सन २०२६ चा खरीप हंगाम उंबरठ्यावर येऊन ठेपला आहे, पीक विम्याचे नवे हप्ते भरण्याची वेळ आली आहे; पण धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकरी आजही २०२५ च्या हक्काच्या पीक विम्यासाठी प्रशासनाचे आणि विमा कंपन्यांचे उंबरठे झिजवत आहे. एवढेच नव्हे, तर २०२० च्या उर्वरित विम्याचे प्रकरण आजही सर्वोच्च न्यायालयाच्या तारखांच्या चक्रव्यूहात अडकून पडले आहे. ही केवळ प्रशासकीय दिरंगाई नाही, तर अस्मानी संकटाने कंबरडे मोडलेल्या बळीराजावर व्यवस्थेने लादलेले ‘सुलतानी संकट’ आहे.
सॅटेलाईटच्या नावाखाली शेतकऱ्यांवर ‘डिजिटल’ दरोडा
गेल्या वर्षी (२०२५ मध्ये) धाराशिव जिल्ह्यात सरासरीच्या १८१ टक्क्यांहून अधिक पाऊस झाला. तब्बल २२० वेळा अतिवृष्टीची नोंद झाली. शेतात पाणी साचून आणि पिके वाहून गेल्याने पेरणी झालेल्या क्षेत्रापैकी तब्बल ९२ टक्के (५ लाख ७७ हजार ५४४ हेक्टर) क्षेत्र बाधित झाले. राज्य शासनानेही नुकसानीची दखल घेत शासन निर्णय (GR) काढला. मात्र, ‘आयसीआयसीआय लोम्बार्ड’ (ICICI Lombard) या विमा कंपनीने या उघड्या डोळ्यांनी दिसणाऱ्या वास्तवाकडे पाठ फिरवत शेतकऱ्यांवर अमानुष अन्याय केला आहे.
राज्य शासनाच्या नव्या धोरणाचा आणि सॅटेलाईट इमेजेसचा (तांत्रिक उत्पादनाचा) गैरफायदा घेत विमा कंपनीने पीक कापणी प्रयोगातील वास्तवाला केराची टोपली दाखवली.
-
प्रत्यक्ष पीक कापणीतील उत्पादन: केवळ ३ ते ४ क्विंटल प्रति हेक्टर.
-
कंपनीने सॅटेलाईटद्वारे दाखवलेले तांत्रिक उत्पादन: तब्बल १० ते १२ क्विंटल प्रति हेक्टर.
या चुकीच्या आणि अवास्तव आकडेवारीमुळे नुकसानीचे प्रमाण केवळ १० टक्के दाखवले गेले. पीक कापणी प्रयोगाच्या आधारे जिल्ह्याला १,०६८ कोटी रुपयांची भरपाई मिळणे अपेक्षित असताना, प्रत्यक्षात केवळ ३३६ कोटी रुपयांवर बोळवण करण्यात आली आहे. हा सरळसरळ शेतकऱ्यांच्या घामाच्या पैशांवर मारलेला तांत्रिक दरोडा आहे.
नुकसानीची क्रूर थट्टा: एकाच जिल्ह्यात दुजाभाव कसा?
एकाच जिल्ह्यात सर्वत्र सारखाच पाऊस होऊनही नुकसान भरपाईच्या आकडेवारीमध्ये मोठी विसंगती दिसून येत आहे. विमा कंपनीच्या या ‘अंधेर नगरी’ कारभाराचे उत्तम उदाहरण खालील तक्त्यावरून स्पष्ट होते:
| महसूल मंडळ | नुकसान भरपाई (प्रति हेक्टर) |
| तेर (सर्वाधिक) | २४,००० रुपये |
| तेरखेडा – वाशी तालुका (सर्वांत कमी) | केवळ १,००० रुपये |
| शिराढोण (लॉटरी लागल्यासारखे) | ३,९०० रुपये (आधी वगळले, नंतर आकडेमोडीतील चुकीचा हवाला देत नव्याने समावेश) |
13 महसूल मंडळांना वाऱ्यावर सोडले:
विमा कंपनीच्या याच तांत्रिक घोळामुळे सुरुवातीला तब्बल 13 महसूल मंडळांना विम्यापासून पूर्णपणे वंचित ठेवण्यात आले होते. यात परंडा तालुक्यातील ६ (आसू, जवळा, सोनारी, पाचपिंपळा, शेलगाव, अनाळा), धाराशिवमधील ३ (ग्रामीण, आंबेजवळगाव, पाडोळी), लोहारा मधील ३ (माकणी, धानोरी, जेवळी) आणि वाशी तालुक्यातील १ मंडळाचा समावेश आहे. शिराढोणचा नंतर समावेश झाला असला तरी, उर्वरित १३ मंडळांतील शेतकरी आजही वाऱ्यावर आहेत.
