धाराशिव इफेक्ट: राज्यात ‘बोगस दिव्यांग’ शोधमोहीम, शिक्षण आयुक्तांच्या एका आदेशाने बदली घोटाळेबाजांचे धाबे दणाणले!

धाराशिव: धाराशिवच्या शिक्षक बदली घोटाळ्याचे हादरे अखेर पुण्यातील शिक्षण आयुक्तालयापर्यंत पोहोचले आहेत! स्थानिक पातळीवर ‘मार्गदर्शन’ आणि ‘सुनावणी’च्या नावाखाली सुरू असलेल्या ‘फाइल-फाइल’च्या खेळाला आता थेट शिक्षण आयुक्तांनीच ब्रेक लावला आहे. शिक्षण आयुक्त, सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी २ जून २०२५ रोजी एक धडाकेबाज परिपत्रक काढून, केवळ धाराशिवच नव्हे, तर संपूर्ण राज्यातील बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रधारकांची झोप उडवली आहे.

काय आहे आयुक्तांचा ‘अल्टीमेटम’?

हे परिपत्रक म्हणजे जणू घोटाळेबाजांवर सोडलेला ‘प्रशासकीय ब्रह्मास्त्र’ आहे. यात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की:

• राज्यात मोठ्या प्रमाणात बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या आधारे अनेकांनी शासकीय आणि निमशासकीय नोकऱ्या लाटल्या आहेत.
• यामुळे खऱ्या दिव्यांग उमेदवारांवर मोठा अन्याय होत आहे.
• गेल्या वर्षी झालेल्या “बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र शोध अभियान” मध्ये अनेक बोगस कर्मचारी सापडले आहेत.

या पार्श्वभूमीवर, आयुक्तांनी राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदा आणि शिक्षण विभागांना त्यांच्या अखत्यारीतील दिव्यांग कोट्यातून नोकरी मिळवलेल्या किंवा पदोन्नती घेतलेल्या प्रत्येक कर्मचाऱ्याच्या प्रमाणपत्राची फेर वैद्यकीय तपासणी करून कारवाईचा अहवाल सादर करण्याचे सक्त आदेश दिले आहेत.

धाराशिव प्रशासनाची झाली पंचाईत!

या आदेशामुळे सर्वात मोठी अडचण झाली आहे ती म्हणजे धाराशिव जिल्हा परिषदेची. जिथे २१ शिक्षकांचा घोटाळा समोर येऊनही कारवाईसाठी ‘मुंबईकडून मार्गदर्शन मागवले आहे’ असे कारण देत वेळकाढूपणा सुरू होता, तिथे आता थेट आयुक्तांनीच कारवाईचा ‘मार्ग’ दाखवला आहे. ज्या उत्तराची वाट पाहत फाईल टेबलावर पडून होती, त्यापेक्षा मोठा आदेशच आता जारी झाला आहे. त्यामुळे टोलवाटोलवी करण्याचे सर्व मार्ग बंद झाले आहेत.

आता पुढे काय?

शिक्षण आयुक्तांच्या या आदेशामुळे धाराशिवच्या त्या २१ ‘दिव्यांग’ गुरुजींभोवतीचा फास आता चांगलाच आवळला गेला आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जे आतापर्यंत ‘मार्गदर्शना’च्या प्रतीक्षेत होते, त्यांच्यासमोर आता ‘कारवाई’ करण्याशिवाय कोणताही पर्याय उरलेला नाही.

आता प्रश्न एकच आहे – धाराशिव प्रशासन आयुक्तांच्या या आदेशाचं पालन करत तातडीने कारवाईचा बडगा उगारणार, की यासाठीही कोणतं नवं कारण शोधणार? पण एक नक्की, या राज्यव्यापी आदेशामुळे बोगसगिरी करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत आणि प्रामाणिक शिक्षकांच्या न्यायाच्या आशा पुन्हा एकदा पल्लवित झाल्या आहेत.