धाराशिव – महाराष्ट्र राज्य शासनाने पीक विम्याचा राज्य सरकारचा आणि शेतकऱ्यांच्या हिश्याचा मिळून एकूण २ हजार ३५९ कोटी रुपयांचा निधी केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील भारतीय कृषी विमा कंपनीकडे (AIC) जमा केला आहे. यामुळे राज्यातील पात्र शेतकऱ्यांना, विशेषतः खरीप २०२४ हंगामातील पीक नुकसानीची भरपाई लवकरच मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. धाराशिव जिल्ह्यातील ५ लाख ३० हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांना २५० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान भरपाई मिळणार असल्याची माहिती ‘महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन’ (मित्र) संस्थेचे उपाध्यक्ष आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी दिली.
आमदार पाटील यांनी सांगितले की, राज्य शासनाने विमा हप्त्याची रक्कम जमा केल्यामुळे आता पुढील प्रक्रिया वेगाने पार पडेल. केंद्र सरकारच्या कृषी विमा कंपनीकडून (AIC) ही रक्कम पुढील दोन दिवसांत संबंधित जिल्ह्यांतील विमा कंपन्यांना वितरीत केली जाईल. त्यानंतर लगेचच पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये नुकसान भरपाईची रक्कम जमा होण्यास सुरुवात होईल. खरीप २०२२ पासून प्रलंबित असलेला राज्य शासनाचा व शेतकऱ्यांचा हिस्सा विमा कंपनीला उपलब्ध करून देण्यासाठी आपला सातत्याने पाठपुरावा सुरू होता, असेही त्यांनी नमूद केले.
धाराशिव जिल्ह्याबद्दल माहिती देताना ते म्हणाले की, खरीप हंगाम २०२४ मध्ये जिल्ह्यातील ७,१९,१६७ शेतकऱ्यांनी ५,७९,८१६ हेक्टर क्षेत्रासाठी विमा संरक्षण घेतले होते. स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी ५,४९,७९१ शेतकऱ्यांनी पूर्वसूचना दाखल केल्या होत्या, त्यापैकी ५,३२,८२६ पूर्वसूचना पात्र ठरल्या आहेत. या पात्र शेतकऱ्यांपैकी सर्वाधिक, म्हणजे ४,७०,०७२ शेतकरी सोयाबीन उत्पादक आहेत. या शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी अंदाजे ६,००० ते ६,५०० रुपये विमा भरपाई मिळण्याची शक्यता आहे. तसेच, काढणीपश्चात झालेल्या नुकसानीसाठी पात्र ठरलेल्या ६०,७८२ तक्रारींनुसार शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी ७,००० ते ११,००० रुपयांपर्यंत नुकसान भरपाई मिळणे अपेक्षित आहे.
राज्य सरकारने निधी जमा केल्याने आता जिल्ह्यातील ५.३० लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यावर २५० कोटींहून अधिक रक्कम जमा होणार असल्याने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे, असे आमदार पाटील यांनी म्हटले आहे.