केंद्र शासनाची चपराक, तरीही कंपनीला मस्ती!
शेतकऱ्यांचा रोष आणि आमदार कैलास पाटील व पीक विमा अभ्यासक अनिल जगताप यांनी दिलेल्या लढ्यामुळे या प्रकरणाची राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीकडे सुनावणी झाली. कृषी विद्यापीठांनी (राहुरी व परभणी) दिलेला वस्तुनिष्ठ अहवाल कंपनीच्या विरोधात होता. १४ एप्रिल २०२६ रोजी राज्याच्या समितीने कंपनीचे आक्षेप फेटाळले.
तरीही दाद न देणाऱ्या कंपनीने थेट केंद्राकडे धाव घेतली. मात्र, ९ जुलै २०२६ रोजी केंद्रीय तांत्रिक सल्लागार समितीनेही विमा कंपनीचे अपील फेटाळून लावत सात दिवसांच्या आत शेतकऱ्यांना विमा भरपाई देण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. वेळेत पैसे न दिल्यास दंडात्मक कारवाईचा इशाराही दिला आहे. हा धाराशिवच्या शेतकऱ्यांच्या संघर्षाचा मोठा विजय असला तरी, कंपनीने अद्याप पैसे खात्यात जमा केलेले नाहीत, ही संतापजनक बाब आहे.
आगामी ‘अल निनो’चे संकट आणि ‘ट्रिगर’ प्रणालीची निकड
चालू हंगामात ‘अल निनो’च्या प्रभावामुळे कमी पावसाचा आणि दुष्काळजन्य परिस्थितीचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवला आहे. मराठवाडा हा ‘मान्सून कोअर झोन’ असून येथे पावसाचा लपंडाव शेतकऱ्यांसाठी जीवघेणा ठरतो.
अशा स्थितीत, पूर्वीच्या पीक विमा योजनेत असलेली ‘ट्रिगर’ व्यवस्था (Trigger System) अत्यंत गरजेची आहे.
-
पेरणी अयशस्वी होणे (Prevented Sowing)
-
मध्य हंगामातील प्रतिकूल हवामान (Mid-Season Adversity)
-
काढणीनंतर होणारे नुकसान (Post-Harvest Losses)
नवीन निविदा प्रक्रियेत जुने ट्रिगर निकष नसल्याने, विमा भरूनही दुष्काळात शेतकऱ्यांना कवडीचीही मदत मिळणार नाही. ही भविष्यातील मोठी शोकांतिका टाळण्यासाठी आमदार कैलास पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे ही ‘ट्रिगर प्रणाली’ पुन्हा लागू करण्याची आग्रही मागणी केली आहे.
शासनाने आता बघ्याची भूमिका सोडावी!
शेतकरी अतिवृष्टीमुळे आधीच कर्जबाजारी आणि आर्थिक संकटात सापडला आहे. ३० जुलै रोजी लोहारा तहसील कार्यालयासमोर होणारे धरणे आंदोलन हा शेतकऱ्यांच्या संयमाचा बांध फुटल्याचा इशारा आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आता केवळ आश्वासने न देता, या प्रकरणात तातडीने विशेष बैठक बोलावून कठोर पावले उचलायला हवीत. विमा कंपनीचे चुकीचे तांत्रिक निकष रद्द करून, प्रत्यक्ष पीक कापणी प्रयोगाच्या आधारे हेक्टरी ४० ते ४५ हजार रुपये याप्रमाणे एकूण १,०६८ कोटी रुपयांच्या विम्याचे तात्काळ वाटप करण्याचे आदेश दिले पाहिजेत. तसेच वगळलेल्या मंडळांना न्याय दिलाच पाहिजे. जोपर्यंत प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याच्या खात्यात घामाचे दाम जमा होत नाही, तोपर्यंत हा लढा थांबता कामा नये. सरकार खरोखरच शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असेल, तर त्यांनी ते आता कृतीतून दाखवून देण्याची वेळ आली आहे!
