तुळजापूर : आई तुळजाभवानीच्या दरबारात व्हीआयपी दर्शनाच्या नावाखाली चाललेल्या काळाबाजाराची ‘धाराशिव लाइव्ह’ने पोलखोल केल्यानंतर प्रशासनाने तातडीने राजकीय व्हीआयपी पास बंद करून चौकशी समिती नेमली होती. तो धुरळा खाली बसतो न बसतो तोच, आता थेट मंदिर संस्थाननेच ‘महत्त्वाच्या व अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींकरिता प्रस्तावित दर्शन सुविधे’ची एक नवीकोरी यादीच जाहीर केली आहे. त्यामुळे, काल ज्या मार्गाला ‘भ्रष्टाचार’ म्हणून टाळे ठोकले, तोच मार्ग आज ‘देणगी शुल्क’ आणि ‘शिफारस’ नावाच्या लाल गालिच्यावरून पुन्हा सुरू होतोय की काय, अशी जोरदार चर्चा भाविकांमध्ये सुरू झाली आहे.
कालचे चित्र: पोलखोल, तक्रारी आणि चौकशीचा फार्स?
काही दिवसापूर्वी , ‘धाराशिव लाइव्ह’ने व्हीआयपी पासच्या काळाबाजारावर प्रकाशझोत टाकताच खासदार ओमराजे निंबाळकर आणि आमदार कैलास पाटील यांनी थेट जिल्हाधिकारी कीर्ती कुमार पुजार यांच्याकडे तक्रारींचा पाढा वाचला होता. खुद्द पुजारी वर्गानेही या गोरखधंद्याला दुजोरा दिला होता. याची गंभीर दखल घेत जिल्हाधिकाऱ्यांनी राजकीय नेत्यांचे व्हीआयपी पास तात्काळ बंद केले आणि उपजिल्हाधिकारी, आरडीसी, मंदिर तहसीलदार, डीवायएसपी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशा पाच उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांची चौकशी समिती नेमली. या समितीला अवघ्या आठ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे सक्त आदेश होते. मात्र, त्या अहवालाचं पुढे काय झालं? दोषींवर कारवाई झाली की प्रकरण नेहमीप्रमाणे लाल फितीत अडकलं? हे प्रश्न गुलदस्त्यातच आहेत.
आजचे ‘प्रस्तावित’ वास्तव: व्हीआयपींची नवी ‘अभिजाती’ वर्गवारी!
आता मंदिर संस्थानने १९ मे २०२५ ते २६ मे २०२५ दरम्यान सूचना व अभिप्रायांसाठी एक नवी नियमावलीच सादर केली आहे. या ‘प्रस्तावित’ योजनेत व्हीआयपी आणि अतिव्हीआयपींची जणू वर्गवारीच करण्यात आली आहे:
- सरसकट मोफत: राष्ट्रपती, पंतप्रधान, राज्यपाल, न्यायाधीश, मंत्री, खासदार/आमदार (आजी-माजी), महामंडळ अध्यक्ष, घटनात्मक आयोग अध्यक्ष, लष्करी अधिकारी आणि सैनिक (कुटुंबासह).
- दानशूरांनाही मोफत: रु. १०,००० किंवा अधिक देणगी (वस्तू किंवा रोख) देणारे भाविक (कुटुंबासह).
- परंपरा आणि पुरस्कारांना मान: मंदिरातील मानकरी, दिव्यांग, स्तनदा माता, पुरस्कार विजेते (कला, क्रीडा, विज्ञान, साहित्य, धार्मिक, सांस्कृतिक), इतर देवस्थान समिती सदस्य.
- अधिकारी वर्ग (अटींसह मोफत, नंतर शुल्क): वर्ग १ चे प्रशासकीय अधिकारी (कुटुंबासह ४ व्यक्तींपर्यंत मोफत, नंतर प्रति व्यक्ती रु. २००). इतर अतिमहत्त्वाचे व्यक्ती/संस्था प्रमुख (समान अट).
- शिफारस आणि देणगीवर आधारित: मंदिर विश्वस्त/व्यवस्थापकांच्या शिफारशीने किंवा मंत्री कार्यालय/खासदार/आमदारांच्या लेखी शिफारशीने येणाऱ्यांना प्रति व्यक्ती रु. २०० देणगी शुल्क.
सामान्य भाविकांच्या मनात प्रश्नचिन्ह!
ज्या व्हीआयपी संस्कृतीमुळे आणि पासच्या काळाबाजारामुळे सामान्य भाविकांना तासनतास रांगेत तिष्ठत उभे राहावे लागत होते, तीच संस्कृती आता नव्या ‘अधिकृत’ आणि ‘प्रस्तावित’ नियमांच्या आवरणाखाली पुन्हा मूळ धरू पाहतेय का? पूर्वीच्या चौकशी समितीच्या अहवालाची आणि दोषींवरील कारवाईची माहिती गुलदस्त्यात असताना, ही नवी योजना म्हणजे ‘जुनीच दारू नव्या बाटलीत’ असा प्रकार तर नाही ना?
या ‘प्रस्तावित’ योजनेमुळे खरोखरच व्यवस्थापन अधिक परिणामकारक होणार की व्हीआयपींची सोय अधिक पाहिली जाणार, हे येणारा काळच ठरवेल. तोपर्यंत, सामान्य भाविकांनी आपल्या सूचना आणि अभिप्राय shreetuljabhavanitemple@gmail.com या ईमेल आयडीवर पाठवून लोकशाही मार्गाने आपला आवाज उठवण्याची गरज आहे. कारण आईच्या दरबारात सर्व लेकरे समान असतात, तिथे ‘महत्त्वाचे’ आणि ‘अतिमहत्त्वाचे’ असा भेद नसावा, हीच माफक अपेक्षा!
