध्ये मोठी विसंगती दिसून येत आहे:

• सर्वाधिक भरपाई: तेर महसूल मंडळ (२४,००० रुपये प्रति हेक्टर)

• सर्वांत कमी भरपाई: वाशी तालुक्यातील तेरखेडा महसूल मंडळ (१,००० रुपये प्रति हेक्टर)

वगळण्यात आलेली १३ महसूल मंडळे

विमा कंपनीच्या तांत्रिक घोळामुळे जिल्ह्यातील तब्बल १३ महसूल मंडळांना पीक विम्यापासून पूर्णपणे वंचित ठेवण्यात आले आहे. ती खालीलप्रमाणे:

• परंडा तालुका (६): आसू, जवळा, सोनारी, पाचपिंपळा, शेलगाव, अनाळा.

• धाराशिव तालुका (३): धाराशिव ग्रामीण, आंबेजवळगाव, पाडोळी.

• लोहारा तालुका (३): माकणी, धानोरी, जेवळी.

• वाशी तालुका (१): वाशी.

शिराढोण महसूल मंडळाला ‘लॉटरी’

सुरुवातीला १४ मंडळे वगळल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र, आकडेमोडीत चूक झाल्याचे कारण देत शिराढोण महसूल मंडळाचा समावेश नुकसान भरपाईच्या यादीत नव्याने करण्यात आला आहे. तेथे आता प्रति हेक्टर ३,९०० रुपये भरपाई मिळणार आहे.

अन्यायग्रस्त शेतकऱ्यांचा लढा

चुकीच्या पद्धतीने तांत्रिक उत्पादन दाखवून १३ महसूल मंडळांना वगळल्याच्या निषेधार्थ, पीक विमा अभ्यासक अनिल जगताप आणि आमदार कैलास पाटील यांनी राज्यस्तरीय तांत्रिक समितीकडे दोन स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या आहेत.

• कृषी विद्यापीठांचा अहवाल: राहुरी आणि परभणी कृषी विद्यापीठाच्या शास्त्रज्ञांनी ‘तांत्रिक उत्पादन कमी असल्याचा’ वस्तुनिष्ठ आणि स्वयंपूर्ण अहवाल दिला असून, जिल्हाधिकाऱ्यांनी तो राज्याच्या कृषी विभागाकडे पाठवला आहे. या याचिकेवर लवकरच सुनावणी होऊन शेतकऱ्यांना न्याय मिळण्याची अपेक्षा आहे.

• धरणे आंदोलन: विमा कंपनीच्या या मनमानी कारभाराविरोधात आणि शेतकऱ्यांना तातडीने मदत मिळावी या मागणीसाठी ३० जुलै रोजी लोहारा तहसील कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे.