धाराशिव – धाराशिव शहरातील रस्ता कामांसाठी नगरोत्थान महाअभियानांतर्गत मंजूर १४० कोटी रुपयांच्या निविदा प्रक्रियेतील दिरंगाईविरोधात झालेल्या आंदोलनाला यश आले आहे. प्रशासकीय मंजुरी मिळून एक वर्ष उलटल्यानंतरही निविदा प्रक्रिया पूर्ण न झाल्याने महाविकास आघाडीने पुकारलेल्या आमरण उपोषणाची दखल घेत शासनाने महत्त्वपूर्ण आदेश दिले आहेत. या कामांच्या निविदा अंदाजपत्रकीय दरानेच मंजूर कराव्यात किंवा फेरनिविदा काढाव्यात, असे स्पष्ट निर्देश नगर परिषद संचालनालयाने मुख्याधिकाऱ्यांना दिले आहेत. यामुळे पालिकेचे संभाव्य २२ कोटी रुपयांचे नुकसान टळणार असल्याची माहिती शिवसेना (ठाकरे गट) शहरप्रमुख सोमनाथ गुरव यांनी दिली.
नगरोत्थान महाअभियान अंतर्गत धाराशिव नगरपालिकेला शहरातील ५९ डीपी रस्त्यांच्या कामांसाठी १४० कोटी रुपयांच्या खर्चास २३ फेब्रुवारी २०२४ रोजी प्रशासकीय मंजुरी मिळाली होती. नियमानुसार, मंजुरीनंतर सात दिवसांत निविदा काढणे व तीन महिन्यांत कार्यारंभ आदेश देणे बंधनकारक होते. मात्र, एक वर्ष उलटूनही याबाबत कोणतीही कार्यवाही झाली नव्हती.
या दिरंगाईविरोधात महाविकास आघाडीने वेळोवेळी लोकशाही मार्गाने आंदोलने केली, परंतु प्रशासनाने दखल घेतली नाही. अखेर, २८ मे रोजी सोमनाथ गुरव, रवी वाघमारे आणि सरफराज काझी यांनी आमरण उपोषण सुरू केले. या आंदोलनाला महाविकास आघाडीसह जनतेचाही पाठिंबा होता. उपोषणाच्या तिसऱ्या दिवशी पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी आंदोलकांची भेट घेऊन प्रश्न तातडीने सोडवण्याचे आश्वासन दिले. या आश्वासनानंतर उपोषण तात्पुरते स्थगित करण्यात आले.
पालकमंत्र्यांच्या आश्वासनानंतर दोनच दिवसांत नगर परिषद संचालनालयाने मुख्याधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून कार्यवाहीचे आदेश दिले. सोमनाथ गुरव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे की, सदर कामांसाठी प्राप्त झालेल्या निविदा अंदाजपत्रकीय दरापेक्षा १५ टक्के अधिक दराने आहेत. त्यामुळे कंत्राटदारांशी वाटाघाटी करून अंदाजपत्रकीय दराने काम करण्यास तयार करावे. जर कंत्राटदार तयार नसतील, तर तातडीने फेरनिविदा मागवाव्यात, अशा सूचना सह आयुक्तांनी दिल्या आहेत. तसेच, या कामांसाठी आवश्यक असलेला नगरपालिकेचा स्व-हिस्सा भरण्याबाबतचा ठराव पाठवून देण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
या निर्णयामुळे नगरपालिकेचे मोठे आर्थिक नुकसान टळणार आहे. नगरपालिकेचा २५ टक्के लोकवाटा (सुमारे ३५ कोटी रुपये) या कामांसाठी आधीच मंजूर आहे. मात्र, अंदाजपत्रकीय दरापेक्षा १५ टक्के जास्त दरामुळे पालिकेवर सुमारे २२ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार होता, जो पर्यायाने नागरिकांवर पडला असता. शासनाच्या या नव्या आदेशामुळे हे २२ कोटी रुपये वाचणार आहेत, असे गुरव यांनी सांगितले. आंदोलनाच्या यशामुळे रखडलेल्या विकासकामांना गती मिळण्याची आणि जनतेच्या पैशांची बचत होण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
